काठमाडौं– सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन र भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी संहिताको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सिंहदबारमा बसेको मुलुकी संहिता सम्बन्धि केही मुलुकी ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत गर्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैठकले निवृत्ती भरण कोष सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पनि स्वीकृत गरी संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
मौलिक हक सहितका १७ वटा विधेयकहरुलाई मन्त्रिपरिषदको समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए।
बाणिज्य सन्धी पुनरावलोनकका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुसहितको ८ सदस्य वार्ता टोली गठन गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वार्ता गरि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बताए।
मन्त्रीपरिषदले समितिमा पठाएका विधेयकहरुमा अपराध पीडित , नागरिकता , अध्यागमन, यातना सम्वन्धी, वातावरण संरक्षण, संकटापन्न बन्यजस्तुको नियन्त्रण सम्वन्धी , सामाजिक सुरक्षा , जातिय भेदभाव, आवासको अधिकार ,खाद्य र सुरक्षित मातृत्व सम्वन्धी विधेयक छन् ।
सचिवको सरुवा र बढुवा
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिवको सरुवा तथा बढुवा गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका कामु मुख्य सचिवमा कार्यरत नारायणप्रसाद विडारीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बुद्धीबहादुर खड्कालाई महिला तथा बालवालिका मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्य सचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकमा तथा महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
खनाललाई दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी
सरकारले मन्त्रालय फुटाए पनि मन्त्री छान्न भने सकेको छैन । साउन १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था सहकारीलाई मन्त्रालयलाई टुक्राएर कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय र भूमिसुधार, सहकारीगरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको थियो। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाएको बताइएपनि जिम्मेवारी दिइएको छैन। दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ लाई नै दिइएको छ। अर्काे निर्णय नभएसम्म खनाललाई नै दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै कानुन मन्त्रालय पनि रिक्त छ। फुटाइएको मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा एकैपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
