काठमाडौं– बोलपत्र विवादले धरहरा पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ। साउन १ देखि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने जनाइए पनि अन्तिम समयमा बोलपत्र विवादले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
उक्त विवाद अहिले चिनियाँ दूतावासमा अड्किएको छ। विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चिनियाँ दूतावाससँग मागेका जवाफ प्राप्त हुन नसक्दा धरहरा पुनर्निर्माण अन्योलमा छ।
प्राधिकरणको सम्पदा महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले प्राविधिक प्रस्ताव छनोट भई मूल्यांकन प्रक्रियामा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनीका सम्बन्धमा दूतावासबाट जवाफ प्राप्त नहुँदा पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए।
प्राधिकरणले साउन ३ मा चिनियाँ दूतावाससँग प्राविधिक बोलपत्र छनोट भएका कम्पनीबारे जवाफ माग गरेको थियो।
‘चिनियाँ दूतावासबाट जवाफ नआएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन,’ मानन्धरले भने।
प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका कम्पनी विरुद्ध उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असार २६ मा छानविनका लागि प्राधिकरणलाई एक साताको समय दिएको थियो।
तर, दोब्बर समय बितिसक्दा पनि अझै छानबिन टुंगिएको छैन। महाशाखा प्रमुख मानन्धरका अनुसार छानबिन टुंगिएपछि मात्रै प्राप्त बोलपत्रबाट बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने वा नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने सम्बन्धमा निक्र्योल हुनेछ। प्राधिकरणले दूतावाससँग जोइन्ट भेन्चर (साझेदारी) मार्फत पेस हुन आएका चिनियाँ कम्पनीको छाप लगायतका कागजपत्रको आधिकारिकताबारे जवाफ माग गरेको महाशाखा प्रमुख मानन्धरले जनाए।
गत ३१ वैशाखमा प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँगको साझेदारीमा ६ नेपाली कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए। उक्त बोलपत्र प्राधिकरणले गत असार ७ मा खोलेको थियो।
असार १९ मा प्राधिकरणले आवेदन परेकामध्येबाट ५ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। जसमा जेटआइइसी–लामा, महाराजगञ्ज; सिआर ५ सिइसी–स्वच्छन्द, नागार्जुन; कुमार–सिएफइसी, चन्डोल; जिआइइटिसी–रमन र सिआइसिओ–कालिका–रसुवा, धापासी थिए।
तर, प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनको अन्तिम घडीमा अनियमितताको उजुरी परेपछि मूल्यांकन प्रक्रिया रोकिएको थियो।
बोलपत्र दिनेमध्येकै सिआइसिओ–कालिका–रसुवाले पेस भएका बोलपत्र शंकास्पद रहेको भन्दै छानबिनको मागसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमै प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गराउने योजना बनाएको थियो। तर, अन्तिम समयमा प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि धरहरा पुनर्निर्माण अनिश्चित भएको छ।
धरहरा पुनर्निर्माणमा झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। दुई वर्षभित्र धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।
नयाँ बन्ने धरहराको डिजाइन यसअघि नै प्राधिकरणले स्वीकृत गरिसकेको छ। डिजाइन अनुसार, नयाँ धरहरा जमिनमुनि दुई र जमिनमाथि २२ गरी २४ तलाको हुनेछ। धरहरामा चढ्ने र ओर्लिने गरी दुईतर्फी ‘लिफ्ट’ राखेर अपांगमैत्री समेत बनाइनेछ।
नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झनामा निर्माण गरेको धरहरा १९९० सालको भूकम्पमा आंशिक क्षति भएको थियो। २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भने धरहरालाई पूर्णरुपमा भत्काएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।