काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियननले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नियुक्तिका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाईमा भएको विवादमार्फत न्यापालिकालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेको छ।
बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा निम्ताइएको विवाद विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ। बारले सुनुवाई सम्पन्न भएको ५ दिनसम्म अनिर्णित रुपमा राख्नु संवैधानिक र कानुनी जटिलतालाई निम्त्याउने कार्य भएको टिप्पणी गरेको छ।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले एक अर्काप्रति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह नगरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप भूमिका निर्वाह गर्न बारले आग्रह गरेको छ। संसदीय सुनुवाईबाट अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउनसमेत माग गरेको छ। बारले सञ्चारमाध्यमलाई पनि कँहीकतैबाट दबाव र प्रभावमा नपार्न र संवेदनशील तथा स्वतन्त्र भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
साउन १० गते संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाई गरेपनि हालसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन। समितिले निर्णय गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतले भावी नेतृत्व पाउनेमा अन्योलता कायमै रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
