फाइल तस्बिर
पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले असोजको पहिलो हप्ता मासु पसलहरू अनुगमन गर्यो। रामबजार, जिरोकिमी, बगर, ट्याक्सीचोक र अमरसिंहचोक क्षेत्रका मासु पसलमा अनुगमनमा परे। अनुगमन समितिले दर्ता, मूल्यसूची, सरसफाइ र मापदण्ड हेर्यो। अनुगमन गरिएका २५ मासु व्यवसायी नै नियमसम्मत देखिएनन्। सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो।
पसलहरूमा खुला रुपमा मासु राखेर बिक्री गरेको, मूल्यसूची नटाँसेको र सरसफाइमा लापरबाही गरेको देखिएको महानगर पशुसेवा कार्यालय पोखराका प्रमुख नवराज अधिकारीले जानकारी दिए। २५ वटामा अनुगमन गर्दा सबै नियमसम्मत् नभेटिएकाले कारबाही गरिएको अधिकारीले बताए।
‘उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएर कारबाही गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘२५ जनामध्ये मंगलबार (असोज ४ गते) १३ पसलेलाई ५ हजारका दरले जरिवानासहित गल्ती नदोहोर्याउने सर्तमा छोडिएको छ।’
नेपालकोे संविधान, २०७२ को अनुसूची–८ मा उपभोक्ता हित संरक्षणार्थ बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। तर दशैं, तिहार लक्षित यो अनुमगन पोखरामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि दोस्रोपटक हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । होटल व्यवसायीले मूल्यमा मनोमानी र खाद्यान्नमा मिसावट र उपभोक्ता ठगी हुने गुनासो बारम्बार आइरहन्छ । तर, अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी पाएका सरोकारवाला निकाय भने दशैं, तिहार नजिकिएपछि मात्रै बजार अनुगमनमा सक्रिय देखिन्छन्। यो रोग यसपालि पनि दोहोरियो।
चाडपर्वको बेला कारोबारसँगै चलखेल बढी हुने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिएको पशुसेवा कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए। ‘चाडपर्वको बेला कारोबार र मान्छेले चलखेल बढी गर्छ। जहाँ कारोबार धेरै हुन्छ त्यहाँ चलखेल धेरै हुन्छ। मान्छेले पहिलेको भन्दा मूल्य बढाउँँछ, सरसफाइमा पनि त्यति ध्यान दिँदैनन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्न नै यो अनुगमन गरेका हौं,’ अधिकारीले भने।
पोखरा महानगरपालिका बजार अनुगमन समितिका सदस्य सचिव भरतराज पौडेलले अनुगमन जिम्मेवारी पाए पनि कारबाहीको अधिकार दिने कानुन नबन्दा समस्या भएको बताए। ‘अनुगमनमा जाने कारबाही गर्न नपाउने भयो भने अनुगमनको अर्थ के हुने भो ?’ उनले भने।
कानुन नबन्दा कारबाहीका लागि अन्य निकायसँग परनिर्भर हुनुपरेको पौडेलले बताए। ‘कानुन बनेको छैन, कारबाहीका लागि खाद्य गुण नियन्त्रण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल कार्यालयमा निर्भर हुनुपर्छ,’ उनले भने।
वर्षभर नै अनुगमन गर्नै गरी अगाडि बढेको सदस्य सचिव पौडेलले बताए। ‘अनुगमनलाई वर्षभर निरन्तर गर्ने भन्ने ढंगले सोचिरहेका छौं। सहायक सीडीओ सरले पनि केही भन्नुभएको छ। अब यसलाई चाडपर्व लक्षित नगरी वर्षभरि अनुगमन गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
स्थानीय तहले अनुगमनलाई पटक्कै ध्यान नदिएको उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाको आरोप छ। ‘देशभरकै स्थानीय तहले पटक्कै अनुगमन गरेको पाइँदैन। पोखरामा चाहिँ केही सुरुआत भयो,’ उनले भने, ‘यो अनुगमन चाडपर्व लक्षित मात्रै नभएर लामो समयसम्म चलोस्।’
राजनीतिक आस्था, सहयोगदाता तथा नातागोताले अनुगमनमा प्रभाव पारेको उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कोइरालाले बताए। ‘स्थानीय तह भनेको लोकल लेभल गभर्मेन्ट भयो। त्यसले अलिकति बायस गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ। किनभने आस्थाको आधारमा होला, मेरो भोटर हो कि होइन, मेरो आर्थिक सहयोगदाता हो कि होइन भन्ने आउँदो रैछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा विभिन्न नाता तथा सम्बन्ध जोडिएर आउँछन्। यसले अनुगमनमा प्रभाव पारेका देखिन्छ।’
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले नियमित अनुगमनका लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘स्थानीय तहहरुसँग समन्वयमा बजार अनुगमन सुरु गरेका छौँ, सुरुमा पोखरा महानगरबाट गरेका छौँ। क्रमशः अन्य स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई अगाडी बढाउनेछौँ,’ उनले भने।
स्थानीय तह, नापतौल विभाग, प्रशासन, खाद्य सुरक्षाको समन्वयमा अनुगमन भइरहेको सहायक प्रजिअ ढकालले सुनाए। जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
