काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनः दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको छ। पुनः पारित विधेयकमा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन भएको छैन। जसका कारण उनले विधेयकलाई सहजै पारित गर्लिन् वा ‘विकल्प’को खोजी गर्लिन् भन्ने चासो बढेको छ।
सार्वभौम संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नुअघि राष्ट्रपतिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थासँग सल्लाह र परामर्श गरिरहेकी छिन्। सोही कारण पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुँदैन कि भन्ने आशंका व्यक्त भएका हुन्। आशंका व्यक्त गर्नेमध्येका एक हुन्, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’।
शुक्रबार पोखरा विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘संविधानले कहीँ कतै ठाउँ दिएको छैन। उहाँ (राष्ट्रपति) ले प्रमाणीकरण गर्नु नै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन त, मैले केही दिनअगाडि राष्ट्रपतिलाई भेटेर कुरा गर्दा उहाँ यस विषयलाई ठूलै राजनीतिक विषय बनाउने देख्याथेँ मैले चाहिँ।'
प्रचण्डले आशंका गरेजस्तो राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले (जसको उपाध्यक्ष छाडेर उनी राष्ट्रपति बनेकी थिइन्) लाई चुनावी अजेण्डा बनाउन सघाउ पुग्नेगरी कुनै कदम चाल्छिन् कि भन्ने आशंका अन्य पार्टीमा पहिल्यैदेखि छ। अर्कोतिर, प्रचण्डले राजनीतिक द्वन्द्वको पनि संकेत गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने सम्भावना पनि भएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यसो हुँदा त एउटा अदालतमा जान्छ र अदालतको फैसला पछि त्यो जान्छ। दोस्रोचाहिँ, उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने राजीनामा दिनुपर्ने (अवस्था) आउन सक्छ। या अदालतमा जान्छ। यो दुइवटा हुनसक्छ। अनुमानको कुरा हो। तर, यो पटक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ।’
संविधानअनुसार, पहिलो पटक सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन ‘होल्ड’मा राखेर सदनलाई फर्काउन सक्छिन्। दोस्रो पटक उनलाई १५ दिन ‘होल्ड’ गर्ने अधिकार त छ, फिर्ता पठाउने अधिकार छैन। तर, राष्ट्रपतिले भने 'विकल्प' खोज्ने प्रयत्न थालिरहेको उनकै सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन्। राष्ट्रपतिको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, 'सर्वोच्चको राय लिने तयारी छ।'
यसअघि २०५८ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतसँग राय लिएका थिए। तर, राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याएको र राष्ट्रपतिको संस्था गठन गरेको स्थितिमा संविधानले प्रष्ट नभनेको अधिकार प्रयोग गर्दा सो संस्था विवादमा पर्ने निश्चितप्रायः छ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको राय सुझाव लिने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नभएको बताए। २०४७ सालको संविधानको धारा ८५ मा राष्ट्राध्यक्षले कुनै जटिल प्रश्न उठ्यो भने सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको तर, अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई सरकार र कुनै निकायले सिफारिस गरेमा सल्लाह दिने र कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार राखेको बताए। शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र संघीयताका बीच 'पावर सेयरिङ' भए पनि त्यसको विपरीत जान नमिल्ने बताए।
संविधानका जानकारहरुले अहिले दोहोर्याइरहेका छन्- राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक विधेयक सदनमै फिर्ता गर्ने अधिकार छैन। त्यसैले प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ।
‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्तो पारित भयो, त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। त्यो संवैधानिक बाध्यता हो’, संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘संवैधानिक उल्लंघन नै भयो भने पनि उहाँले ‘नो’ भन्न पाउनुहुन्न।’
प्रमाणीकरण भएको विधेयकको जस र अपजस लिने काम सरकार र संसद्को हुने बताउँदै उनले भोलि निष्पक्ष भएन, संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो भनेर रिट पर्यो भने सरकार र संसद्लाई न्यायिक पुनरवलोकन लाग्ने तर राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने प्रष्ट पारे। संवैधानिक राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देशसहित पठाइसकेको कारण राष्ट्रपतिले त्यसको जस, अपसज लिने कुरा नहुने उनको भनाइ छ।
अर्कोतिर, संविधानले दिएको तटस्थ भूमिकाभन्दा बाहिर गएर पक्षधरता देखाउनासाथ राष्ट्रपति थप विवादमा पर्छिन्। उनले अनावश्यक राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्न सक्छ।
‘राष्ट्रपतिले एक पटक सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गर्नुभयो। त्यसलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रुपमा लिनुपर्थ्यो। त्यसलाई संसद्का समितिमा दफाबार छलफल गरेर, सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर गरेर, संवेदनशील भएर छलफल चलाउनु पर्थ्यो। प्रतिनिधि सभाले त्यसो गरेन। तर, राष्ट्रिय सभाको समितिमा चाहिँ लगियो। फेरि किन पारित गरेनौं भनेर राष्ट्रपतिले प्रश्न गर्ने संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व छैन’, संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँग भने।
न्यायिक पुनरवलोकन गर्ने-नगर्ने, संवैधानिक इजलासमा लिने नलिने, संवैधानिक परीक्षण गर्ने नगर्ने? भन्ने कुरा अदालतमा जाने बताउँदै ज्ञवालीले संसद्ले बनाएको ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित नगरे राष्ट्रपतिमाथि नै मुद्दा लाग्न सक्ने बताए।
संविधान विपरीत भएको अवस्थामा संवैधानिक इजलासले हेर्ने बताउँदै ज्ञवालीले त्यस विषयमा राष्ट्रपतिले चिन्ता लिनुपर्ने विषय नभएको बताए।
सरकारले दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित गर्दै नागरिकता विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो। पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित विधेयकलाई संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
