काठमाडौं– गत चैत २ मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका शेरबहादुर तमाङले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनी पदमा जम्मा १ सय २९ दिन रहे। उनी सिन्धुपाल्चोक– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।
विवादका कारण राजीनामा दिएका मन्त्री तामाङ सपथ खाएर आए लगत्तै भएको पहिलो पत्रकार सम्मेलनबाटै चर्चा र विवादमा तानिएका थिए।
पदवहाली गरेको दिन मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य नहुने सार्वजनिक घोषणा गरे। लगत्तै भएका विभिन्न पत्रकार सम्मेलनमा उनले विभिन्न घोषणा गरे तर त्यसको कार्यान्वयन भने भएन। उनले विदेशी दातृ निकायको सहयोग नलिने, विवादास्पद फैसला र आदेश छानबिन हुने, न्याय परिषद्लाई पारदर्शी बनाउने घोषणा गरे। तर, उक्त घोषणा अनुसारको काम भने उनले गर्न सकेनन्।
यस्ता छन् केही विवाद
न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने
पदवहाली भएको पहिलो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री तमाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति गोप्य नहुने बताएका थिए। न्यायाधीश पनि जनताको कर खाएर सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा वहाल रहेकाले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने उनले बताए। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन हुने पनि उनले दाबी गरे। तर, उनी मन्त्री पदबाट बाहिँरिदासम्म उक्त कार्य कहीँकतै अघि बढेको छैन। कानुन संशोधन गरेर सबै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गरिरहे।
दातृ निकायको सहयोग नलिने
कानुनमन्त्री भए लगत्तै तामाङले अदालत र न्यायिक निकायमा कुनै पनि वैदेशिक सहायता नलिने घोषणा गरे। अदालतलाई समेत यसबाट मुक्ति दिलाउने उनले बताए। तर, त्यसभन्दा पहिले नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको एक अध्ययन कमिटी गठन गरेका थिए। उक्त कमिटीले अध्ययन गरी अदालतमा वैदेशिक सहायता लिन नहुने सुझाव दियो। तर, उक्त सुझाव सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको फुलकोर्टका राय बाझिएपछि कुनै पनि निर्णय नभई थन्केर बसेको छ।
कानुनमन्त्रीले बोलेको उक्त अभिव्यक्ति विपरीत कानुन मन्त्रालयमै न्यायमा पहुँचका लागि भन्दै अमेरिका र अस्ट्रेलिया परियोजनाको ४ दशमलब ६ मिलियन डलर सहयोगको सम्झौता गर्यो। मन्त्रालयको यो सम्झौतापछि मन्त्रीको बोली र व्यवहारमा दोहोरोपन देखियो।
राजस्वका मुद्दामा छानबिन
करिब ६१ अर्ब राजस्व गुमाउने मुद्दाहरुमा सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेश छानबिन हुने भनी मन्त्री तामाङले अभिव्यक्ति दिएका थिए।
भ्रष्टाचारका मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पनि अध्ययन हुने मन्त्री तामाङको भनाई पनि कार्यान्वयन तहमा पुगेन। न्यायाधीशहरुको छानबिन गर्ने निकाय न्याय परिषद्को सदस्यका रुपमा उनी रहे पनि उनले त्यहाँ कुनै ठोस कार्य गर्न सकेनन्। जसले गर्दा उनको बोली हल्लामा मात्र सीमित भयो। परिषद्का एक सदस्यका अनुसार उनले आफू चर्चामा आउनका लागि यस्तो प्रचार गरे तर बैठकमा छानबिनको एजेन्डा नै प्रस्तुत गरेनन्।
प्रदेश प्रमुख हटाइएको सूचना सम्प्रेषण
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार २२ मा अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई सामूहिक अवकाश दिने निर्णय गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट अघिल्लै सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पनि हटाइएको समाचार सार्वजनिक भयो। उक्त कुरा कानुनमन्त्री तमाङले नै सार्वजनिक गरेका थिए।
संविधान अनुसारको नियुक्ति हटाउने अधिकार सरकारलाई नभई राष्ट्रपतिलाई भएको अवस्थामा उक्त नियुक्ति खारेज हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक थियो। आचारसंहिता लागू भएपछि भएका राजनीतिक नियुक्तिमा उक्त कुरा पर्दैन थियो।
तर, कानुनमन्त्रीले यस्तो कुरा बताएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव विष्णु रिमालले नै विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुराको खण्डन गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबारे पूर्ण ज्ञान नभई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको भन्दै उनको आलोचना भयो।
बंगलादेशका छात्रामाथिको टिप्पणी
कानुनमन्त्री तामाङले चाबहिलको एक विद्यालयमा भएको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै बंगलदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका महिला विद्यार्थीको शारीरिक शोषण हुने गरेको टिप्पणी गरे।
मन्त्री तामाङ अमर्यादित शैलीमा छात्राहरुले प्रमाणपत्र पाउन शरीर सुम्पनुपर्ने टिप्पणी गरे लगत्तै विवादमा तानिए। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेको टिप्पणी सेलाउन नपाउँदै कानुनमन्त्रीले नै यस्तो टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा परे। महिला हिंसाको उजुरी आफूले थाहा पाएको र शरीर सुम्पनुपर्ने सुनेको भनी मन्त्रीले हल्का टिप्पणी गरेपछि उनी विरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्र समेत पद छोड्न दबाब सिर्जना भएको थियो। जसले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई पद छोडिदिन आग्रह गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
