काठमाडौं– मुलकी(फौजदारी) संहिता ऐन कार्यान्वायन नहुँदै संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको छ। कैदीको पक्षमा संहिता संशोधन गर्न लागिएको हो।
सरकारले कैदीलाई धेरै कैद माफी दिने गरी संहिता संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानुनले माफी दिने भनि तोकेको अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेको अभियुक्तलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद छुट दिने गरी संशोधन गर्न लागिएको छ। भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको संहितामा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
संहितामा रहेको ७५ प्रतिशत सजाय भोग्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले असल चालचलन भएका कैदीलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था राख्न लागेको हो। संशोधन सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको र पारित भएपछि संसदमा दर्ता हुने महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले बताए ।
कैद सजाय पाएका कैदीको चालचलन असल भएमा थुनामा राख्नु भन्दा माफी दिन उपयुक्त हुने भएकाले यस्तो संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। ‘हाम्रो जेलको क्षमता १२ हजार कैदी राख्ने छ, तर वाध्य भएर १८ हजार कैदीलाई राख्नु परेको छ ’ उनले भने कैदीहरुलाई कोचेर राख्नु भन्दा असल चालचलन देखाएमा छुट दिनु उचित हुन्छ ।’ यही कुरालाई मनन गरेर सरकारले यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्न लागेको उनले बताए ।
बलात्कार,लागूऔषध, वन, भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध लगायत मुद्दामा माफी दिन नपाइने उल्लेख छ । उक्त अपराध बाहेकमा असल चाल चलन भएका हाल ४० प्रतिशत कैद माफी दिइदै आएको छ । यसले फौजदारी न्यायको खिल्ली उडाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
कैद माफी पाएर छुट्नेहरु फेरि अपराधमै फर्कने भएकाले कैदी माफीको प्रावधान हटाउन प्रहरीले आग्रह गर्दै आएको छ। कर्तव्य ज्यान जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरु समेत ८/१० वर्ष जेल बसेरै छुट्ने भएकाले कैद माफीले अपराधीहरुको मनोबल बढेको छ।
केही समय पहिलो माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल पनि यही व्यवस्था अन्र्तगत छुटेका थिए ।
ऐन लागू नहुदै सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । संहितामा रहेको नाममै समेत सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो। मुलुकी संहिता उल्लेख भएपछि ऐन राख्न जरुरी नहुने भएकाले ऐन शव्द हटाउने संशोधन गर्न लागिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775566576.png)
-1764146706.png)
