पोखरा– जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न स्वअनुशासनबाट काम सुरु गर्नुपर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभगाीहरूले जोड दिएका छन्। स्वअनुशासन नै पहिलो पाइला भएकाले आफैंबाट सुरु हुने क्रान्तिले सबैलाई छुँदै जानेमा उनीहरू एकमत भए।
भनिन्छ, जलवायु परिवर्तन १/२ वर्षमा थाहा पाउन सकिँदैन। १/२ वर्षमा थाहा पाएको परिवर्तन मौसम हो, दशकौंको परिवर्तन चाहिँ जलवायु। ३०/४० वर्षमा जुन जलवायु परिवर्तन भएका छन्, त्यो अघिल्लो १००/२०० वर्षमा पनि नभएको वातावरणविद् तथा गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारी बताउँछन्।
‘औद्योगिक क्रान्ति सुरुआतताका सन् १९८० तिर र अहिले प्राकृतिक प्रकोप बढेको तथ्यांकहरुले देखाउँछन्’, उनले भने।
डा अधिकारीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल चौंथो स्थानमा छ। नेपालले ०.०२७ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्छ, नेपाल जस्ता १०० देशले १ प्रतिशत हरितगृह ग्यास निकाल्छन्, अमेरिका, चीन, इयुले ६० प्रतिशत ग्यास उत्पन्न गर्ने तथ्यांकले देखाउँछ। अरुले गरेको गल्ती नेपालले भोग्नुपरेको अवस्था छ।
मानवले आफ्ना आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरेका गतिविधिले मानव जीवनको अस्तित्वकै लागि खतरा बढेको अन्नपूर्ण मिडिया ग्रुपका सीईओ सनत न्यौपानेले बताए। ‘सबैले आफ्ना तरिकाले मात्र काम गर्दैछन्, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, कर्मचारीबीच समन्वय, सहकार्य हुन सकेको छैन, वातावरणीय मूल्यांकन भएका छैनन्। सबैले आफ्नो फाइदाका लागि गरे,’ न्यौपानेले भने।
जनवायु परिवर्तन अहिलेको जटिल समस्या बन्दै गएको न्यौपानेले उल्लेख गरे। ‘जनवायु परिवर्तन कम गर्न आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ, स्वअनुशासन त्यसको पहिलो स्टेप हो, जुन स्टेपबाट दोस्रो स्टेप तय गर्छ,’ न्यौपानेको भनाइ छ।
वातावरणविद् डा अधिकारीका अनुसार पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छर समुद्री सतह बढ्दै गएको छ। हिउँ पग्लँदै गए, हिमनदी बढे, जुन समुद्रमा गएर थुप्रियो, माल्दिभ्स र श्रीलंका जोखिम बढ्यो।
जनवायु परिवर्तनको मुख्य कारण भनेको मानव गतिविधि भएको डा अधिकारीको ठम्याइ छ। ‘आफ्ना आवश्यकताका लागि मानिसले रुखहरु काटे, रुखले कार्बनडाइअक्साइड घटाउँछ, रुख काट्दा वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइड बढाउँछ, जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने।
गण्डकी प्रदेश जजवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेको डा अधिकारीले उल्लेख गरे। ‘पानी धेरै पर्ने ठाउँ पनि गण्डकीमै छ, थोरै पर्ने ठाउँ पनि गण्डकीमै छ,’ उनले भने, ‘धेरै पानी पर्ने ठाउँमा औषतमा पानी कम गर्न थालेको छ भने कम पर्ने ठाउँमा पानी धेरै पर्न थालेको छ, जुन जलवायु परिवर्तनको असर हो।’
नेपालका २९ जिल्ला जलवायु परिवर्तनको जोखिमका छन्। २२ वटा जिल्ला सुख्खा, १२ हिमनदी फुट्ने जोखिममा र ९ वटा जिल्ला बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्री दीपक थापाले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता गरे। ‘सरकार वातावरणीय गतिविधिलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्छ, वातावरण र वातावरण संरक्षण हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने।
प्रदेश सभामार्फत् ऐन बनाउन गम्भीरताका साथ लागेको प्रदेश सभा पूर्वसदस्य राजीव पहारीले बताए। ‘ऐन, कानुन बनाउने ठूलो कुरा हो, गम्भीरताका साथ लागियो, अब आवश्यकता के छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाले समिति गठन गर्नुपर्ने पहारीले सुझाए। ‘प्रदेश सभा सदस्य रहँदा कानुन बनाउन सहयोग गर्यौँ, कार्यान्वयन गर्न निगरानी गर्यौँ,’ उनले भने।
विकासलाई चुनावी अजेन्डा बनाउँदा झनै विनास भएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले टिप्पणी गरिन्। ‘चुनाव आएका बेला जहाँ पायो त्यहीँ बाटो खन्छन्। वातावरणीय मूल्यांकन पनि गर्दैनन्। बाटो खन्दा बस्ती नै जोखिममा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘जनताको मन जित्ने भन्दैमा प्राकृतिक प्रकोप ल्याउनु हुँदैन।’
लक्षित विपन्न, असहाय वर्गका लागि गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएको उपाध्यक्ष अधिकारीले उल्लेख गरिन्। ‘लक्षित वर्गका लागि पालिका छ भन्ने हैसियतले बजेट छुट्याएका छौँ,’ उनले भनिन्।
वातावरणीय गतिविधिमा प्राथमिकतामा दिए पनि समन्वय हुन नसकेको मन्त्री थापा सुनाउँछन्। ‘वातावरणलाई ३ वटै सरकारले प्राथमिकता दिएका छन् तर सरकारबीच समन्वय हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारमात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि यसमा लाग्नुपर्छ।’
वातावरणीय संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारमा रुपमा रहेको मानव अधिकार आयोगका अधिकृत टंक खनालले औंल्याए। ‘स्थानीय तह एकल अधिकारको पहिलो नम्बरमा छ, त्यो अनुसार कानुन, ऐन बनाउन र कार्यान्वयनमा स्थानीय तह लाग्नुपर्छ,’ उनले सुझाए।
कृषि वैज्ञानिक अनिल सुवेदीले जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय रुपमा ठूलो असर परेको बताए। ‘मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन घटेको छ, तापक्रम बढेको छ। गहुँ, जौं उत्पादन अवधि लम्बिएको छ, जसले गर्दा उत्पादन घटेको छ’, उनले भने।
यस्ता खाले कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताको पनि सहभागिता गराउनुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी अध्यक्ष कालीदास सुवदीले सुझाव दिए। ‘यस्ता कार्यक्रममा नेताहरुलाई सहभागी बनाउनुपर्छ। उनीहरुलाई पनि जलवायु परिवर्तनको ज्ञान हुनुपर्छ,’ उनले भने।
५ वर्षमा पनि प्रदेशसभाले वन ऐन बनाउन नसक्नु दुःखद् भएको सुवेदीको भनाइ छ। ‘सरकारले कहाँ, के खेती हुन्छ, पहिचान गर्नुपर्छ। जसले गर्दा उत्पादन वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
