काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सत्तारुढ दल नेकपा संसदीय समितिको परम्परा विपरित चल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस भई संसदीय सुुनुवाइ भइसकेका दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्न अनावश्यक ढिलाई गर्नुमा सरकारको हात रहेको आरोप समेत लगाएको छ।
गत बिहीबार जोशीको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो। शुक्रबार अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय हुने भनिए पनि बैठक नै नबसी स्थगित भएको थियो। आइतबार पुनः बैठक बोलाइए पनि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो। लगातार स्थगित गर्दै जानुले उनको अनुमोदनमा शंका उब्जेको छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लामो समय अदालती अनुभव भएका व्यक्तिलाई पार्टी निकटको आरोप लगाएकोमा आपत्ति जनाए। पौडेलले भने– ‘यो देशमा सबै नेकपा मात्रै छन्?’
सत्तारुढ दलका अनुसार नेपालमा कम्युनिस्ट मात्रै भएर बाँच्नुपर्ने हो? भन्दै नेकपालाई प्रश्न गरे।
व्यक्तिलाई आरोप लगाउने कम्युनिस्टको चरित्र भएको उनले टिप्पणी गरे। जिन्दगीभर न्याय सेवामा रहेर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा पुगेको व्यक्तिलाई पार्टीको आरोप लगाउन नमिल्ने उनले बताए ।
कांग्रेसका अर्का नेता मीन विश्वकर्माले नेकपाको सरकारले आफैं सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कुनै विषयमा स्वार्थ नमिलेपछि अलमल्याइरहेको बताए। ‘सरकारले सिफारिस गर्यो, आफैं पछाडि हटेको छ’, उनले भने, ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अलमल्याउनु उनीहरुको मोलतोल तथा बार्गेनिङ हो।’
सरकारको वर्तमान गतिविधिले केहीगरी प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अनुमोदन भए पनि सहज रुपमा कार्य गर्ने वातावरण नहुने उनले आशंका गरे।
संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले संवैधानिक समितिको सिफारिसमा सुनुवाइ गरेको थियो। सुनुवाइको क्रममा जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र, फैसला र उनका इजलाशले गरेका आदेशहरु विवादका विषयमा उजुरी दर्ता भएका थिए। उजुरीका आधारमा समितिका सदस्यहरुले उनलाई प्रश्न समेत सोधेका थिए ।
समितिमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिए लगत्तै उनको नाम अनुमोदन सम्बन्धी निर्णय हुनुपर्नेमा समितिले थप अध्ययन भन्दै बैठक सारेको थियो।
२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश भएका जोशी एनसेल, कर र जग्गाका मुद्दामा आदेश र फैसला गरेको भनी विवादमा तानिएका थिए। चैत १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा राजिनामा दिएपछि उनी सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका ४ , नेकपाका ९, संघीय समाजवादीका १ र राजपाका एक सदस्य छन्। राजपाका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण समितिको जेष्ठ सदस्य भएकाले संयोजकको भूमिकामा छन्। सरकारी पक्षको १० मत हुने भएकाले उनीहरुको बहुमत देखिन्छ। नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
