काठमाडौं– संघीय संरचनामा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने भएको छ। देशको केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षा बढी चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले केन्द्रीय प्रहरीको मातहत राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले रायका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
संविधानमा पनि केन्द्र शासित भूगोलको परिकल्पना गरिएको छ। उपत्यकाका तीन जिल्लालाई केन्द्र शासित भूगोल बनाउने सरकारको तयारी छ। त्यही अन्र्तगत उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
उपत्यकाको सुरक्षामा अहिले पनि छुट्टै कमाण्ड छ। प्रदेश ३ का प्रहरी प्रमुखको उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थामा कुनै सरोकार हुने गरेको छैन। डिआईजीको कमाण्डमा उपत्यकामा महानगरीय प्रहरीको संरचना छ। महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएर केन्द्रीय प्रहरी मातहत परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।
बढुवामा पारदर्शी मापदण्ड
संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपाल प्रहरीको बढुवालाई थप पारदर्शी बनाउने प्रयास समेत गरिएको छ। बढुवाको मूल्याङकनमा पदक तथा तालिमको नम्बरको प्रावधान हटाउन लागिएको छ।
हाल एक सय नम्बरलाई पूर्णाङक मानेर बढुवा गरिन्छ। जसमध्ये ७.५ बढुवा समितिले तथा ५ नम्बर आइजिपीले दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यसलाई पनि घटाएर बढुवासम्बन्धि प्रावधानलाई थप वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
बढुवामा पदकको नम्बर जोडिदा पदकका लागि गृह मन्त्रालयमा अत्याधिक दबाब पर्ने गरेको थियो। कामको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा प्रहरी अधिकारीलाई पदक दिने बिकृती बढेपछि यस्तो प्रावधान हेरफेर गर्न लागिएको हो।
भारतकै मोडल अनुसरण
संघीय संरचनामा प्रहरीको भारतकै मोडलमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ। भारतमा केन्द्र सरकारले इन्डियन पुलिस सर्भिस( आइपिएस) भर्ना गरी प्रदेशहरुमा पठाउने गर्दछ। त्यस्तै गरी नेपालमा इन्सपेक्टर पदमा केन्द्रले नै भर्ना गर्ने र प्रदेशहरुमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। इन्सपेक्टर भन्दा तल्लो तहका पदमा भर्नाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा प्रहरीअधिकारीले निकै चासोका साथ हेरेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान यथावत राखिएको छ। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाँदा सेवाहद हटाउन माग भएको छ।
ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव सुशील कोइरालाले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
