काठमाडौं- डा गोविन्द केसीको अनसनको आज २४औं दिन। डा केसीको यो अनसन अहिलेसम्मकै लामो हो। यसअघि उनि २३ दिनसम्म अनसन बसेका थिए। १५औं अनसन जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सुरु गरेका डा केसीलाई सरकारले उपचार गर्ने भन्दै जबर्जस्ती उठाएर २०औं दिनमा काठमाडौं ल्याएको थियो।
जुम्लामा अस्पतालभित्रै प्रहरीले हस्तक्षेप गरी विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीयबासीमाथि लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेर डा केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो। उक्त घटनापछि डा केसीले कुनै स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार नगर्ने अडान लिएका छन्। डा केसीको रेखदेखमा बसेको मेडिकल टिमले यही अवस्था रहे जुनसुकै बेला खतरा हुन सक्ने बताएका छन्।
आइतबार बेलुकी डा केसीलाई भेट्न पुगेका नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मेडिकल टिमले स्पष्ट भनेको थियो- 'तपाईं समक्ष के-कस्ता कुरा आइपुग्छ त्यो हामीलाई जानकारी छैन। तर, यस्तै अवस्था रहिरहेमा तपाईंले डा केसीलाई फेरि भेट्न नपाउन पनि सक्नु हुन्छ। हि इज सिरियस्ली इल।’
आइतबार बेलुकी नै डा केसीलाई भेट्न आमा मित्रकुमारी पनि अनसनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पुगेकी थिइन्। छोराको अवस्था देखेर आँसु मात्र झारेकी आमा मित्रकुमारीले केही बोल्न सकेकी थिइनन्। डा केसी पनि आमालाई देखेर रोएका थिए।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राखी १५ पटकसम्म अनसन बस्न वाध्य भएका डा केसीको माग सम्बोधनको विषयमा भने सरकारले खासै पहल गरेको छैन। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यदेशमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी डा केसीले अनसन थालेका हुन्। यद्यपि सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा ऊ पलेर जाने मनस्थितिमा देखिएको छ। म्यान्डेटप्राप्त वार्ता टोलीसमेत गठन नगरी सरकारले डा केसीलाई निःशर्त वार्तामा आउन भनिरहेको छ।
७ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका डा केसीलाई बिनाशर्ता वार्तामा आउनु भन्नुले सरकारले डा केसीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा देखाएको उदासिनता प्रस्ट हुन्छ।
यस्तो छ डा केसीको ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
