काठमाडौं– ड्राइभिङ भिसामा साउदी अरब पुगेका झापाका प्रशान्त लिम्बुसँग हातमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) थिएन। तर, रोभि इन्टरनेशनल म्यानपावर प्रालिले उनलाई कारम अल खालिज कम्पनीमा ड्राइभर भिसामा ३ वर्षअघि त्यहाँ पठायो।
साउदीमा काम थालेको केही समयपछि उनले चलाएको गाडी दुर्घटनामा पर्यो । दुर्घटनामा एक साउदी नगारिकको मृत्यु भयो । उक्त घटनामा त्यहाँको पुनरावेदन अदालतले मृतकको परिवारलाई १ लाख २० हजार रियाल (करिब ३० लाख नेपाली) क्षतिपूर्ति रकम (ब्लडमनी) भराउने फैसला सुनायो ।
अदालतको फैसलाबमोजिम ९ महिना जेल बसेर छुटे पनि ब्लडमनी तिर्ने पैसा नहुँदा लिम्बु नेपाल फर्किन पाएका छैनन्। ब्लडमनीका कारण उनी जस्तै समस्यामा परेका नेपालीहरु खाडी देशमा धेरै छन्।
बिना लाइसेन्स ड्राइभिङ भिसामा साउदी पुगेका धेरै नेपाली समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन्, ब्लडमनीको मुद्दामा परेका नेपाली कामदारलाई आर्थिक सहयोग जुटाउँदै आएको संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) का अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की।
बिना लाइसेन्स सवारी चलाउँदा दुर्घटना भई कसैको ज्यान गएमा कारबाहीस्वरुप ब्लडमनी तिराउने व्यवस्था साउदीको कानुनमा छ। यस्तो प्रकृतिको घटनामा ७५ प्रतिशत दोषी सवारी चलाउनेलाई मानिने व्यवस्था साउदी कानुनमा रहेको कार्की बताउँछन्।
दुई महिनाअघि मात्रै पिएनसिसीकै पहलमा साउदीबाटै नवलपरासीका थानेश्वर भुसालको उद्धार गरिएको थियो। उनले तिर्नुपर्ने ब्लडमनी बापतको झन्डै ४५ लाख रुपैयाँ जुटाउन निकै विभिन्न संघसंस्थाले निकै मिहिनेत गरेका थिए। पिएनसिसी, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लगायतको सहयोगमा रकम जोहो भएपछि भुसाल नेपाल फर्किसकेका छन्।
उनी पनि बिना लाइसेन्स सवारी साधन चलाएर दुर्घटनामा पर्दा ब्लडमनीको जरिवानामा परेका थिए। भुसाल एक वर्ष जेल परे।
लिम्बु र भुसालजस्तै ड्राइभिङ भिसामा साउदी गएका कतिपय कामदार ब्लडमनीको मुद्दामा जेल पर्ने गरेको पिएनसिसीको अध्ययनमा उल्लेख छ। पिएनसीसीका अनुसार यस्तो घटनामा साउदीमा कार्यरत करिब ७ प्रतिशत नेपाली कामदारले ब्लडमनीको मुद्दा खेपिरहेका छन्।
समस्यामा परेका अधिकांश कामदार ब्लडमनी तिर्ने पैसा नभएर स्वदेश फर्कन नपाएको पिएनसिसीका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
सामान्य ब्लडमनीमा परेका कामदारको जरिवाना कम्पनीले तिर्ने गरे पनि ठूलो रकम भने तिर्न अस्वीकार गर्ने गरेको पिएनसिसीको अनुभव छ।
ब्लडमनीको मुद्दा खेपेका नेपाली कामदारलाई आर्थिक सहयोग जुटाउन पछिल्लो समय पिएनसिसीले रकम संकलन अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ।
‘राज्यले कामको पहिचान नगरी श्रम स्वीकृति जारी गर्दा रोजगारीमा जाने कामदार विदेशमा समस्यामा पर्ने गरेका छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘अझ लाइसेन्स जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा त बढी संवेदनशील हुनुपर्छ।’
पिएनसिसीले विगत ७ वर्षमा ६ हजार ९ सय ५० वटा यस्तो प्रकृतिका मुद्दा हेर्न सहयोग गरेको जनाएको छ। जसमा ३ हजार ६ सय कामदारलाई सहयोग गरेको उक्त संस्थासँग तथ्यांक छ।
लाइसेन्स बिनाका कामदारले सवारी चलाउँदा दुर्घटनामा परेमा ती कामदारलाई उद्दार गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित मेनपावरकै हुन्छ। तर, यसरी समस्यामा परेका कामदारलाई मेनपावरहरूले बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो पीडितहरुको छ।
यस्ता गलत गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा पनि घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्।
यस्तो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न गत वर्ष सरकारले कामदारलाई कानुनी उपचार लगायत अन्य सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
तर, यस्तो शीर्षकमा छुट्याइएको ठूलो हिस्सा रकम फ्रिज भएर गएको छ। समस्यामा परेका कामदारले सरकारी सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
