डेटिङ जान मञ्जुर भयो भन्दैमा जबरजस्ती करणी मञ्जुर हुन्छ ?

विचार

शशी बस्नेत मंगलबार, भदौ २८, २०७९ १७:२४

नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुराचारको मुद्दामा कलाकार पल शाहलाई दुई वर्ष ६ महिना जेल र १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्‍यो। पलको फैसला आएकै दिन नेपाली क्रिकेट टोलीका क्याप्टेन सन्दीप लामिछानेले आफूलाई बलात्कार गरेको दावी गर्दै एक किशोरीले प्रहरीमा उजुरी दिइन्।

आरोपित खेलाडी र पीडित दावी गरिएकी किशोरीको यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा चर्कै बहस भएको छ। गोपनीयता र बलात्कारका विषयमा आरोप-प्रत्यारोप सुरु भएको छ।

बलात्कारका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आएका छन्। घटना आएसँगै टीकाटिप्पणी पनि सुरु भएका छन्। कुन उमेर समूहलाई बालबालिका मान्ने, कुनलाई नमान्ने भनेर पनि बेलाबेला कुरा उठिरहेको हुन्छ।

मुलुकी ऐन २०२० मा १६ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मानिएको छ। त्यो बेलाको कानुनमा १६ वर्ष मुनिका बालिकाले मन्जुरी दिए पनि नदिए पनि जबरजस्ती मान्ने भन्ने व्यवस्था थियो। जुन पछि संशोधन भएर आयो।

सन् १९८९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनेको छ। त्यसपछि भने नेपालले १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिका मानेको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ सालमा आएको हो। उक्त ऐनमा पनि १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्ने भनेर व्यवस्था गरियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय उमेर पनि हो। पक्षधर राष्ट्रले यसैलाई आधार मानेका छन्। अहिलेको कानुनले १८ वर्ष मुनिकालाई मञ्जुरी लिए पनि नलिए पनि जबरजस्ती मान्ने भनेको छ।

कानुनले नै व्यवस्था गरेको कुरामा प्रतिप्रश्न गर्नु भनेको बेवकुफी बाहेक केही होइन। यो विषयमा आलोचनात्मक बहस गर्न सकिएला समय अनुसार। तर कानुन अनुसार १८ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि हुने करणी बलात्कार नै हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

पीडित दावी गरिएका व्यक्तिको परिचय किन गोप्य ?
लैंगिक हिंसाका घटना हुँदा पीडितको गोपनीयताको विषयमा पनि बेला-बखत कुरा उठ्छ। गोपनीयता सम्बन्धी कानुन थिएन पहिला। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानबाट सर्वोच्च अदालतमा गोपनीयता सम्बन्धी रिट पर्यो। सो रिटमा एचआईभी एड्स पोजेटिभ र यौनजन्य घटनामा पीडित भएको व्यक्तिको नाम गोप्य राखिने व्यवस्था सहितको फैसला आयो।

गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोगमा पीडित भएको व्यक्तिको परिचय गोप्य राखिने भनेर आएको त्यो फैसलासँगै एउटा गाइडलाइन आयो। जसमा बालबालिका बलात्कार, मानव बेचबिखन र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा परिचय गोप्य राख्ने निर्देशिका बन्यो।

यसो भन्दै गर्दा महिलाको मात्र गोपनीयता भन्ने होइन। त्यहाँ पीडित जो छ, उसको हकमा लागू हुन्छ। बालबालिकाको हकमा पीडित र पीडक दुवै जनाको परिचय गोप्य राख्ने भन्ने हुन्छ। बलात्कारको मुद्दा बन्द इजलासमा हुने भएकाले पनि यसमा उच्च गोपनीयता अपनाइएको हुन्छ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २८ मा कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

योसँगै हाडनाता करणीको केसमा पनि गोपनीयता कायम हुन्छ। यदि हाडनाता करणीमा पीडकको नाम खुलाउँदा पीडितको पनि परिचय खुल्ने भएका कारण दुवै जनाको परिचय गोप्य राखिन्छ। यौनजन्य घटनासँग जोडिएपछि मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार वा लान्छाना लगाउने हुँदा पीडित र पीडक दुवैको परिचय गोप्य राखिएको हो।

आरोपित कि अपराधी?
पीडित दावी गरिएको व्यक्तिको मात्र कानुनले कुरा गर्दैन, आरोपित व्यक्तिको पनि हक सुनिश्चत गरेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा अरोपितलाई अपराधी नै करार गर्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। जबसम्म कानुनले अपराधी करार गर्दैन तबसम्म समाजले अपराधी भन्न मिल्दैन।

संविधानको धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने कानुनमा व्यवस्था छ। त्यस्तो व्यक्तिले आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ।

प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुनेछैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन। कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमान्ने उल्लेख छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ।

प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने उल्लेख छ। त्यसैले समाजले नै कसैलाई अदालतको फैसला बिना कसुरदार मान्नु आफैंमा कानुनको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।

कानुन एकातिर, समाज अर्कोतिर
हाम्रो समाज व्यक्तिविशेष छ। केही वर्चश्वशाली समूहको हातमा छ। कानुन पनि लैंगिकमैत्री छैन। पितृसत्तावादी समाज भएका कारण उत्पीडित वर्गलाई सजिलै दोषी करार गर्छ। महिलासँग जोडिएको भए सिधै बालिका समेतलाई ‘मन मिल्दा चमत्कार मन नमिल्दा बलात्कार’ भन्दै भजन गाइन्छ।

कानुनले कसैलाई किन्तु-परन्तु भन्दैन। तर समाजले कमजोर वर्गलाई मात्र आँखाको कसिंगर बनाउँछ। त्यसको उदाहरण हो, हाई प्रोफाइल भएका व्यक्तिसँग जोडिएका बलात्कारका केसमा अरोपितले गरेको होइन भनेर सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष असर न्यायालयलाई परेको हुन्छ।

सडकमा कसको पक्षमा आवाज कति उठ्यो भनेर न्याय पाइने होइन। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दिनकै ४ देखि ५ वटासम्म जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता हुन्छन्। तर कोही सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्ति नै जोडिएका मुद्दामा आम चासो बन्ने गर्छ। तर आरोपित यदि हाई प्रोफाइलका व्यक्ति भए त्यो गरेकै होइन भनेर पहिला नै मान्ने खालको वातावरण छ।

डेटिङ मञ्जुर भयो भन्दैमा कसरी जबरजस्ती करणी मञ्जुर हुन्छ?
अहिले कानुनी शिक्षाको कमीले गर्दा वैवाहिक, लिभिङ टुगेदर र प्रेम सम्बन्धमा पनि जबरजस्ती करणी हुन्छ? भनेर गलत बहस सुरु भएको छ। प्रेम वा वैवाहिक सम्बन्धमा पनि जबरजस्ती करणी हुन्छ भनेर कानुनमा स्पष्ट लेखिएको छ।

समाजले नै तँ किन गइस्? किन भेटिस्? किन डेटिङ गरिस्? किन चिया-कफी खाइस्? किन यतिका दिनसम्म बोलिनस्? जस्ता बेतुकका तर्क गर्ने परिपाटी बढ्दो छ। डेटिङ जान मञ्जुर भएको भन्दैमा जबरजस्ती करणी मञ्जुर गरिएको भन्ने त होइन नि।

कानुनले केही आधार हेर्छ। त्यो आधारमा अनुसन्धान गर्छ। कसुर गरेको ठहरिए दोषी हुन्छ।

(वकिल बस्नेतसँग धनु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।