काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाईका क्रममा रहेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक तेस्रो दिन सोमबार बस्दै छ। संसदीय सुनुवाइ शुरु भएदेखि पहिलो पटक यति लामो समयसम्म अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा विवाद भएको हो।
यसअघि सुनुवाई समितिले सुनुवाई समाप्त भएकै दिन त्यसबारे निर्णय गर्ने गरेको थियो।
तर, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको विषयमा भने सुनुवाइ भएको तेस्रो दिन बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी निर्णय हुन सकेका छैन। २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुँदा पनि जोशीसहित केही न्यायाधीशको नाममा विवाद भएको थियो। तर, संसदीय समितिमा उनीहरुलाई विवादबारे प्रश्न सोधिए पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको थियो। त्यसको ५ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सुनुवाइमा भने जोशी गम्भीर विवादमा परेको भन्दै अनुमोदन गर्न अलमल गरिएको हो।
सुनुवाइ समितिको बैठक लगातार सर्नुको कारण अनुमोदन नगर्ने उद्देश्यभन्दा पनि पर्याप्त छलफलका लागि भएको समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णको तर्क छ। तथापि, नेकपाका एक सांसद भने जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र कतिपय विवादास्पद फैसलाका कारण समय लागेको संकेत गर्छन्।
जोशीको एसएलसीको प्रमाणपत्रबारे शंका उब्जिएको, उनले गरेका फैसला र आदेशबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न गर्दा समेत जवाफ नदिई हिँडेकाले समय लम्बिएको ती सांसदले बताए।
यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रका कारण अदालत विवादमा तानिएकाले सुनुवाइ समितिले यस पटक विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न समय लगाएको नेकपाकी सांसद निरुदेवी पाल बताउँछिन्।
तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने सुनुवाइ समितिको बैठक नै नबसी सारिरहनुमा गलत नियत देखिएको बताउँदै आएका छन्। बैठक बसेर छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सुनुवाइ समितिले त्यस्तो नगरेको उनीहरुको गुनासो छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयसँग परामर्श
जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा नेकपाका सांसदहरुले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा दुवै अध्यक्षले संसदीय सुनुवाइ समितिले नै विवेकी रुपमा निर्णय गर्न सक्ने बताएको नेकपा सांसदहरुले जनाएका छन्।
दुवै अध्यक्षले जोशीलाई अस्वीकार गर्न सक्नेतर्फ आँट दिएकाले नेकपाका सदस्यहरुले संसदीय दलका उपनेता सुभास नेम्वाङसँग पनि परामर्श गरेका थिए। कानुनी पृष्ठभूमि र जोशीसँग कुनै समय सँगै प्राध्यापनमा संलग्न रहेका नेम्वाङसँग पहिलो छलफल पर्याप्त नभएपछि सोमबार पुनः छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
सोमबार दिउँसो २ बजे सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएकाले त्यसअघि पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरेर निर्णय लिने तयारीमा नेकपाका सांसदहरु छन्। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ सांसद छन्। दुइ तिहाइ सदस्यले प्रस्तावित नाम अस्वीकार गर्न सक्छ। संघीय समाजवादी फोरम जोड्दा समितिमा सत्तापक्षको दुइ तिहाइ बहुमत छ।
कांग्रेसका ४ सांसद छन्। राजपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्। जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा उनले सभापतित्व गरिरहेका छन्।
असक्षम कि पार्टी निकट नहुँदाको सकस?
जोशीलाई सुनुवाइ समितिमा अल्झाइरहनुमा असक्षम मात्र नभई उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुनु पनि प्रमुख कारण रहेको चर्चा हुन थालेको छ। जोशीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशमा रहँदा सरकारले गरेका केही काम अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएका थिए।
जसले गर्दा सत्तारुढ नेकपाले उनलाई अनुमोदन गर्नबाट रोकेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको बुझाइ छ। सरकारले गरेका कामहरु रोक्दा सरकारको असफलता देखिएकाले आगामी दिनमा यस्तो कार्य नहोस् भन्नाका लागि पनि जोशीको सुनुवाई सार्दै लगिएको उनीहरुको तर्क छ।
तोडिएला ६७ वर्षे परम्परा
जोशीको नाम अनुमोदन नहुँदा २००८ सालदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि चल्दै आएको परम्परा तोडिनेछ। वरिष्ठतम व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने ६७ वर्षको इतिहासमा नयाँ शुरुवात हुनेछ। जोशीपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र सम्सेर राणा छन्। दुवै न्यायाधीश निर्विवाद व्यक्ति भने होइनन्। मिश्र एनसेल लगायतका अन्य कर छुट र हाँडीगाउँको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा हुनेगरी फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन्।
राणा पनि विगतदेखि नै विवादमा तानिँदै आएका न्यायाधीश हुन्। विशेष अदालतमा रहँदादेखि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा नरम मानिएका उनले सर्वोच्चमा आएपछि पनि उक्त छवि कायमै राखेको चर्चा हुनेगर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहकी छोरी प्रेरणा साहलाई ताहाचलको जग्गा दाइजो हुनेजस्ता फैसला राणाको इजलाशले गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
