काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय दिन नसक्दा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउने काम पछि धकेलिँदै गएको छ। प्रतिवदेन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
गत असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिए पनि अहिलेसम्म अन्योल देखिएको हो।
समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ। 'पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाइन्छ', इपिजीमा प्रतिनिधित्व गरेका एकजना सदस्य राजन भट्टराईले भने, 'उहाँको समय मिलाउने प्रयास भइरहेको छ।'
नेपालतर्फका अर्का सदस्य निलाम्बर आचार्यले आफूहरुमा मात्रै निर्भर रहेको विषय नभएकाले ढिलाइ भएको बताए। दुई-चार दिन ढिलो हुनु स्वभाविक भए पनि प्रतिवेदन चाँडै बुझाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
'भारतीय पक्षले मोदीको समय मिलाउँछ', आचार्यले भने, 'यही साउनभित्रमा दुवैतर्फ प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं भन्ने हाम्रो आशा छ।'
इपिजीले पत्रकार सम्मेलन भने नेपालमै गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तय भएको छ।
मोदीको समय मिलाउन पहल भइरहेकाले अब छिट्टै समय मिल्ला भन्ने विश्वास रहेको भट्टराईले बताए। 'उहाँ विभिन्न देशको भ्रमणमा व्यस्त हुनुभएकाले समय नमिलिरहेको जानकारी पाएको छु', उनले भने, 'मोदीको समय मिलेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समय हामीले सहजै मिलाउन सक्छौं।'
दुई वर्षे समयावधि रहेको इपिजीको कार्यकाल असार २० देखि नै सकिएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई नबुझाई सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएकाले प्रतिवेदनमा दुवै देशका निम्ति के-कस्ता सुझाब छन् भन्ने कुरा खुलेको छैन।
नेपाल र भारतबीचका सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्ने तथा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने विषयमा दुवै देशका सरकारलाई सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने म्यान्डेट इपिजीलाई थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (२०६८ कात्तिक ३–६) को बेलामा नेपाल-भारत सम्बन्धको विविध आयामलाई समयानुकूल बनाउने र नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्ने अभिप्रायले विज्ञ समूहको रायसुझाव लिएर सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै ०७१ साउन १८–१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको भारत भ्रमण (०७२ फागुन ७–१२) का क्रममा इपिजी सदस्य घोषणा भएको थियो।
इपिजीको नेपाली समूहमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा (संयोजक), पूर्व सांसद डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। त्यस्तै, भारतीय समूहमा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी (संयोजक), प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती तथा कूटनीतिज्ञ जयन्त प्रसाद थिए।
बैठक नेपाल र भारतमा पालैपालो बसेको थियो। इपिजीको पहिलो बैठक (०७३ असार २० र २१) को मितिले दुई वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था थियो।
इपिजी बैठकहरु
पहिलो बैठक– ०७३ असार २०–२१ (काठमाडौं)
दोस्रो बैठक– ०७३ असोज १८–१९ (नयाँ दिल्ली)
तेस्रो बैठक– ०७३ चैच २३–२४ (काठमाडौं)
चौथो बैठक– ०७४ जेठ १५–१७ (देहरादुन)
पाँचौँ बैठक– ०७४ असोज २१–२२ (काठमाडौं)
छैटौं बैठक– ०७४ पुष २७–२८ (नयाँ दिल्ली)
सातौं बैठक– ०७४ फागुन १२–१३ (काठमाडौं)
आठौं बैठक– ०७४ चैत २९-३० (नयाँ दिल्ली)
नवौं बैठक– असार १५– १६ (काठमाडौं)
यो पनि पढ्नुहोस्ः
सुरुदेखि अन्तिमसम्म १९५० को सन्धिले नै हाम्रो ध्यान र समय खायो : निलाम्बर आचार्य
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
