काठमाडौं– मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न लामो प्रयासपछि निर्माण भएको ऐन लागू नहुँदै संशोधन हुने भएको छ।
मुलुकी ऐनलाई समय सान्र्दभिक बनाउन भनि निर्माण भएका ५ वटा विधेयकमा ९ भागमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संहिताको नामसहित यस्तो परिर्वतन गर्ने निर्णय गरेको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत भदौ १ गते देखि लागू हुन लागेको संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो।
संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै कैद छुट पाउन ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत सजाय काटेमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि ४० प्रतिशत सजाय काटेर असल चालचलन देखेमा कारागार विभागको अनुरोधमा सजाय माफी दिने व्यवस्था रहेको थियो।
यस्ता छन् मुख्य संशोधनका बुँदाहरु:
जातीय भेदभावमा ३० हजारसम्म जरिवाना
संशोधनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० हजार रुपैयाँसम्म राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
१८ वर्ष मुनिकालाई सुधारगृह पठाउनु पर्ने
संहिता कार्यान्वयनमा आउनु अघि १६ वर्ष उमेर पुरा भएका र १८ वर्ष मुनिका व्यक्ति कुनै कसुरमा थुनामा रहेको भए बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पचास प्रतिशत छुट पाउने
मुलुकी अपराध संहितामा कैद माफी पाउनका लागि ७५ प्रतिशत साजय कटाएको हुने व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
फौजदारी मुद्दामा पुनरावेदन म्याद ७० दिन
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरु पुनरावेदन गर्ने म्याद ३० दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ। पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो।
संहिताको इतिहास
भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८६० मा ‘भारतीय अपराध संहिता’ बनाएको थियो। नेपालमा मुलुकी ऐन बन्दा भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता छिमेकी देशहरु अस्तित्वमै रहेका थिएनन्। फौजदारी कानून सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ विश्वका धेरै देशमा कानून बन्नुअघि नै नेपालमा लागू भएको मुलुकी ऐन तत्कालीन समयमा निकै क्रान्तिकारी भएको स्मरण गर्दछन् ।
‘त्यो समयमा भएको यो कदमलाई क्रान्तिकारी नै मान्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया राम्रोसँग विकास नभएको तत्कालीन समयमा भविष्यको चेत भई लिखित कानुन विकास गर्नु चानचुने कुरा होइन।’
उनका अनुसार, बदलिंदो समय र समाजको आवश्यकतासँगै मुलुकी ऐन संशोधन हुँदै आएको थियो। यसमा व्यापक संशोधन भने २०२० सालमा गरेर छुवाछूत प्रथा, मुड्ने, खोप्ने, डाम्ने, जात पतीत गर्ने, अभक्ष खुवाउने, जनै झिकिदिने, टाङमुनि छिराउने, पैताला चटाउने, पतिया गराउने, तीर्थ घुम्नुपर्ने गराउने, देश निकाला गर्ने लगायतका अमानवीय सजाय हटाइएको थियो।
यो ऐतिहासिक कानुनको बिदाइबाट मुलुक आधुनिक कानुन निर्माणको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने फौजदारी कानुनका ज्ञाताहरुको तर्क छ।
संशाेधनकाे पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
