काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न थालेको हो। वितरण सुरु गरेदेखि हालसम्म ५४ लाख ४१ हजार ६ सय ५१ जनाले एमआरपी राहदानी लिएको राहदानी विभागले जनाएको छ। यसअघि हस्तलिखित राहदानी प्रचलनमा थियाे।
यो अवधिमा ४४ लाख ४३ हजार ४ सय ५४ जना पुरुष र ९ लाख ९ हजार ३ सय ८९ जना महिलाले राहदानी बनाएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख गरिएको छ।
राहदानी लिनेको संख्या वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ। सरकारले एमआरपी वितरण गर्न सुरु गरेको पहिलो वर्ष नै १ लाख ७३ हजार ७ सय ७२ जनाले राहदानी लिएका थिए।आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ काे तथ्यांक हेर्ने हाे भने राहदानी लिनेकाे संख्या पहिलो वर्षकाे भन्दा करिब ५ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५ लाख ५ हजार ७ सय २१ जनाले राहदानी लिएका छन्।
हाल जिल्ला, कुटनीतिक नियोग र राहदानी विभागमार्फत दैनिक २५ सय राहदानीका लागि आवेदन आउने गरेको विभागले जनाएको छ। जसमा विभागले दैनिक ९ सयभन्दा बढी राहदानी जारी गर्दै आएको छ। यही अनुपातमा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै राहदानी जारी गर्दै आएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ।
विभागका अनुसार हालसम्म २ लाख ५० हजार ५ सय १२ हराएका प्रतिलिपि राहदानीसमेत जारी गरिसकिएको छ।
द्रुत सेवामार्फत विभागले हाल १५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिएर एकैदिनमा राहदानी वितरण गर्दै आएको छ। त्यस्तै, जिल्ला र नियोगबाट १५ दिनमा उक्त सेवा दिँदै आएको छ। ३ दिनपछि राहदानी जारी गर्दा १० हजार रुपैयाँ र जिल्लाबाट लिनेका लागि ५ हजार रुपैयाँ राजश्व तोकिएको छ।
‘एक साताभित्र जिल्लाबाटै राहदानी’
काठमाडौं बाहिरका जिल्लाबाट धेरै आवेदन आउने गरेको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताए। निर्देशक पाण्डेले विभागले राहदानी लिनका लागि कुनै पनि असहजता नहोस् भन्नेतर्फ सोचिरहेको पनि बताए। उनले आवेदन दिएको एक साताभित्र जिल्लाबाटै राहदानी वितरण गर्नेतर्फ विभागले योजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिए। ‘विभागले राहदानी वितरण सेवा पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ।’, उनले भने, ‘राहदानी वितरणलाई अझै सरल बनाउन विभागले प्रयास गरिरहेको छ। जिल्लाबाट पनि आवेदन दिएको एक साताभित्र राहदानी वितरण गर्ने योजनामा छौं।’
२० देखि ३६ वर्ष उमेर समुहका नागरिकले धेरै राहदानी लिने गरेको उनले जानकारी दिए। यसरी राहदानी बनाउने व्यक्तिहरु अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको विभागको बुझाइ छ।
गएको एक वर्षमा सबैभन्दा बढी राहदानी झापा, धनुषा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, काभ्रे र धनकुटा जिल्लाका नागारिकले लिएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ। विभागले विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगबाट पनि राहदानी वितरण गर्दै आएको छ।
५ हजारभन्दा बढीलाई रातो पासपोर्ट
नेपाल सरकारले हाल ४ किसिमको राहदानी वितरण गर्दै आएको छ। रातो, निलो, हरियो र कालो गरी ४ रङका राहदानी वितरण हुने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।
हालसम्म कुटनीतिक राहदानी(रातो पासपोर्ट) ५ हजारभन्दा बढीले लिएको विभागले जनाएको छ। यस्तै, निलो सरकारी सेवामा रहेका निजामति कर्मचारीका हकमा वितरण हुने गरेको छ। निलो राहदानी ११ हजारभन्दा धेरैले लिएका छन्।
हरियो वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, विदेशिने नेपाली र अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई जारी गर्ने गरिन्छ।
कालो राहदानी भने गैरनेपालीलाई वितरण गर्ने गरिएको छ। विदेशी नागरिक नेपालमा आएर अलपत्र अथवा शरणार्थी भएर स्वदेश फर्किने हकमा कालो राहदानी वितरण गर्ने गरिएको विभागका निर्देशक पाण्डेले बताए। उनका अनुसार यस्तो राहदानी हालसम्म करिब १५ हजार विदेशी नागरिकले लिएका छन्।
१९ अर्बभन्दा धेरै राजस्व संकलन
विभागले गएका ७ वर्षमा राहदानी वितरणबाट मात्रै १९ अर्ब २६ करोड ७४ लाख ७८ हजार ३ सय राजस्व संकलन गरेको छ। उक्त रकम विदेशस्थित नेपाली नियोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका राहदानीको राजस्व बाहेकको रहेको विभागको भनाइ छ।
राज्यले अनलाइन प्रणालीबाट राहदानीको फाराम भर्ने तथा जिल्ला र विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगबाट पनि आवेदन लिन सुरु गरेपछि राहदानी लिनेको संख्या बढेको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या घटेपनि राहदानी बनाउनेको संख्यामा भने असर परेको छैन। जसका कारण राजश्व संकलन पनि बढेको हो।’, उनले भने।
ई–पासपोर्टको योजना अन्योलमा
सरकारले गत आर्थिक वर्षमै एमआरपीलाई विस्थापित गर्दै दुई वर्षभित्रमा ई–पासपोर्ट ल्याउने रणनीति सार्वजानिक गरेको थियो।
विभागका निर्देशक पाण्डे अत्याधुनिक विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)को वितरण गर्ने योजनाको विषयमा पछिल्लो समय छलफल नै नभएको बताउँछन्। पाण्डेले भने, ‘करिब १ वर्ष अघिदेखि ई–पासपोर्टको लागि छलफल अघि बढाए पनि यो विषयमा अहिले भने बहस र छलफल हुन छाडेको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले गत आर्थिक वर्षको साउनमा ई–पासपोर्टका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विभागको भनाइ छ।
पासपोर्ट दुरुपयोगको विश्वव्यापी समस्यालाई ई–पासपोर्टले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएपनि तत्काल वितरण गर्ने सम्भावना नदेखिएको पाण्डेले बताए। उनले भने,‘ई–पासपोर्टका विषयमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कतिपय देशले ई–पासपोर्टलाई बायोमेट्रिकसहित आखाँको रेटिनाबाट प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालले कसरी प्रयोग गर्ने भने विषयमा अध्ययन भएको छैन।’
सन् २०११ बाट सञ्चालनमा ल्याएको एमआरपी राहदानी पनि खासै सुरक्षित मानिएको छैन। हाल एमआरपी राहदानीको पनि दुरुपयोग भइरहेको विभागले स्वीकार गरेको छ।
नेपाली राहदानी विश्वमा असुरक्षितमध्येको ५ वटाभित्र पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
सरकारले २०४३ सालदेखि राहदानी वितरण गर्न सुरु गरेतापनि तंथ्याक भने २०४९ सालबाट संकलन गर्न सुरु गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
