काठमाडौं– यतिबेला पूरै विश्वको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ। यसै त कोरोना महामारीले थलिएको विश्व अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले झन् थला पारिरहेको छ।
शक्तिशाली देशले पनि यतिबेला महंगीको मार खेपिरहेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको स्पष्ट देखिन्छ।
जसले हरेक क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेकै छ। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै उत्पादन, वितरण र व्यवसाय मात्रै नभई सांस्कृतिक, पर्यटनदेखि अन्य विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि महंगीको प्रभाव बढिरहेको छ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशको हात त झन् खराब बन्दै गएको छ। यतिसम्म कि पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने मुद्रासमेत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आएको बदलाव र त्यसको असर हेर्न टाढा जानुपर्दैन। अहिले श्रीलंकाको स्थिति विश्लेषण गर्नु नै काफी हुन्छ। मुद्रा सञ्चितीको अवस्था हेर्ने हो भने ढिलोचाँडो श्रीलंकाकै बाटोमा नेपाल हिँडिरहेको छ।
पूरै विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको बदलावले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, तल्लो तहका जनताको दैनिकी पनि महंगो बन्दै गएको छ।
दुई वर्षसम्म कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाएन। जसका कारण अधिकांश कलकारखाना र उत्पादनमूलक क्षेत्र बन्द भए। जसबाट उत्पादन मात्रै घटेन, बेरोजगारी र महंगीसमेत बढ्न पुग्यो। कोरोनाभन्दा पछि रुस–युक्रेन युद्धले त झन् कैयौं देशलाई कंगाल नै बनाइसकेको छ। यी दुई देशबीचको लडाइँले पूरै विश्वको आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित बनेको छ।
उत्पादनमा गिरावट र वस्तुको विनिमय दर उच्च हुँदा त्यसको असर नेपाली जनताले पनि भोगिरहेका छन्। सोही कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नेपालीलाई बिहान–बेलुका एकथरी खाना जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ।
नेपालमा वस्तुको विनिमय दर उच्च हुनु विश्व अर्थतन्त्रमा आएको बदलाव ए कारक त हो नै। तर हाम्रै देशभित्रको वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थित नहुनु, कृषि र व्यवसायमा मूल्यांकनहिनता, उत्पादनमा गिरावट, उत्पादित वस्तुको वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुनु र दैनिक भान्साका अत्यावश्यक सामग्री पनि आफैं उत्पादन नगरेर आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपाली अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ।
उसै पनि न्यून आय र बेरोजगारीका कारण पनि मूल्यवृद्धिको प्रभाव बढ्दो छ। यस्तोमा उत्पादनमुखि कार्यक्रमहरु ल्याउन नसके यसले झन् विकराल रुप लिनेछ।
पछिल्लो तीन वर्षयता नेपालमा कैयौंले रोजगारी गुमाएका छन्। जसको प्रभाव भान्सामा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ। अप्रत्यासित रुपमा भएको मूल्यवृद्धिको चाप न्यून आय भएका वर्गमा बढी परेको छ। जसले न्यून आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन्।
कसरी हुन्छ समाधान?
समस्या आइपरेपछि त्यसको समाधान पनि हुन्छ। तर, यो एक व्यक्तिको समस्या होइन। यो त पूरै राष्ट्रकै समस्या हो। त्यसैले यसमा राष्ट्रले नै आफ्नो नीति नियममा बदलाव ल्याउनुपर्छ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि
भोकालाई दुई बोरा चामल दिँदा केही दिनको भोक त मेटिएला तर, दीर्घकालीन समाधान कदापी हुन सक्दैन। सरकारले त्यसका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ।
नेपालीको आर्थिक स्थिति उकास्नका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धिको उपाय छैन। रोजगारीले मात्रै समस्याको समाधान नहुने रहेछ। नत्र लाखौं युवाले पठाएको रकमको केही प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट पूरै सरकार पालिएको छ भने त्यही देशका जनताको जीवनस्तर माथि उस्कन किन सकेन? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो। रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन।
उनीहरुले कमाएर पठाएको रकम कहाँ–कसरी खर्च भइरहेको छ? भन्नेतिर पनि नियाल्न आवश्यक देखिन्छ। देशमै होस् या देश बाहिर जतिले रोजगारी गरेका छन्, यता तिनका परिवारले त्यही कमाइ भान्सामा प्रयोग हुने बेसारदेखि लगाउने वस्त्रसम्म बाह्य उत्पादन खरिद गर्नमा खर्च गर्दछन्।
जसका कारण देशमा पैसा त आउने भयो, तर त्यो पैसा फेरि अर्को बाटोबाट बाहिरिने क्रम पनि चलिरहेकै छ। यसबाट न हाम्रो स्थिति बदलिन्छ न राज्यको कोष नै बलियो हुन्छ।
त्यही कारण अहिलेको प्रमुख समस्या र समाधान उत्पादन नै हो। कृषिलाई निर्भरमुखि होइन, आत्मनिर्भरमुखि बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि राज्यले अनुदान दिएर मात्रै हुँदैन। कम्तिमा पनि जनताले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार ग्यारेन्टी सरकारले नै लिनुपर्छ।
आन्तरिक उत्पादन प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। चाहे दुई रुपैयाँ महंगो पर्ला। तर, त्यो रकम बाहिरिन पाउँदैन। सरकारले किसानको दुःख खेतबारीमै कुहिने अवस्थाबाट माथि उकास्न आफैं बजार व्यवस्थानको ग्यारेन्टी लिने हो भने हामीले खुर्सानीसम्मका लागि भारतीय बजारको भर पर्नुपर्दैन।
