काठमाडौं– बिहीबार सिट बाँडफाँटलाई अन्तिम रूप दिन भनेर बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकबाट उठेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगे। मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबीचको छलफलमा आफूले मागे जति सिट नदिने देखेपछि केही समयदेखि एमालेसँग पनि समानान्तर रुपमा यादवले छलफल अघि बढाएका थिए।
यही छलफलको निरन्तरता अन्तर्गत यादवले पछिल्लो पटक बाक्लै भेटघाट गर्दै आएका थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार विघटन गराएर नयाँ बनाउन सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएका यादवका चार मन्त्री अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी छन्। सरकारमै सहभागी भएपनि उनले प्रमुख प्रतिपक्षसँग साझेदारीको हात बढाएका हुन्।
एमालेसँगको छलफलमा जसपासँगै सोही पार्टीबाट विभाजन भएर बनेको लोसपालाई समेत समेटेर जाने प्रारम्भिक सहमति भएको छ। एमालेले दुई पार्टीलाई २७ सिट दिन सकिने प्रस्ताव गरेको छ। जसपा २२ र लोसपालाई ५ गरि २७ सिट दिने सहमतिको घोषणा शुक्रबार नै गर्ने तयारी गरिएको छ।
एमालेले समग्रमा जसपालाई २५ सिट दिने र त्यसबाट ३ सिट लोसपालाई दिने शर्तमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाउने तयारी भइरहेको जसपाका नेताहरुको दाबी छ। तर, लोसपा भने जसपा बाहिरिएसँगै बालुवाटार छिरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपाका नेताहरुलाई सहमतिका लागि बोलाएका छन्। सत्ता गठबन्धनको निर्णायक बैठकमा जसपा अध्यक्ष यादवलाई पर्खेको तर नआएपछि लोसपालाई गठबन्धनमा भित्राउने तयारी भएको हो।
जसपा सत्ता गठबन्धनवाट बाहिरिए के हुन्छ चार मन्त्रीको पद?
सत्ता गठबन्धनका एक नेताले अब जसपा सत्ता गठबन्धनभित्र नरहेको टिप्पणी गरे। उनले जसपा एमालेसँगै सहमति गरेर जाने पक्का भएकोले अब सिट बाँडफाँट टुङ्गोमा पुग्नेगरि छलफल सुरु भएको ती नेताले बताए।
बालुवाटारमा शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छलफलमा रहेका छन्। आइतबार मनोनयन दर्ता गराउनुपर्ने भएकाले दलहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटाउनुपर्ने दबाबमा रहेका छन्। ७७ जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले समय तोकेको छ।
अन्तिम समयमा जसपा बाहिरिएपछि उसका चार मन्त्रीलाई के गर्ने भन्ने विषय पनि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश भएको छ। जसपाका तर्फबाट सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव छन्। उनीहरुले सत्ता गठबन्धनलाई आफूहरु एमालेसँग तालमेल गर्ने कुरामा सहमत नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, पार्टीले अन्तिम निर्णय गरेको अवस्थामा उनीहरुले कि त पार्टी छोड्नुपर्ने छ नत्र मन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने छ।
२०७४ सालमा पनि नेपाली कांग्रेसले सत्तामा रहेको दलबाट धोका पाएको थियो। तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमति सत्तामा रहँदै गरेको थियो। कांग्रेसको सरकारमा रहेर एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बिनाविभागीय बनाएका थिए।
तत्कालीन समयमा राजीनामा दिने भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका माओवादी मन्त्रीहरुले आकास्मिक रुपमा सरकारबाट बाहिर नजाने तर्क गरेका थिए।
सरकारले जसपा र एमालेका बीचमा सहमति सार्वजनिक भएपछि ती मन्त्रीहरुलाई सुरुमा राजीनामा दिन सल्लाह दिने र नमानेमा बिनाविभागीय बनाएर राख्ने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेका कारण नयाँ मन्त्री नियुक्ती गर्न मिल्ने छैन। त्यसो हुँदा खोसिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा उनले तोकेको मन्त्रीहरुको काँधमा आउने छ। नेपाल लाइभको सम्पर्कमा आएका जसपाका एक मन्त्रीले अहिले पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको र प्रधानमन्त्रीले पनि केही नभनेकाले कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए। तत्कालीन समयमा जस्तो निर्णय आउँछ त्यही अनुसार आफूहरुले निर्णय लिने ती मन्त्रीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
