बदलिएको संरचनाले कहिले बदल्छ जनताको अवस्था?

ब्लग

रवि शाह शनिबार, भदौ २५, २०७९ १५:०६

सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। राजनीतिक दलहरुले चुनावलक्षित गतिविधिलाई तीब्रता दिँदै दलीय संगठनभित्र भेला, प्रशिक्षण र उम्मेदवारी चयन गरेर सिफारिस गरेका छन्। यसपटकको निर्वाचन मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो।

यसघि गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आगामी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधिहरु बहाली भइसकेका छन्। यो निर्वाचन आवधिक निर्वाचन पनि हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त र चरित्र हो। निर्वाचनरहित लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यसले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउनुका साथै विश्वसनीय र संस्थागत बनाउँछ।

निर्वाचनले व्यवस्थामा भएका कमी–कमजोरीमा सुधार हुनुका साथै जनताका मौलिक हक–अधिकार कार्यान्वयन सहज हुन्छ। लोकप्रिय नेतृत्वलाई स्थापित गराउने र गलत नेतृत्वलाई पाखा लगाउने पनि निर्वाचनबाटै हो।

मुलुकमा २०७० साल भएको निर्वाचनपछि गठित दोस्रो संविभानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते मुलुकले नया संविधान पायो। आम नागरिकको इच्छा, आकांक्षा र अपेक्षा पनि तीनै तहको सरकारसँग उत्तिकै बढ्यो। तर, मूल प्रश्न सबै राजनीतिक विज्ञदेखि सर्वसाधारणमा एउटा थियो संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन? २०७४ को आमनिर्वाचनले संघीयता कार्यन्वयनको दिशामा लग्यो। त्यसश्चात् जनतामा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको इच्छा र आकांक्षा बढ्दै गयो र नागरिकको राजनीतिक चेतनास्तर पनि वृद्धि भएको छ।

तर, हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार र बानीमा परिवर्तन नआउँदा समग्र देश र नागरिकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। अहिले केही अपवादलाई छाड्ने हो भने स्थानीय तहको शासन प्रशासनमा उल्लेखनीय रूपान्तरण भएको छैन।

स्थानीय तह भनेको राज्यको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसमक्ष प्रवाहित हुने संयन्त्र हो। त्यसैले जनताले पाउने दैनिक प्रशासनिक सेवा नै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो। यसका अलवा स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माण, आर्थिक, सामाजिक तथा संस्थागत विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नै स्थानीय रूपमा प्रवाहित हुने सेवा हो।

तर, स्थानीय तहबाट यी सेवाहरू प्रवाह हुँदा फरकपनको खासै अनुभूति भएको देखिँदैन। अर्थात् नयाँ बहाली भएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पुरानै रवैयालाई निरन्तरता मात्र दिए। स्थानीय तहहरूले विगत पाँच वर्षमा केवल प्रशासनिक सेवा प्रवाह र बरालिएको विकासको अनुभूति दिलाए।

यसका विभिन्न कारणहरु होलान् तर स्थानीय सरकारले आफ्नो आन्तरिक काममै अल्झिएर आफ्नो खर्च र सुविधा बढाउने प्रयास मात्र गरे। सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न खासै चासो देखाएनन्। जनमानसमा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’को नाराले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आशा दिलाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। सेवा प्रवाहको तौरतरिका बदलिँदो देखिँदैन।

झनै मधेश प्रदेशको धेरैजसो पालिकामा त निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बदलाभावले र एकोहोरो ढंगले पालिका चलाएको देखिएको छ। यसले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध झनै दूरी बढाउनुको साथै आम जनताको राज्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत खराब बनाएको छ। स्थानीय तहको बढ्दो प्रसाशनिक खर्चर जनप्रतिनिधिको बढ्दो बिलासिता जीवनको सुविधाले आम नागरिक करको मारमा परेका छन्।

स्थानीय तहको सीमित स्रोतको आम्दानीले खर्च उठाउन धौ-धौ परेकाले स्थानीय सरकारले करको दर बढाउँदै गरेको अवस्था छ। हामीले ०१५ सालको प्रथम जननिर्वाचित सरकारदेखि ०७४ सालको निर्वाचनबाटै बनेका सरकारको आगमन र बहिर्गमन, राजनीतिक दलको नेतृत्वबीचको आन्तरिक द्वन्द्व र कलह पनि देख्यौँ। ग्रासरुटबाट आएका व्यक्तिले जनताको मनोभावना र समस्यालाई बुझेका हुन्छन्, तथापि वास्तविक बुझाइलाई सत्ताको रसास्वादनमा बिर्सिनु नै नेतृत्वको कमजोरी हो।

स्थानीय सरकारले कृषि, उद्यमशीलता र स्थानीय आयआर्जनका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान र किटानी गर्न सकेन। फलस्वरूप स्थानीय सरकारसँग सर्वसाधारणको अपेक्षा सुनिने हैसियतमा संस्थागत हुन सकेन। संरचना बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिन सकेन। संरचनामा नभइ यो, शासकमा रहेको कमजोरी हो। यसलाई सुधार्ने संयन्त्र बनाइएन भने संरचनाप्रति नै वितृष्णा जाग्न सक्छ। त्यसअघि नै यसबारे बहस र छलफल हुन आवश्यक देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।