काठमाडौं– भनिन्छ, स्वास्थ्य नै धन हो। त्यसैले त स्वास्थ्यप्रति हरेक महामानव समेत सचेत भएको पाइन्छ। उदाहरण स्वरुप भागवत गीताका प्रणेता योगेश्वर श्रीकृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, महाऋषि कणाद, कपिल, जैमिनि, गौतम, चरबाक, पतञ्जली, वागभट्ट एवं शाक्य मुनि बुद्ध इत्यादि। संसारका हरेक प्राणीको लागि स्वास्थ्य नभई नहुने विषय हो। तसर्थ हरेक प्राणी विशेषगरी सामाजिक प्राणी मानवको विषयमा केही भनि राख्नु पर्दैन। स्वस्थ हुनाको लागि खान पान, रहन सहन, बानि व्यहोरा, तथा आहार बिहार व्यवस्थित एवम् बैज्ञानिक बनाउनु एकदमै अपरिहार्य रहेको पाइन्छ।
तर त्यति गर्दागर्दै हवा पानी एवं विभिन्न अन्य कारणले रोग आई लागेको हुन्छ। रोग लागेपश्चात रोगको व्यवस्थित उपचारको लागि आर्थिक जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ। जुन सर्वसाधारणको लागि निकै चुनौती पूर्ण रहेको पाइन्छ। किनभने आर्थिक अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता समेत सृजना भएको उदाहरण हामी माझ रहेको छ। तसर्थ उक्त बाध्यता अन्त्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले करिब आधा दशक अघि कैलाली जिल्लाबाट सम्पूर्ण बीमित नागरिकहरुको स्वास्थ्यको जिम्मा स्वास्थ्य बीमा मार्फत् लिएको पाइन्छ जुन सर्व साधारण गरीब, वञ्चित, पीडितहरुको लागि कोशेढुङ्गा सावित भएको छ।
करिब छ वर्षको सानो यात्रामै लगभग आधा करोड भन्दा बढी नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बीमित बनाई सरकारले निरन्तर गुणस्तरीय सुचिकृत सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको माध्यमले सुविधा दिँदै आएको पाइन्छ। यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन, ब्यवस्थापन, परिमार्जन, एवं समय सापेक्ष बनाउने मुख्य जिम्मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको हो जुन एकदमै चूनौती पूर्ण कार्यकोरुपमा रहेको छ।
अर्को यस कार्यक्रम लाई चुनौतिको रुपमा राख्नुको मुख्य कारण सरकारी सरोकार वाला विचको आपसी समन्वय एवं तत्परताको अभाव हुनु हो। किनभने स्वास्थ्य बीमा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था हुने ऐनमा ब्यवस्था भए पनि हरेक निर्णयको लागि बोर्ड स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा निर्भर रहेको छ। जबकि पुरातत्त्व विभाग, विद्युत प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थान जस्तै बीमा बोर्डलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने हो न कि परनिर्भर। खासमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको लागि नियामक तथा ब्यवस्थापक मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हुनुपर्छ नकि नियन्त्रक।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई केहि वर्षको लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ किनभने सरोकारवाला निकायबीचको असहयोग लाई नियन्त्रण र ब्यवस्थापन गर्नुको अन्य विकल्प फितलो सावित हुनसक्छ। तसर्थ स्वास्थ्य बीमा एक समाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भएकोले सरकारमाथि आर्थिक भार थपिनु स्वाभाविक हो। सरकारद्वारा स्वास्थ्य बीमाको लागि बनाइएको स्वास्थ्य बीमा नीति लाई पुन पुनर्विचार गरी समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने हो ।
स्वास्थ्य बीमाको माध्यमले सरकार माथि थपिने आर्थिक भारलाई कम गर्नै एक मात्र वलियो एवं दिगो माध्यम यस कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिई नेपालमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा समावेश गर्नपर्ने नीति अवलम्बन गरि अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ। यसका साथसाथै यस कार्यक्रममा निरन्तर सेवा दिँदै आएको कर्मचारीहरुको समेत भविष्यलाई सुनिश्चित गरि पुनर्बल समेत दिनु पर्ने हो। स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्याकेज बिस्तार एवं निश्चित रकम भन्दा माथिको उपचार रकममा बीमित एवं बीमा बोर्डले गर्ने नीति अवलम्बन गरि परीक्षण समेत गर्दा अझै उपयुक्त हुन सक्छ।
यसका साथै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सिफारिस पनि बाध्यकारी हुने गरि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ किनभने स्वास्थ्य संस्थाहरुको झुठो क्लेम, सेवामा लापरबाही, कृत्रिम अभाव लगायतका गतिबिधिमा रोक लगाउनको लागि यस्ता बाध्यकारी प्रावधान एकदमै आवश्यक एवं राज्यको लागि फाइदाजनक हुन्सक्छ।
त्यस्तै जसरि हरेक बिद्यालय नीरिक्षकले वर्षमा कमसेकम दुई पटक विद्यालय नीरीक्षण गर्नुपर्नै प्रावधान शिक्षा ऐनमा रहेको छ त्यसरि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयका दर्ता अधिकारीहरुले हरेक सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक एवं अभौतिक सेवा सुविधाको अनुगमन गरि प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने ऐनमा ब्यवस्था हुनु पनि एकदमै जरुरी रहेको छ। तथापि जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदन माथि सम्बन्धित प्रदेश एवं केन्द्रीय कार्यालयहरुले आवश्यक थप सोधपुछ गरी पुनर्वल दिनुपर्ने खण्डमा पुनर्बल दिई वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा ब्यवस्थापन तथा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कारबाहीसमेत गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
किनभने स्वास्थ्य एक यस्तो संवेदनशील विषय हो जसको साथ कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्न सकिदैन। यसका साथसाथै स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको संवैधानिक एवं नैसर्गिक अधिकार समेत हो। एक असल नागरिक तथा मानवताको हिसाबले पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई योगदान गरी महादान गर्ने बानी समेत निर्माण गर्न सकिन्छ।
हरेक सार्वजनिक वा गैर सार्वजनिक उद्योग, कल कारखाना लगायतका संस्थाहरुले समेत नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवालाई ब्यवस्थित एवं गुणस्तरीय बनाउनको लागि आम्दानीको केही प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई योगदान गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पुण्य समेत कमाउने एक अवसरको लाभ उठाउन सकिन्छ। किनभने स्वास्थ्य वीमा बोर्डलाई दिएको सहयोग जन्ताको स्वास्थ्यमा नै मितव्ययी ढङ्गले खर्च गरिन्छ तसर्थ आम्दानीको केही भाग सम्पूर्ण संघ संस्थाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई योगदान गरी हरेक नागरिकको स्वास्थ्यको सुविधामा सहभागिता समेत जनाऔँ।
(तिवारी स्वास्थ्य बमा बोर्ड संखुवासभाका दर्ता अधिकारी हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772253460.png)
-1764146706.png)
-1772170907.png)
