‘मान्नुहोस हामी कुनै विमानमा सवार भएका छौं, जुन बम्बई जाँदै छ। के हामी सबै यात्रुले मतदान गरेर विमान कसले उडाउँछ भन्ने फैसला गर्न सक्छौं? सक्दैनौं। हामी एयरलाइन्स जस्ता सक्षम एजेन्सीलाई यसको व्यवस्था गर्न जिम्मा दिन्छौं। एजेन्सीले सबैभन्दा राम्रोसँग कसले काम गर्न सक्छ, राम्रोसँग कसले बुझ्छ उसैलाई उडाउने जिम्मा दिन्छ। त्यो काम एजेन्सीको हो।’
केही समयअघि तेलगु फिल्मका सुपरस्टार विजय देवरकोन्डाको यो भनाइ विवादमा आएको थियो। यो उदाहरण त्यो विचारको समर्थनमा थियो, जहाँ उनले लोकतन्त्रमा सबैसँग मतदान गर्ने अधिकार हुन नहुने बताएका थिए। किनकि, कैयौं मानिसले पैसा र रक्सीको बदलामा भोट दिने उनको तर्क थियो।
त्यसो त मतदान गर्ने अधिकार १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई छ। तर, देशमा कुनै पनि चुनावको क्रममा प्रायः २५ देखि ५० प्रतिशत मानिस त्यस्ता हुन्छन्, जसले यो अधिकारको प्रयोग गर्दैनन्। यसकारण कहिलेकाँही कुल मतदाताको एकचौथाइ समर्थन मात्र पाएका कैयौं उम्मेदवार पनि जित हासिल गर्छन् वा कुनै पार्टीको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना गर्छन्। कैयौँको बुझाइमा यस्तो सरकारले बाँकी तीनचौथाइ मानिसको प्रतिनिधित्व गर्दैन, जुन लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरा होइन।
त्यसैले, लामो समयदेखि कानुन बनाएर मतदानलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्न पनि माग भइरहेको छ। भारतको गुजरातमा यसबारे पहल गरिरहिएको छ। सन् २०१५ मा त्यहाँको स्थानीय निकाय चुनावमा अनिवार्य मतदान गर्नेबारे एक कानुन बनेको थियो। गुजरात स्थानीय निकाय कानुन (संशोधन) अधिनियमअनुसार चुनावमा मतदान नगर्नेले यसको कारण भन्नुपर्ने हुन्छ। यदी, कानुन सन्तोषजनक नभएमा यस्ता व्यक्तिलाई दण्ड दिइने प्रावधान हुनेछ। मतदानको कानुनमार्फत अनिवार्य गर्नुको पछि एउटै कारण लोकतन्त्रमा लोकको धेरै सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने नै हो।
तर, एउटा विचारधारा यसको ठीक विपरित पनि छ। यसले सबैलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्दैन। यस्तो सोच्नेहरुको सूचीमा सबैभन्दा नयाँ लोकप्रिय नाम हो विजय देवरकोन्डा। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका सबैभन्दा ठूला नायकमध्येका एक सुभाषचन्द्र बोसले त स्वतन्त्रतापछि कम्तीमा २० वर्षसम्म कसैलाई पनि मतदान दिने अधिकार दिनु नहुने र भारतमा कुनै निष्ठुर तानाशाहले शासन गर्नुपर्ने मान्यता राख्थे।
मतदानको अधिकार सबैलाई हुनुहुँदैन भन्ने विचार कुनै नयाँ होइन। राजनीतिशास्त्रमा यसमाथि चर्चा भइ नै रहेको छ। यसलाई सीमित मताधिकारको अवधारणा भनिन्छ। यो अवधारणाको समर्थन गर्नेहरुले शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि छान्ने बुझाइ सबैसँग नहुने भएकाले विवेकशील व्यक्तिहरुसँग मात्रै मतदानको अधिकार हुनुपर्ने दलिल अघि सार्छन्। यसको विपरीत सार्वभौम मताधिकारको अवधारणा छ, जसले सबैको मतदान दिने अधिकारको विचार अघि सार्छ। यसका समर्थकहरुले हरेक नागरिकलाई सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार हुने बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यसले धनी वा गरिब जोसुकै भए पनि बराबर हक अधिकार भएको सन्देश जान्छ।
तर, यो समुदायमा पनि एक वर्गले भने धेरै मतदाताहरु आफ्नो स्वार्थप्रति अनविज्ञ हुने र उनीहरुले पूर्वाग्रह र गलत सूचनाका आधारमा मतदान गर्ने विश्वास राख्छन्। यसको बेफाइदा सम्पूर्ण नागरिकलाई हुन्छ।
