काठमाडौं– दुई वर्षअघि २०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विश्वकर्मासहित ६ जनाको निर्मम 'हत्या' भयो। कारण थियो, कथित माथिल्लो जातकी किशोरीसँगको प्रेम सम्बन्ध। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी–८ सोतीगाउँकी प्रेमिका सुस्मा मल्ललाई लिन नवराज साथीसहित पुगेका थिए।
केटीका परिवारले सम्बन्ध स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नवराज साथीहरू लिएर भगाउन गएका थिए। तर, उनकी प्रेमिकाका परिवारले उनीसहित साथीहरूलाई लेखेटी–लेखेटी भेरीमा हेलिन बाध्य पारे। उक्त घटनामा नवराज, लोकेन्द्र सुनार, सन्दीप विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टिकाराम सुनार र गोविन्द शाहीको 'हत्या' भयो। १२ जना घाइते भए।
१७ वर्षीया सुस्मा मल्ल र नवराजबीच केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। त्यसअघि पनि विवाहको विषयलाई लिएर नवराज र सुस्माको परिवारबीच विवाद भएको थियो। त्यसै कारण नवराज सुस्मालाई भगाउन सोती पुगेका थिए। तर, कथित माथिल्लो जातकी सुस्मासँगको प्रेम नै उनको काल बन्यो।
उक्त घटनाको सर्वत्र आलोचना भयो। सबैतिर नवराज र उनका साथीहरूका लागि न्याय माग्दै बहस चल्यो। अधिकारकर्मी लगायतले यो घटनालाई 'नरसंहार'का रूपमा चित्रण गरे। तर, घटना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
राज्य र प्रशासनले उक्त घटनालाई 'भवितव्य' भन्दै सामान्यीकरण गर्न खोज्यो। यतिमात्र होइन, वर्ग संघर्ष र जात व्यवस्थाविरुद्ध लडेर सत्तामा पुगेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले त संसदमा नै घटना 'भवितव्य' भएको किटान गरे।
हत्याका आरोपित ३४ जनामध्ये ११ जना रिहा भइसकेका छन्। २३ जना थुनामा छन्। दुई वर्षसम्म पनि मुद्दाको टुंगो नलगाउँदा राज्य तहबाटै आरोपी छुटाउन प्रपञ्च त भइरहेको छैन भन्ने आशंका पीडित परिवारको छ।
पीडितले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा औंल्याएको विषयप्रति कारबाही अघि बढाउनुको साटो राज्य मौन देखिन्छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म गरिएको छैन।
दुई वर्षसम्म पनि आरोपितको बयान लिन नसक्नुले राज्य गैरजिम्मेवार देखिएको बताउँछन् दलित अगुवा जेबी विश्वकर्मा। उनी भन्छन्, ‘यस्ता गम्भीर घटनामा राज्यले तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरी टुंग्याउनुपर्थ्यो। यति ठूलो घटनामा दुई वर्षसम्म बयान लिन नसक्नुले राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। ११ जना रिहा भइसकेका छन् । बरु ढिलाइले ती थुनामुक्त भएकाबाट पीडित परिवार नै असुरक्षामा पर्ने खतरा देखिन्छ।’
राजनीतिक दलको उदासीनता, आन्दोलनले निरन्तरता नपाउनु र न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइले घटनालाई राज्य तहबाटै भवितव्यका रूपमा रुपान्तरण हुने खतरा रहेको विश्वकर्मा बताउँछन्।
घटनाले चर्को रुप लिएपछि जेठ २७ गते संघीय सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘सोती घटना छानबिन विशेष समिति–२०७७’ गठन गरियो। उक्त समितिको सदस्यमा सांसद एकवाल मिँया, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी विशुन्के, प्रकाश रसाइली (स्नेही), विमला विक, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहाय प्रसाद यादव थिए।
समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई ७४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनमा उक्त घटना हुनुमा कथित माथिल्लो जातकी किशोरीसँगको प्रेम सम्बन्ध नै मुख्य कारक भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रुकुम पश्चिमको सोतीमा मिति २०७७ जेठ १० गते घटित दुःखदपूर्ण घटनाको मुख्य जरिया जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया सुस्मा मल्लबीचको प्रेम सम्बन्ध अन्तरजातीय भएकाले केटीको अभिभावक र आफन्तहरूले केटा कथित तल्लो जातको भएको भन्दै अस्वीकार गरेकाले उक्त घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारणले भएको पाइयो।’
घटना गम्भीर मानवताविरुद्धको अपराध एवं सामूहिक हत्यासँग सम्बन्धित भएकाले राज्यका तर्फबाट विशेष अध्ययन, अनुसन्धान र निगरानी गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दियो। साथै, मृतकका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा एवं भरणपोषणको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।
जातीय तथा अन्य छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०७५ मा उल्लेखित दण्ड सजाय अत्यन्तै न्यून छ। सोही कारण पनि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, घटनाको प्रकृतिको आधारमा पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सजाय हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिइयो। तर, कथित तल्लो जातकै भएका कारण गरिएको नृसंश हत्याको पीडालाई राहतको रकमले कहाँ भुलाउन सक्छ र?