विलाशिताका वस्तु आयातमा रोक
यस्तै, देशको आर्थिक अवस्था सुधार नहुँदासम्म विलाशिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। अहिले केही समयका लागि रोक त लगाएको छ। तर, यो पर्याप्त छैन। हाम्रो मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउने हो भने यस्ता वस्तु आयातमा केही वर्षसम्म नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ।
यदि सकिन्छ भने त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग देशमै स्थापना गर्नुपर्छ। यस कार्यमा सरकार मात्रै होइन, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ। जसरी हिजो विपन्न भएका देशका जनताले आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउन साथ दिएका थिए, त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। हामीले पनि देशको आर्थिक अवस्था सुधार नहुँदासम्म अनावश्यक कुरामा खर्च गर्दैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउन तयार हुनुपर्छ।
व्यक्तिगत संरचनामा मापदण्ड
मानिसलाई गाँस र कपास मात्रै होइन, ओत लाग्न आवास पनि चाहिन्छ। तर, कति? भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। पछिल्लो केही दशकयता नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने, अधिकांश मानिसको कमाइ आवास निर्माणमै खर्च भएको देखिन्छ।
जीन्दगी भरको कमाइ एउटा शहरको कुनामा जमिन जोड्ने र त्यसैमाथि दुई–तीन तलाको घर उभ्याउनु! यति मात्रै बनाउँदा पनि एकदेखि डेढ करोसम्म न्यूनतम खर्च हुन्छ। तर, त्यहि रकम उत्पादनमुखि क्षेत्रमा लगानी भएमा केही दर्जन मात्रै होइन, सैयौंले रोजगारी पाउँछन्।
त्यसैले राज्यले साँच्चीकै जनताको जीवनस्तर उकास्न केही गर्ने हो भने यस्ता अनावश्यक भवन निर्माणमा रोक लगाउनुपर्छ। एउटा परिवारलाई कत्रो घर आवश्यक हो? त्यो भन्दा धेरै बनाउन दिनु हुँदैन।
अझ राज्यले सक्यो भने सामुदायिक लगानीको मोडल अघि सार्नुपर्छ। जसमा मानिसले आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत अनिवार्य त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने। जसबाट कुनै सामुदायिक उद्योग खोल्ने र त्यही क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी दिने।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
जुन देशका नेता र कर्मचारी इमान्दार हुन्छन् त्यो देशले समृद्धिको बाटो भेटाउन धेरै समय लाग्दैन। तर, विडम्बना हाम्रो देशका यी दुवै क्षेत्र कलंकित छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति रातारात धनी हुने अनि गरिब कहिल्यै दुई छाक भोक मेटाउन पनि नसक्ने।
भ्रष्टाचार गरी देशलाई कंगाल बनाउने पात्रलाई सामान्य कारबाहीले पुग्दैन। देशको लागि भलो सोच्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने मामलामा राजनीतिक दलले पहल लिनुपर्छ। एकपटकलाई आफ्नै पार्टीका नेता परे पनि पर्छन्। तर, सुधार हुन्छ भने आफ्नो नेतृत्वलाई पनि यो दलदलबाट मुक्त गराउन आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामान्य बिगो र केही महिना जेल सजायले मात्रै पुग्दैन। त्यसले गरेको अकूत आर्जनका लागि सर्वस्व हरण गर्नुपर्छ। अझ भन्नुपर्दा सामाजिक बस्किारको अभियान पनि आवश्यक छ। किनकी समाजमा अहिले जसरी पनि कमाउनेकै इज्जत छ। जसकारण भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोबल गिर्नुको साटो झन् उँचो हुँदै गएको छ।
भू–उपयोग नीति
अहिले देशमा रोजगारी छैन भन्दै हजारौं युवाहरु दैनिक विदेशिने गरेका छन्। नगद आम्दानी देखिए पनि त्यसको असर कहाँ–कहाँ परेको छ भन्ने कसैले अध्ययन गर्न सकेको छैन। अझ विदेशमा गरिएको कमाइबाट शहरको कुनामा जग्गा किन्ने र त्यहिँ बसाई सर्ने क्रम बढ्दो छ।
जसकारण गाउँ सुनसान हुँदैछ। गाउँ सुनसान मात्रै होइन, लहलह अन्नका बाला झुल्ने उर्वर भूमि बाँझिदैछन्। उत्पादन हुने जमिनमै दुवो उम्रिन थालेपछि कसरी होस् त महंगी नियन्त्रण?
त्यसैले सरकारले विशेष खालको भू–उपयोग नीति बनाउनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि कारणले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम बनाउनुपर्छ। यदि कसैको घरमा काम गर्ने जनशक्ति छैन भने यसले निःशुल्कमा कृषि गर्न चाहनेलाई दिनुपर्छ। त्यसरी दिन मानेनन् भने राज्यले उपयोगविहीन बनाइएको जमिन खोसेर व्यवसायिक खेतीका लागि युवालाई दिनुपर्छ।
बरु त्यसका लागि सामूहिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्न राज्यले लगानी गरिदिनुपर्छ र त्यसबाट भएको उत्पादन राज्य आफैंले खरिद गरेर बजारसम्म बिक्री गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले छुट्टै संरचना बनाउनुपर्छ। जसको काम किसानको उत्पादन व्यवस्थापन र बजारीकरण मात्रै होस्।
सरकारले यति काममा मात्रै विशेष नीति बनाएर लागू गर्ने हो भने केही दशकमै नेपालको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुनेछ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नसके आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ। जसबाट हाम्रो रकम बाहिर जान पाउँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1738557849.jpg)
-1764146706.png)
