काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार सुझाव सुधार कार्यदलले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको संरचना तत्काल परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। कार्यदलले सरकारलाई बुझाउन तयार पारेको प्रतिवेदनमा म्यानपावर कम्पनीलाई ‘मर्ज’ गरेर उनीहरुको हाल भएको धरौटी बढाउन सुझाव दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजार र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या र वेथिति दु्रत गतिमा समाधान गर्न गत बैैसाखमा वैदेशिक रोजगार सुझाव सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा सोम लुईंटेल, सरु जोशीलगायत सदस्य रहेको कार्यदलले आज श्रम मन्त्रालयमा उक्त सुझाव सुधार प्रतिवेदन बुझाउँदै छ।
कार्यदलले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव ओसारपसारका मुद्धालाई फौजदारी मुद्धा अन्र्तगत रही दोषिलाई कारबाही हुने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। हाल वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनका क्रममा छ।
बोर्डबाट उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति वापतको रकम श्रमिक र तिनका परिवारका सदस्यलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने गरी संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्वपूर्ण बुँदा
–सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता नगरी कामदारलाई विदेश पठाउन नहुने।
–वैदेशिक रोजगारीमा जान घरेलु महिला कामदारलाई लगाइएको रोक्का निश्चित मापदण्ड बनाएर खुला गर्नुपर्ने।
–वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई हेर्न अधिकार दिनुपर्ने।
–रोजगारीबाट फर्किएका कामदारलाई समाजमा पुनः एकीकरण गर्न सरकारकै नेतृत्वमा पहल गर्नुपर्ने।
–प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारका अर्धन्यायिक संरचनाको विकास गर्न जोड दिने।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेशबाट फर्किएका कामदारको विवरण स्थानीय तहबाट संकलन गर्नुपर्ने।
–म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि ऐजन्टलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा काम गर्न अधिकार दिइनुपर्ने।
–प्रत्येक प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने।
–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य ९० दिनको तालिम लिनुपर्ने।
–स्थानीय तहमा रेमिट्यान्स कोष स्थापना गर्नुपर्ने।
–रोजगार केन्द्र स्थापना गरेर आन्तरिक श्रम बजारमा विदेशबाट फर्किएका कामदारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
–बेरोजगार परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
–भारतमा जाने कामदारसहित नेपालमा आउने विदेशी कामदारलाई ‘लेवर कार्ड’ वितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने।
–सरकारको उपस्थितिमा वैदेशिक रोजगार सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
