काठमाडौ– गत जेठ ३ गते गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। विधान प्रकाशनको क्रममा छ।
तयार विधान अनुसार एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सम्बन्धित कमिटीले तोकेबमोजिम संगठित सदस्यहरुबाट निर्वाचित हुनेछन्। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने कमिटीका पदाधिकारी वा सदस्यहरु प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुन नसकेमा आयोजकको हैसियतमा महाधिवेशन वा अधिवेशनमा सहभागी हुन सक्नेछन्। तर, उनीहरुलाई चुन्ने, चुनिनेलगायत कुनै पनि प्रकारको मताधिकार हुनेछैन।
पार्टीमा सदस्य सङ्गठित सदस्य गरी दुई किसिमको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। संगठित सदस्य हुनको लागि कम्युनिष्ट आचरण र नैतिकताको पालना गर्न, सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्न र पारदर्शी जीवनशैली अपनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका ८ वटा केन्द्रीय निकायहरू हुने विधानमा उल्लेख छ। जसमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहने छन्।
प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। आवश्यकता अनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिनेछ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिनका लागि सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई ७ वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ। त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिट्ब्युरो सदस्य र पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।
विधानमा केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनका लागि केही व्यवस्थाहरु गरिएका छन्। सङ्गठित सदस्य भई कम्तीमा १२ बर्ष काम गरेको र प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा जिल्ला कमिटीको सदस्य भई दुई कार्यकाल काम गरेको लगायतका व्यवस्था गरिएका छन्। महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने सङ्गठित सदस्य भई नौ वर्ष काम गरेको र कम्तीमा दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य भई काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्नेछन्।
स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा ५१ प्रतिशत सङ्गठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमत आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीका दिवङ्गत नेताहरूका नाममा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठानहरूले पार्टीको मूल नीति र विधानविपरीत नहुने गरी वैचारिक एवम् सामाजिक काम गर्नेछन्।
विधानको पूर्णपाठः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
