काठमाडौं– सरकारले मलेसिया जान जेठ २ गतेसम्म प्रक्रिया पुरा भएका कामदारको श्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ३ गतेदेखि मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार थप्दै आएका विभिन्न संंस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यहाँ जाने कामदारको श्रमस्वीकृति दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मन्त्रालयको २०७५ जेष्ठ २ गतेको निर्णयले श्रमिकबाट अनुचित र गैरकानूनी रुपमा अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य बन्द गरिएको छ।
गैरकानुनी तथा अनुचित कार्य गर्ने संस्थाको कामप्रति रोक लगाइएको व्यहोरा पुन स्मरण गराउँदै २०७५ जेठ २ गतेको नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिसा स्ट्याम्पिङ भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।’
मन्त्रालयले मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन गम्भीर रहेको जनाएको छ।
गैरकानूनी र अनुचित ढगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेकाे विज्ञप्ति:
आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाहरुले मलेसिया जाने श्रमिकहरुबाट गैरकानूनी तवरले विभिन्न नामबाट शुल्क उठाउँदै ठगी गरी आएको सार्वजनिक भएकै छ। मलेसियन सरकारले भिषा शुल्क वापत रु. ७००।- मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट खडा गरी बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा प्रति कामदार रु ४,५००।-, स्वास्थ्य परीक्षणार्थ सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी Migram का नाममा १२५ मलेसियन रिंगिट (करीव ने.रु. ३,४००।-), पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन दुतावाससम्म पुर्याउने प्रयोजन का लागि One Stop Centre (OSC) का नाममा रु २,८००।-, Immigration Security Clearance (ISC) को नाममा रु ३,२००।- तथा भिषा प्रोसेसिङ्ग वापत VLN का नाममा रु. ३,२००।- गरी प्रति कामदार रु. १९,३२३।- (भ्याट सहित) का दरले गैरकानूनी रुपमा असुलउपर गरी ठगी गरेको पाइएको छ ।
विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरिब र निमुखा श्रमिकहरुलाई अनावश्यक व्ययभार थप गर्ने गरी भइरहेका यस प्रकृतिका ठगीउपर नियन्त्रण गरी श्रमिकहरुको हित संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि यस मन्त्रालयको मिति २०७५ जेठ २ गतेको निर्णयानुसार एकपक्षीय रुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा निर्णय भएको छ । त्यसैगरी Migrams, OSC, ISC, VLN आदिका नाममा अनुचित र गैरकानूनी रुपमा शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने, गराउने र मलेसिया सरकारसंग आपसी समझदारी एवं सम्झौताद्वारा समस्याको समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल भइरहेको छ । यसप्रकारका गैरकानूनी कार्य तत्काल बन्द गरी यस कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखिएको र यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध समेत गरिसकिएको छ । यस क्रममा गैरकानूनी कार्य गर्ने यस्ता संस्थाहरुको नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान भई ३४ संस्थाका ४४ जना व्यक्तिहरु उपर करीव रु. ३ अर्व १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबी सहित अदालतमा मुद्दा दायर भई न्यायिक निरुपणको प्रकृयामा रहेको सर्वविदितै छ ।
यस मन्त्रालयको २०७५ जेष्ठ २ गतेको निर्णयले श्रमिकबाट अनुचित र गैकानूनी रुपमा अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य बन्द गरिएको छ र गैरकानूनी तथा अनुचित कार्य गर्ने संस्थाको कामप्रति रोक लगाइएको व्यहोरा पुन स्मरण गराउदै २०७५ जेठ २ गतेको नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट निर्णय भएको मितिसम्म भिषा स्ट्याम्पिङ् भई अन्तिम श्रम स्वीकृति बाँकी रहेका श्रमिकलाई मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिइने यवस्था मिलाइएको छ । मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अनुचित असुली गरी विगतमा भएको ठगी अन्त्य गरी सहज प्रक्रियाबाट रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय गम्भीर छ । गैरकानूनी र अनुचित ढगले श्रमिकमाथि भएको शोषण बन्द गरी समाधान खोज्न विभिन्न माध्यमबाट पहल भइरहेको व्यहोरा समेत पुन: जानकारी गराइन्छ ।
६ साउन २०७५
(प्रकाश दाहाल)
प्रवक्ता
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
