काठमाडौं- सरकारी वार्ता टोली र डा गोविन्द केसीबीच हुनै लागेको ९ बुँदे सहमति रोकिएको छ। बालुवाटारमा भएको छलफलमा माथेमा आयोगका सिफारिस अनुसार विधेयक संशोधन गर्ने भनिए पनि काठमाडौं उपत्यका १० वर्ष सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधानलार्इ सरकार पक्षले अस्वीकार गरेपछि सहमति रोकिएको हो।
'धेरै कुरामा सहमति भइसके पनि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा पुन विवाद भएको छ', डा केसी पक्षका वार्ता टोलीका सदस्य अभिषेकराज सिंहले भने।
यसअघि सरकारी र डा केसीका वार्ता टोलीबीच सहमतिका लागि ७ बुँदा तय गरिएको थियो। डा केसीले नमानेपछि बालुवाटारमा पुन: छलफल भएको थियो। दुर्इ बुँदा थपेर ९ बनाइएको थियो। सहमतिका लागि सरकारका तर्फबाट सक्रिय नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले सहमतिको लिखित भाषा मिलाउने काम भइरहेको नेपाल लाइभ बताएका थिए । उनले भनेका थिए,‘सहमति भयो, भाषा मिलाउने बाँकी छ, त्यसपछि हस्ताक्षर हुन्छ।’
डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा रहेका वरिष्ठ अधिबक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले १० वर्षको विषयमा छलफल भइरहेका बताए । उनले भने, 'डा केसीको अडान १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुहुन्न भन्ने छ। सरकारको कुरा त्यसलाई हटाइनुपर्छ भन्ने छ। यही एउटा कुरामा वार्ता अड्किरहेको छ। यदि सरकार पक्ष सहमत भयो भने वार्ता सफल हुन्छ।'
भण्डारीले आफूहरु त्यही विषयमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेको बताए। 'सरकारले मानेन भने मेरो अनसन जारी रहन्छ', डा केसीको भनाइ उदृत गर्दै भण्डारीले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।