काठमाडौं– विभिन्न संघसंस्थाले स्वास्थ्य लगायतका ‘सिन्डिकेट’ खडा गरी मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट तीन वर्षमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देखि नै ती संस्थाले नेपाली कामदारबाट विभिन्न नाममा रकम असुल्दै आएका थिए। गत २ जेठमा सरकारले यी संस्थालाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गरिसकेको छ।
यसैबीच, स्वभाविक प्रश्न उठेको छ– ती संस्थाबाट विभिन्न नाममा ठगीमा परेका युवाले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउलान् कि नपाउलान्?
श्रम विज्ञ मधुविशाल पण्डित ठगिएका कामदारलाई जसरी पनि आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘राज्यको आँखैअगाडि ठूलो रकम ठगी गर्ने काम भयो, ती संस्थाबाट जसरी पनि रकम असुल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
माइग्राम्स, बायोमेट्रिक्स, भिएलएन, ओएसजी, वानस्टप सेन्टर र जिएससीले मलेसिया जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति करिब १९ हजार रुपैयाँ असुली गर्दै आएका थिए।
यी संस्था स्थापना भएयता करिब ५ लाख युवा मलेसिया गएका छन्। मलेसिया जाने प्रत्येकसँग ती संस्थाले विभिन्न नाममा रकम असुल गर्दै आएका थिए।
पूर्वमन्त्रीलाई के हुन्छ?
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ साउनमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रिक्स लागू गरियो। गुरुङपछि मन्त्रालय सम्हाल्न आएका दीपक बोहरा, सूर्यमान गुरुङ, फरमुल्लाह मन्सुरले पनि बायोमेट्रिक्सलाई निरन्तरता दिए।
अहिले भने बायोमेट्रिक्स अवैध ठहर भएर खारेजीमा परिसकेको छ।
मलेसिया जाने कामदारलाई ठग्ने मामिलामा विगतका विभागीय मन्त्री पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँछन्, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कुमुद खनाल। ‘राज्यकै गैरजिम्मेवारीका कारण कामदार ठगीमा परेका हुन्,’ उनी थप्छन्, ‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु राज्यको दायित्व हो।’
तर, यसो भनिरहँदा विगतका विभागीय मन्त्रीमाथि के होला भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सचिव भन्छन्– क्षतिपूर्तिको प्रयास गरिरहेका छौं
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल राज्यका तर्फबाट बिनाकारण ठगिएका श्रमिकलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रयास गर्ने बताउँछन्।
‘३ वर्षभित्रमा मलेसिया जाने नेपाली कामदार ठगिएको प्रमाणित नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठगिएको रकम फिर्ता गराउन मन्त्रालयले प्रयास गर्नेछ।’ यस विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको उनले जनाए।
श्रम विज्ञ पण्डित मन्त्रालयले चासो दिएको खण्डमा यो असम्भव नरहेको बताउँछन्।
ठगी गर्ने फुक्काफाल
ठगी गरेको आरोपमा ३ जेठमा प्रहरीले २४ मेडिकल संस्थाका ४७ जनालाई पक्राउ गर्यो। जसमध्ये १४ जना कर्मचारी परेको भन्दै केही दिनमा छाडिएको थियो।
अदालतले कायम गरेको न्यून धरौटीमा अहिले सबैजना छुटिसकेका छन्।
अझै पनि १२ मेडिकल संस्था सञ्चालक प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। तर, उनीहरु खुलेआम हिँडिरहँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न चासो राखेको देखिँदैन।
कामदार आपूर्ति रोकियो, मलेसियन सरकारलाई आन्तरिक दबाब
भिसा प्रक्रियामा संलग्न आधा दर्जन संस्था खारेजीमा परेसँगै मलेसियाका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति जारी हुने प्रक्रिया रोकिएको छ।
यस विषयले मलेसियन सरकारलाई आन्तरिक दबाब बढिरहेको छ। नेपाली कामदार जाने प्रक्रिया रोकिँदा मलेसियन सरकारको देशभित्रै आलोचना भइरहेको छ।
नेपाली कामदार ठगिएको विषयमा मलेसियन सरकारले गत सातादेखि चासो दिइरहेको छ। समस्या समाधानका लागि मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नेपालसँग औपचारिक छलफल गर्ने जनाइरहेको छ।
चौतर्फी दबाबपछि मलेसियन सरकारले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गरेर कामदार लैजाने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने विकल्प अघि सारेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
