काठमाडौं– सरकारले रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्दै आएका ९ देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सरकारले दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने नीतिअनुरुप तयारी थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका कतिपय मुख्य गन्तव्य मुलकसँग पनि दोहोरो श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन।
सरकारले मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, जापान, इजरायल लगायतका देशसँग ‘बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्ट’ (जसअन्तर्गत २४ घन्टे बिमा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी पर्छन्) गर्ने विषयमा गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यी देशसँग श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भए पनि दोहोरो श्रम सम्झौता भने हुनसकेको छैन।
कतार र बहराइनसँग ‘जिटुजी’ मात्र गरेर कामदार आपूर्ति गर्दै आएकाले अब भने ‘बायोमेट्रिक एग्रिमेन्ट’ गरेर मात्र कामदार पठाउने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। यस्तै, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान र इजरायलसँग कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा यसअघि नै सरकार स्तरमै श्रम सम्झौता भएको छ। तर कतार, कोरिया, बहराइन र जोर्डनबाहेकका देशमा खासै कामदार जाने गरेका छैनन्।
सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता भएको इजरायलमा कामदार जाने प्रक्रिया बन्द जस्तै छ। बहराइनले नेपालबाट ‘कियरगिभर’मा कामदार लैजाने गरेको थियो। जापानसँग भने सरकारले श्रम सम्झौता गरे पनि रोजगारीका लागि उल्लेख्य कामदार पठाउन सकेको छैन।
जापानसँग सरकारले परिक्षार्थी कामदार पठाउने (जिट्को) सम्झौता गरेको थियो। उक्त प्रक्रिया खारेज गर्दै कोरिया मोडलमा श्रमिक पठाउने गरी छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यी देशसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
हरेक तीन वर्षभित्र श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपाल सरकारले रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेको धेरै वर्ष भए पनि उक्त विषयमा छलफलका लागि आह्वान गर्न सकेको छैन।
नेपाली युवाको प्रमुख गन्तव्य मानिएका मलेसिया, साउदी अरब, युएई, ओमान र कुवेतसँग पनि सरकारले अहिलेसम्म दोहोरो श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। यी देशसँग सरकारले ‘एमओयु’ गरेर मात्र कामदार पठाउँदै आएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनामा पनि मुख्य गन्तव्य देशसँग तत्काल ‘बायोमेट्रिक एग्रिमेन्ट’ गरेर मात्र कामदार पठाउने विषयलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ।
अगामी दिनमा सरकारले यसअघिको जस्तै सरकारस्तरमा श्रम सम्झौता नगरी कुनै पनि देशमा श्रमिक आपूर्ति नगर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए। उनी सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटलाई प्रथामिकतामा राखेर सम्झौता गर्ने बताउँछन्।
थप ४ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी
सरकारले नयाँ ४ देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि युवा पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ। पोर्चुगल, पोल्यान्ड, क्यानडा र मोरिससमा रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
यी देशले नेपाली श्रमिक लिन चासो देखाएकाले सरकारी स्तरमा छलफल र श्रम सम्झौताका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य नभएसम्म नयाँ रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र रोजगारीमा पठाउने विषयमा दुई पक्षीय छलफल भइरहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए।
श्रम मन्त्रालयले पछिल्लो समय विदेशिने युवाको सुरक्षा, मानव अधिकार, सेवा सुविधा र कामदारको २४ घन्टे बीमाको ग्यारेन्टी गर्ने देशसँग मात्र श्रम सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको दाहाल बताउँछन्।
दाहालले भने, ‘मन्त्रालयले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देश र नयाँ रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य बायोमेट्रिक एग्रिमेन्टका लागि प्रस्ताव गरेको छ।’
खाडीका देश र मलेसियामा ८० प्रतिशतभन्दा धेरै युवा रोजगारीको सिलसिलामा पुग्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786157138.png)
-1786156257.png)
-1764146706.png)
