राजविराज– डेढ वर्षअघि सप्तरीको मलेठमा ५ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको प्रदेश २ को सरकारले छानविन गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले छानविनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्री स्तरीय समिति गठन गरेको छ।
समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह सदस्य छन्। छानविन समितिको सदस्य सचिवमा मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई राखिएको छ।
समितिले १५ तिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जनाइएको छ।
गत सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको आरोपसहित असन्तुष्टि बढेपछि प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति गठनको निर्णय गरेको हो। आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी सप्तरीले मलेठमा चक्काजाम र धर्ना समेत गरेको थियो।
२०७३ फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा मलेठमा आयोजित सभाको विरोधमा उत्रिएका तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो।
घटनाबारे अध्ययन गर्न मानवअधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी संयोजक रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको थियो। समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ‘फागुन २३ मा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझाव विपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुन मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई त्यहाँ जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरुको अगुवाई गर्ने सप्तरी जिल्लाको मधेसी मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको’ उल्लेख छ।
दुवै पक्षबाट सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरीह बनाइएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। प्रतिवेदनमा कार्यक्रम स्थलमा केपी शर्मा ओलीले बोल्दै गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु आक्रोशित भई पर्खाल नाघेर कार्यक्रम स्थलमै प्रवेश गर्न खोज्दा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रहरीले चलाएको गोली लागि ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको, कयौं घाइते भएका र केही घाइतेको शरीरमा अहिले पनि गोली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
