काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाई सम्पन्न भएको ६ दिन पुगेको छ। तर प्रधानन्यायाधीश पदमा जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने बैठकका सदस्यहरुका बीचमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ। सोही निर्णयका लागि भन्दै सुनुवाई समितिको बैठक पाँचौ पटक बुधबार बस्दै छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रत्रियामा २०६३ को अन्तरिम संविधान लागु भएदेखि सुरु भएको संसदीय सुनुवाईमध्ये यो नै हालसम्मको लामो सुनुवाई प्रक्रिया भएको छ। यसअघि यति लामो समयसम्म अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएको थिएन। यसअघि सुनुवाई समितिले सुनुवाई समाप्त भएकै दिन त्यसबारे निर्णय गर्ने गरेको थियो।
तर, हाल प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विषयमा भने सुनुवाइ भएको ६ दिन पुग्दासमेत त्यससम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन। २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुँदा पनि जोशीसहित केही न्यायाधीशको नाममा विवाद भएको थियो। तर, संसदीय समितिमा उनीहरुलाई विवादबारे प्रश्न सोधिए पनि विवादकै बीचमा बहुमतले अनुमोदन भएको थियो।
त्यसको ५ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सुनुवाईमा भने जोशी गम्भीर विवादमा परेको भन्दै अनुमोदन गर्न अलमल गरिएको हो।
सुनुवाइ समितिको बैठक लगातार सर्नुको कारण अनुमोदन नगर्ने उद्देश्यभन्दा पनि पर्याप्त छलफलका लागि भएको समितिको तर्क छ। तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र कतिपय विवादास्पद फैसलाका कारण अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएपछि लामो समय लागेको हो।
हाल सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका जोशीको एसएलसीको प्रमाणपत्रबारे शंका उब्जिएको, उनले गरेका फैसला र आदेशबारे संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्न गर्दा समेत सन्तुष्ट हुने उपयुक्त जवाफ नआएकोले समय लम्बिएको समितिका सदस्यहरुको तर्क छ।
१५ सदस्यीय सुनुवाई समितिमा नेकपाका ९ सांसद छन्। दुइ तिहाइ सदस्यले प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न सक्छ। संघीय समाजवादी फोरम जोड्दा समितिमा सत्तापक्षको दुइ तिहाइ बहुमत पुग्छ।
उता समितिमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका ४ सांसद छन्। राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्। जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सभापतित्व गरिरहेका छन्।
जोशी असक्षम कि सत्ता निकट नहुँदाको सकस?
जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा अल्झाइरहनुमा असक्षम मात्र नभई उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको चर्चा हुन थालेको छ। जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा रहँदा सरकारले गरेका केही काममा अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएका थिए।
जसले गर्दा सत्तारुढ नेकपाले उनलाई अनुमोदन गर्नबाट रोकेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको बुझाई छ। सरकारले गरेका कामहरु रोक्दा सरकारको असफलता देखिएकाले आगामी दिनमा यस्तो कार्य नहोस् भन्नाका लागि पनि जोशीको सुनुवाई सार्दै लगिएको उनीहरुको तर्क छ।
तोडिएला ६७ वर्षे परम्परा?
जोशीको नाम अनुमोदन नहुँदा २००८ सालदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि चल्दै आएको परम्परा तोडिनेछ। जोशीको नाम अनुमोदन नभए वरिष्ठतम् व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने ६७ वर्षको इतिहासमा नयाँ सुरुवात हुनेछ।
जोशीपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा छन्। दुवै न्यायाधीश निर्विवाद व्यक्ति भने होइनन्। मिश्र एनसेल लगायतका अन्य कर छुट र हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनेगरी फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन्।
राणा पनि विगतदेखि नै विवादमा तानिँदै आएका न्यायाधीश हुन्। विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम मानिएका उनले सर्वोच्चमा आएपछि पनि उक्त छवि कायमै राखेको चर्चा हुने गर्छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र साहकी छोरी प्रेरणा साहलाई ताहाचलको जग्गा दाइजो हुनेजस्ता फैसला राणाको इजलाशले गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