विगतमा फर्किएर हेर्ने हो भने स्वतन्त्रतापछि भारतमा सबैलाई मतदानको अधिकार थिएन। चुनाव सीमित रुपमा हुन्थ्यो। इजराइलको हाइफा विश्वविद्यालयमा आधुनिक भारतीय इतिहासका प्राध्यापक रहेका अर्निट शैनी आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इण्डिया बिकम डेमोक्रेटिक : सिटिजनसिप एट द मेकिङ अफ द युर्निभर्सल फ्रेन्चाइजी’मा लेख्छन्, ‘बेलायती अधिकारीहरुको तर्क भारतमा सबैलाई मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था सही हुँदैन भन्ने थियो।’ त्योबेला महिला र भूमिहीनसहित जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा मतदान गर्न पाउँदैन थियो।
स्वतन्त्र हुनासाथ भारतमा हरेक २१ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई मतदान दिने अधिकार दिइएको थियो। यस्तो गर्ने भारत विश्वकै पहिलो देश थियो। यो फैसला संविधानसभाले अप्रिल १९४७ मा नै गरेको थियो। सोही साल अगस्टमा १७ करोडभन्दा धेरै मतदाताको नामावली बनाउने काम सुरु भयो। मतदाता नामावली संकलन जुन १९४९ मा मात्र पूरा भएको थियो। भारतको संविधान २६ जनवरी १९५० मा लागू भयो। अर्थात्, प्राविधिक रुपमा हेर्दा भारतको नागरिक हुनुभन्दा पहिले नै १७ करोड नागरिकलाई मतदाताको दर्जा दिइएको थियो। त्यसबेला लोकतन्त्रको आदर्श मानिएको अमेरिकामा पनि यस्तो हुँदैन थियो।
सन् १९५२ को पहिलो आम निर्वाचनसँगै भारतीय लोकतन्त्रको गाडी गुड्न थाल्यो। तर, यो चुनावको केही तथ्य भने ध्यान तान्ने किसिमको थियो। भारतमा साक्षरता दर २० प्रतिशत मात्रै थियो। यति मात्रै नभएर २८ लाख महिलाको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको थियो, किनकि उनीहरुलाई आफ्नो वास्तविक नाम थाहा नभएर ‘फलानाको श्रीमती’ बताइएको थियो।
सन् १९५२ को पहिलो आम निर्वाचनसँगै भारतीय लोकतन्त्रको गाडी गुड्न थाल्यो। तर, यो चुनावको केही तथ्य भने ध्यान तान्ने किसिमको थियो। भारतमा साक्षरता दर २० प्रतिशत मात्रै थियो। यति मात्रै नभएर २८ लाख महिलाको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइएको थियो, किनकि उनीहरुलाई आफ्नो वास्तविक नाम थाहा नभएर ‘फलानाको श्रीमती’ बताइएको थियो। केही विश्लेषक भने आज पनि भारतमा मतदताहरूको एउटा ठूलो वर्ग भएको विश्वास गर्छन्, जसले सचेत नागरिकको पहिचानको मापदण्ड पूरा गर्दैनन्। यस्तो विचार राख्नेहरुका अनुसार यही कारणले आज पनि चुनावको समयमा राजनीतिक पार्टीले मतदातालाई रक्सी र पैसा दिएर उनीहरुको भोट किन्ने चलन सामान्यजस्तै छ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाको जर्जटाउन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक जेसन ब्रेननको एक पुस्तक आएको थियो– अगेन्स्ट डेमोक्रेसी। यसमा प्राध्यापक ब्रेननले एक यस्तो व्यवस्थाको वकालत गरेका थिए, जसमा नागरिकहरुको मतदानको महत्त्व धेरै हुने बताएका थिए। उनका अनुसार चुनावमा यस्ता नागरिक जो राजनीतिक रुपमा अन्यभन्दा धेरै जागरुक छन्, उनीहरुको भोटलाई धेरै महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको फाइदालाई यथावत् राखेर भोटलाई नयाँ वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थालाई उनले ‘एपिस्टोक्रेसी’ भनेका थिए। यो ग्रीक भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ ज्ञानको सत्ता हुन्छ।
आफ्नो पुस्तकको प्रकाशनपछि एक साक्षात्कार कार्यक्रममा प्राध्यापक ब्रेननले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रको एउटा दूर्भाग्यशाली साइड इफेक्ट पनि छ। यो नागरिकलाई ज्ञानहीन, कुतर्की र कमजोर बनाउनुका साथै उनीहरुलाई आफ्नो भोट गम्भीरतापूर्वक प्रयोग नगर्नमा पनि प्रोत्साहित गर्छ।’
