काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा बुधबार सुनुवाइ नसकिएकोले हेर्दाहेर्दैमा रहेको रिट निवेदनको सुनुवाइ बिहीबार भइरहेको हो। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा आज सरकारी पक्षले बहस गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसहित पाँच जना सरकारी वकिलहरुले सरकारको निर्णयको वचाउमा प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। बहसमा भाग लिँदै महान्यायाधिवक्ता खातीले कसैमाथि कारबाही नै गर्न नपाउने भनि अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुनु गलत हुने तर्क गरे। सरकारले आवश्यक लागेमा ऐन अनुसार छानबिन गर्ने काम गर्न सक्ने र गभर्नर अधिकारी प्रकरणमा पनि त्यही गरेको दाबी गर्दै छानबिन नै नर्गनु भनि अदालतबाट आदेश जारी गर्नु कार्यकारीमाथिको हस्तक्षेप हुने उनले बताए।
महान्यायाधिवक्ता खाती, नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे, सहन्ययाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, खेमराज ज्ञवाली र सूर्यराज दाहालले पनि सरकारको पक्षमा बहस गरे। बहसका क्रममा रेग्मीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्नु असंवैधानिक भनि उठेको प्रश्न गलत भएको तर्क गरे।
उनले विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भएको इजलासमा बताए। रेग्मीले तराई मधेश र टिकापुर घटनामा न्यायिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशभन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको र त्यसले प्रतिवेदन पनि दिएको बताए। मदन भण्डारी र जिवराज आश्रीत घटना दासढुङ्गाबारे पनि आयोग गठन गरेर छानबिन भएको र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको समयमा पनि यस्तै आयोग गठन भएको उदाहारण उनले इजलास समक्ष पेस गरे।
‘सरकारले अहिले गभर्नरमाथि छानबिन भर्खर सुरु गर्न मात्र लागेको हो। अहिले नै हटाउन लागेको हैन’ रेग्मीले भने ‘गभर्नर स्वत: निलम्वन मात्र कानुन अनुसार भएको हो। पाँच वर्षभित्र हटाउन सकिने कुरा विगतमा फैसला हँदा पनि बोलिएको छ।’
सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। सरकारपछि अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट केही कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डीत लगायतले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बहस गरेका छन्। उनीहरुपछि इजलासले पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई उठेका प्रश्नहरुमा जवाफ दिन समय उपलव्ध गराउने छ। यो सँगै बहस समाप्त हुँदै आदेश आउने छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिएमा उनी मुद्दाको फैसला नभएसम्म राष्ट्र बैंक फर्कने छन् भने खारेज भएमा निलम्बनमा पर्ने छन् र समितिले काम थाल्ने छ।
यसअघि मुद्दामा अधिकारीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरि उप्रेती, शतिषकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई लगायतले बहस गरेका थिए।
आफूमाथि छानबिन गर्ने जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको वैशाख ६ गतेको इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने पक्षमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख १३ गते छलफलमा बोलाउन समेत आदेश दिएको थियो।
विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए। तर, जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै उनी काममा फर्किएका छन्।
कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