नवराज विकका बुबा मनलाल नेपाली अझै राज्यबाट न्याय पाउने पर्खाइमा छन्। तर, त्यति ठूलो घटना भएको दुई वर्षसम्म पनि आरोपितको बयान नै लिन नसकेको अवस्थामा न्याय पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने उनलाई दुविधा छ। ‘कमाउला र परिवार पाल्ला भन्ने आशा गरेको छोरालाई त्यसरी लखेटी–लखेटी हत्या गरियो, हाम्रो परिवारको त सर्वश्व नै गुम्यो,’ मनलाल भन्छन्, ‘बुहारी लिन गएको छोरा लाश बनेर फर्कियो, त्यो घटना सम्झिँदा अझै मुटु छिया–छिया हुन्छ।’
अहिले पनि जातीय भेदभावविरुद्ध संघर्षरत संघसंस्थाहरू उक्त घटनाका पीडितको न्यायका लागि लडिरहेका छन्। बाबू मनलाल भने बिरामी छन्। मनलालकी पत्नी काठमाडौं आएकी छिन्।
दुई वर्षसम्म आरोपितको बयान लिन नसक्नु, केही आरोपित छुटाइनु र न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नुले परिवार कतै न्याय पाइने पो हैन कि भन्ने त्रासमा छ। नवराजको हत्यापछि मनलाल विक्षिप्त बनेको र सोही कारण बिरामी भएका कारण अहिले नियमित औषधि सेवन गरिरहनु परेको उनकी श्रीमती बताउँछिन्।
लेखक अर्चना थापा राज्यको प्रणाली नै जातीय व्यवस्थामा आधारित भएकाले यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउन निकै संघर्ष गरिरहनुपरेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक सञ्जालबाट जनदबाब दिएर मात्र पुग्दैन, माइतीघर मण्डलामा चर्को आन्दोलन नगरेसम्म राज्यले सुन्दैन। पहिलो कुरा त, न्याय पाउनै मुस्किल छ। अर्को भनेको, न्यायिक प्रक्रियामै ढिलाइ भइरहेको छ। जेठ १० कहिले आउला र आन्दोलन गरौं भनेर पर्खनुपर्ने अवस्था छ।’
‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो। तर, प्रमाण संकलनमा नै ढिलाइ भएका कारण समय बढी लागेको हो’, साशंकर भन्छन्।
जतिबेला उक्त घटनाबारे चर्को आलोचना र आन्दोलन सुरु भएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए अहिलेसम्म पीडितले न्याय पाइसक्ने थापाको तर्क छ। ‘त्यतिबेला नै आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै निरन्तरता दिएको भए पीडितले न्याय पाइसक्ने थिए। अब हरेक वर्ष घटना भएको दिनलाई सम्झेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अझै पनि आन्दोलनलाई जारी राखे राज्यले न्यायिक प्रक्रियामा छिटो ध्यान दिन्थ्यो कि’, थापा भन्छिन्।
यस मुद्दालाई हेरिराखेका वकिल मोहन साशंकर भने घटनामाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई ढिलो भन्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्ने हो। तर, प्रमाण संकलनमा नै ढिलाइ भएका कारण समय बढी लागेको हो’, साशंकर भन्छन्।
अझै जाहेरीवालको प्रमाण र घटनास्थलको विवरण बुझ्न बाँकी रहेको उनले बताए। आम नागरिकको अपेक्षा छिट्टै फैसला होस् भन्ने भए पनि प्रमाण जुटाउन नसकिएका कारण न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ। घटनाको अनुसन्धान नसकिँदै ११ जनालाई रिहा गर्नु गलत भएको उनी बताउँछन्। चार जना जिल्ला अदालतबाट, दुई जना उच्च र पाँच जना सर्वोच्च अदालतबाट थुनामुक्त भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
