चालु आर्थिक वर्षको मध्य नपुग्दै देशको अर्थव्यवस्था खस्किँदै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ भने महँगी पनि बढिरहेको छ। विकास खर्च नहुने तर, आयात बढ्ने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको बाटोमा जाने चिन्ता देखिएको छ। अहिले देखिएको आर्थिक संकट के हो? यसको समाधानका लागि आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ? यिनै विषयमा अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलसँग नेपाल लाइभका लागि सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानी :
अहिले देश साँचै आर्थिक संकटको बाटोमा गएको हो?
मान्छेको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न रगत जाँच गरेजस्तै अर्थतन्त्रको ‘स्वास्थ्य’ मापन गर्न पनि केही तरिका छन्। त्यसमा आम्दानी र खर्च कुन ठाउँमा कसरी भइरहेको छ र खर्चको स्रोत के के हुन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। अहिले विदेशी पुँजीको अभाव भइरहेको बेलामा विलासिताका सामग्रीहरूको आयातमा कमी गर्नुपर्छ र उत्पादनशील वस्तुहरू मात्रै खरिद गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनेको छ। तर, जति प्रयास गरे पनि विदेशी मुद्राको कमी हुँदै गएको छ। अब सञ्चित विदेशी विनिमयले हामीलाई आवश्यक वस्तु र सेवाहरूको मागलाई कति समयसम्म पूर्ति हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। हामीसँग भएको पूँजीले तीन महिनासम्म मात्रै पूर्ति गर्न सकिने भनिरहँदा जथाभावी रुपले आयात हुन थाल्यो मूल्यवृद्धि त आकासिन्छ।
एकातिर मान्छेहरूले रोजगारी पाइरहेका छैनन्। धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि जाँदैछन्। अहिले दैनिक आम्दानी १.९ डलर छ, त्यो पनि सबैले त्यति गर्न सकेका छैनन्। एउटा परिवारमा सालाखाला पाँच जना सदस्य हुन्छन्, त्यो परिवारलाई चाहिने खानाभन्दा आम्दानी थोरै छ। त्यसमाथि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिए के हुन्छ?
नेपालको राष्ट्र बैँकजस्तै भारतको रिजर्भ बैँक अफ इन्डिया छ। त्यसले गरेको प्रक्षेपणमा भारतमा पनि ६ महिना जतिमा मूल्यवृद्धि हुनसक्छ भनिएको छ। जुन देशको निर्भरता भारतसँग छ, त्यहाँ पनि मूल्यवृद्धि हुने नै भयो। गतवर्ष ३ खर्बभन्दा बढीको त कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गर्यौँ, हामीले आफैँ उन्पादन गर्नसक्ने वस्तुहरू पनि आयात गरिरहेका छौँ। भारतको ‘स्केल हफ इकोनोमी’ यति ठूलो छ कि किसानहरूलाई सजिलै अनुदान दिन्छन्, हाम्रोमा त्यसरी दिन सकिँदैन। उत्पादित वस्तुहरूको न्यूनतम मूल्य तोकेर बजार व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा देशमा उत्पादित वस्तुहरू बिचौलियालाई बेच्नुभन्दा सरकारले किनेर भण्डारण गर्न सके खाद्यान्न संकटबाट बच्न सकिन्थ्यो। हाम्रो वस्तुहरू भारत जाँदा विभिन्न जाँच प्रक्रियाहरू गर्दागर्दै काम नलाग्ने हुन्छन्, त्यही भएर किसानहरूले बेलाबेलामा फालेको पनि देख्छौँ। यसपालि विदेशबाट आउने रेमिटेन्समा १ प्रतिशत व्याज दिने भने पनि घटेको छ। अब क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता मुद्राहरू रेमिटेन्सभन्दा राम्रो हुने भनिरहेको बेला त्यस सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
के अब डिजिटल करेन्सीलाई मान्यता दिएर नियमनमा ल्याउनु पर्ने हो?
