काठमाडौं– २०६९ सालदेखि सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत पाउनुपर्ने करोडौं राजस्व सर्वोच्च अदालतले समयमै फैसला नगर्दा गुमाइरहेको छ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले १५ वटा क्यासिनोसँग ६ वर्षदेखि रोयल्टी र पुरानो बक्यौता उठाउन नपाएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भए पनि फैसला नहुँदा राज्यले करोडौं रकम गुमाउनु परेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीसहितको संवैधानिक इजलाशले समयमा फैसला नर्गदा सरकार राजश्व उठाउने विषयमा अलमलमा परेको छ। संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी तथा न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य छन्।
२०७५ असार ४ मा दुवै पक्षको बहस समाप्त भई फैसलाको लागि निर्णय सुनाउने भनिएको थियो। लगत्तै असार ८ गते संवैधानिक इजलाशले दुबै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश गर्यो। ४ वर्षदेखि लगातार सुनुवाई हुँदै आएको मुद्दा फैसला हुनुपर्नेमा उक्त दिन बहस नोट माग गर्ने आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई पछाडि धकेलिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि असार २२ गते नै सरकारी वकिलको कार्यालयले बहस नोट पेस गरिसकेको छ।
१ अर्ब २७ करोड राज्यकोषमा जम्मा हुन बाँकी
मुद्दा किनारा नलाग्दा सरकारले २०७१ वैशाखदेखि बन्द भएका ८ वटा क्यासिनोको लामो समयदेखि बक्यौता रकमसमेत उठाउन सकेको छैन। जसका कारण राज्यकोषमा १ अर्ब २७ करोड ६१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन। ३ वर्षअघि ६७ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा जरिवाना र नविकरण शुल्कको भारले बक्यौता रकम थपिँदै गएको छ।
सरकारले २०७० देखि कार्यान्वयनमा आएको ‘क्यासिनो नियमावली’ अनुसार सञ्चालनमा नआउने तथा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गरेको थियो। क्यासिनोहरुको नियामक निकाय पर्यटन विभागले बक्यौता उठाउन नसकेपछि हाल कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालय पठाएको छ।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिको नाममा छ। उसले सरकारलाई ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ।
अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होड
सरकारले कर लिन कडाइ गरेपछि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वोच्च जाँदै अन्तरिम आदेश माग गर्दै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने बाटोमा लागेका थिए।
सबैभन्दा पहिले पाँचतारे ‘याक एन्ड यती होटल’मा रहेको ‘क्यासिनो रोयल’ले बक्यौता नतिरे पनि सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश पाएको थियो। सोही कार्यको सिको गर्दै ‘र्याडिसन होटल’मा सञ्चालित ‘र्याड’ र लैनचौरस्थित ‘मल्ल होटल’मा रहेको ‘भेनस रोयल क्यासिनो’ अदालत गएका थिए। दुवै क्यासिनोलाई एक वर्षअघि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ‘र्याड’ र ‘भेनस क्यासिनो’लाई सरकारले २०७१ वैशाखबाट बन्द गराएको थियो।
‘क्यासिनो रोयल’लाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पटक–पटक बन्द गर्दै आए पनि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर चलाउँदै आएको छ।
सर्वोच्चले ‘क्यासिनो र्याड’लाई अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै ‘क्यासिनो भेनस’लाई पनि सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
२०७१ साल असोज ३० गते क्यासिनो कम्पनीहरुले गृह मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन विभागलाई विपक्षी बनाई हालेको मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशकै भरमा करोडौं कर नतिरी राजधानीका विभिन्न तारे होटलमा क्यासिनोहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
सरकारले करको बक्यौता तिर्न दबाव बढाउँदै बन्द गर्न थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यासिनोका १५ थान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्। सबै मुद्दालाई एकमुष्ट सुनुवाइ गर्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनीहरुको मुद्दा तोकिएको थियो।
२०७१ सालका खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले क्यासिनो सञ्चालनका लागि नियमावली निर्माण गरेको थियो। उक्त नियमावली अनुसार पुरानो कर बक्यौता तिरेर नयाँ दर्ता भएर चल्नुपर्ने भए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले सर्वाेच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशमार्फत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यसपछि सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको थियो। पर्यटन विभागका अनुसार, अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकाले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न थालेका हुन्।
रोयल्टी दायित्वमा विवाद : कर होटलले बुझाउने कि क्यासिनो सञ्चालकले?
क्यासिनो नियमावली २०७० नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन पाउँदैन थिए। होटलले नै क्यासिनो सञ्चालन गर्ने इजाजत लिने र संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने परिपाटी थियो। लामो समयसम्म इजाजत लिनेले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो बन्द गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ नियमावली बनाएको हो।
सरकारी अधिकारीहरु घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरबहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तर, होटल सञ्चालकहरु भने भवनको भाडा मात्रै लिएको भनेर पन्छिने गरेका छन्। क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादरेकै भरमा उनीहरु हालसम्म कर तिर्नबाट उन्मकिँदै आएका छन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशवाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि उक्त फैसलाको पर्खाइमा छ। तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने, कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने लगायतका कारण पाँच वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ।
कसको कति बक्यौता?
क्यासिनो रकम (रुपैयाँमा)
नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार
दी फूलबारी प्रालि २४ करोड ६६ लाख ७४ हजार
होटल याक एन्ड यती ११ करोड ८७ लाख ५० हजार
होटल मल्ल १० करोड ६५ लाख ७ हजार
होटल एभरेस्ट इन्टरेनसनल १० करोड ३५ लाख ६२ हजार
होटल सोल्टी ६ करोड १३ लाख ३३ हजार
ह्याप्पी आवर प्रालि ९ करोड ६८ लाख
होटल र्याडिसन ७५ लाख
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