उनीजस्तै अन्य कैयौं विश्लेषकहरु पनि सहमत छन् कि, मतदाताको एउटा ठूलो हिस्साको अज्ञानताका कारण सबै नागरिकको शिरमाथि एउटा अयोग्य सरकार बस्ने स्थिति पैदा हुन हुँदैन। भारतजस्तो देशमा यो कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ, जहाँ एउटा राजनीतिक फैसलाले १३५ करोड मानिसको जिन्दगी प्रभावित गर्न सक्छ।
केही विश्लेषक सबैलाई मतदानको अधिकार नदिने कुराको समर्थनमा अर्को तर्क दिन्छन्। उनीहरुका अनुसार कैयौं मतदाता सफा हृदयका हुनसक्छन्। तर, योग्य जनप्रतिनिधि छान्ने विषयमा केवल सफा हृदयको हुनुले काम चल्दैन। यसका लागि नागरिकसँग शास्त्र र समाज विज्ञानको साधारण ज्ञान पनि हुनपर्छ। यस्ता विश्लेषकहरू त्यस्तो व्यवस्था बनाउनुपर्ने ठान्छन्, जसमा सामाजिक–राजनीतिक ज्ञानको न्यूनतम बुझाइपछि मात्रै कसैलाई भोट हाल्ने अधिकार दिइनेछ। उनीहरुका अनुसार नागरिकमा भएको बुझाइको मापन गर्न एक परीक्षाको प्रावधान राख्न सकिन्छ, जुन उतीर्ण भएपछि मात्रै मतदान गर्न पाइनेछ। केही जानकारहरूका अनुसार एक विकल्प यो पनि हुनसक्छ कि, भोट दिने अधिकार सबैसँग होस् तर यस्तो परीक्षा पास गर्नेहरुको भोटको महत्व धेरै होस्। यस्तो परीक्षा समय–समयमा गर्न सकिन्छ।
एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ, आखिर सामाजिक राजनीतिक ज्ञान मापन गर्ने कुरा के हो र यस्तो गर्ने अधिकार कसलाई दिइने छ? केही जानकारहरूका अनुसार यो कुनै अप्ठ्यारो काम होइन। जस्तो, अमेरिका जानेहरूले त्यहाँको नागरिकताका लागि आवेदन गरेपछि परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई युनाइटेड स्टेट्स सिटिजनसिप टेस्ट भनिन्छ। यसमा केही यस्ता किसिमका प्रश्नहरु सोधिन्छन् :
अहिले अमेरिकाको राष्ट्रपति को हो?
एउटा सिनेटरको चयन कति सालको लागि हुन्छ?
संघीय कानुन कसले बनाउँछ?
ती दुई तरिका के हुन् जसबाट अमेरिकी नागरिक लोकतन्त्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छन्?
कैयौँ जानकारहरूका अनुसार भोटको अधिकार दिनका लागि हुने परीक्षामा पनि यस्तै किसिमका प्रश्न सोध्न सकिन्छ, जसको सजिल्यै पुष्टि हुनसक्छ। यी प्रश्नमाथि विवाद हुने कुरा पनि असम्भव जस्तै हुन्छ। यी जानकारहरु मान्छन् कि यस्ता किसिमका तमाम प्रश्नहरु छन्, जो सटिक रुपमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भएको सामाजिक र राजनीतिक ज्ञानबारे बताउन सक्छन्। यी ज्ञान कुनै पनि चुनावमा महत्वपूर्ण हुन्छन्।
तर, पढन लेख्न नजानेका मानिसहरूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट बञ्चित गरियो भने उनीहरुसँग अन्याय हुँदैन? यसको जवाफमा यी मानिसहरूको निम्ति फरक किसिमले परीक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने बताइन्छ। यसबाट उनीहरु लोकतन्त्रको मूल भावनालाई बुझ्छन् वा बुझ्दैनन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ।
अर्कातिर, कैयौँ विश्लेषक यस्तो किसिमको सुझावलाई खारेज गर्छन्। उनीहरु लोकतन्त्र भनेको सबै नागरिक बराबर हुनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँछन्। सबैले भोट दिन नपाउने व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल भावनाविरुद्धमा हुने उनीहरूको भनाइ छ। तर, सीमित मताधिकारको समर्थन गर्नेहरुले भने यो तर्कलाई सामान्य रूपमा खारेज गरिदिन्छन्।
लोकतन्त्र अर्थात् डेमोक्रेसीको अवधारणा ग्रिसबाट आएको थियो। तर, यो बुझ्न आवश्यक छ कि ईसापूर्व छैटौं शताब्दीमा ग्रिसको राजधानी एथेन्समा जहाँ लोकतान्त्रिक सरकार चलेको थियो, त्यहाँ पनि सबैलाई भोट दिने अधिकार थिएन। त्यहाँ नागरिकहरुमध्ये ३० प्रतिशतलाई मात्र मत दिने हक थियो, त्यसका लागि उनीहरुले सैन्य प्रशिक्षण पूरा गर्नुपर्थ्यो।
- सत्याग्रहबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