मैले भनिरहेको छु कि, डिजिटल करेन्सी कारोबारलाई अवैध भनेर कारोबारीलाई जेल हालेर हुँदैन। युवा पुस्तामा आफूले जम्मा गरेको थोरै पैसा क्रिप्टोमा लगानी गर्ने लहर चलेको छ। रोजगारी नपाएका र व्यापार तथा उद्योगमा लगानी गर्न नसक्नेहरू त्यता लागेको देखिन्छ। भारतमा पनि रिजर्भ बैँक अफ इन्डियाले आरबीआई डिजिटल करेन्सी भनेर निकालेछन्। सरकारको डर लगानीकर्ताको पैसा डुब्छ कि भन्नेमा हो, देशको केन्द्रीय बैंकले नै नियमन गर्यो भने त पैसा डुब्ने केही डर हुँदैन। विश्वकै धनाढ्यमध्येका एक बिल गेट्सले भोलिको दिनमा ग्योबल करेन्सी आउने बताइरहेका छन्। केही विदेशी नेताहरूले त आफ्नो तलबसमेत क्रिप्टोमा लिएका छन्। एफटिएक्स भन्ने क्रिप्टो नियमन गर्ने संस्थाले युक्रेनमा प्रत्येक नागरिकलाई २५ डलर क्रिप्टो दिने भनेको छ। कतिपय देशले टेन्डर नै क्रिप्टोमा ल्याएका छन्। त्यसकारण भविष्यमा क्रिप्टो नै चल्ने देखिन्छ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैँकले जुटाएको पैसा ६० प्रतिशत जथाभावी प्रयोग भएकोछ। पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग भएको हो कि होइन भनेर हेर्ने निकाय छैन। राज्यको अर्थतन्त्र हेर्ने मुख्य निकायहरू नै अप्रभावकारी भए। त्यसकारण न वैदेशिक लगानी बढ्न सक्यो, न त व्यापार घाटा नै कम भयो। फलस्वरूप नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने नै भयो। सरकारले जुन सहुलियतपूर्ण ऋण दिइरहेको छ, त्यसको प्रतिफल के कस्तो आएको छ भनेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? ५०० अर्ब लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रतिफल ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। १३ वटा संस्थाको घाटा ३०० प्रतिशतभन्दा बढी छ। समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थामा जाने भनिरहँदा गरिब जनताले दुःख गरी कमाएको पैसाले तिरेको करले चलेको त्यस्ता घाटामा जाने संस्थाहरूका लागि खोलामा बगाए जस्तो पैसा बगाउन त मिलेन नि।
यसरी गलत नीति लिने र अर्थतन्त्र बिगार्नेमा प्रमुख जिम्मेवार को हो?
पहिलो कुरा त, नेतृत्व कै अभाव हो। नेपालको अर्थतन्त्र संचालन गर्ने प्रमुख निकायहरूबीच आपसी छलफल र समझदारी नै भएन। अहिलेको अवस्था भनेको अन्तरिम अवधि हो, यो सधैँभरि रहँदैन। नेपालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै पूरा गर्यो भने यी समस्या समाधान हुन सक्छन्। राजनीतिक गठबन्धन, एकले अर्काको कुरा नमान्ने आदि कारणहरूले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो। अब मुलभूूत कुरा के हो भने, राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले ‘नो मोर गेम्स’ भनी साच्चिकै गम्भीर भएर वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लग्नुपर्छ। उत्पादन बढाउनुपर्छ। सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा दिएका ऋणहरूको के कस्तो प्रगति भइरहेको छ हेर्ने संयन्त्र चाहिन्छ। यी काम गर्न मन्त्रालयहरूमा सक्षम मन्त्री आउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई दोष देखाउने मात्रै होइन, सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्छ। एकजना व्यक्तिलाई मात्रै दोष दिनेभन्दा पनि काम गर्ने ठाउँमा बसेर गर्न नसकेका सबै जिम्मेवार छन्। अलिकति गम्भीरता देखायो भने तीन करोड जनसंङ्ख्या भएको देश नबन्ने भन्ने सवाल नै हुँदैन।
अर्थतन्त्र सुधार्न तत्काल गर्नुपर्ने काम चाहिँ के–के हुन्?
सर्वप्रथम त हामीसँग स्रोत साधनहरू हुनुपर्यो। नेपालभित्र उठ्ने करको उचित प्रयोग हुनुपर्यो। राष्ट्र बैँकको आर्थिक नीति र अर्थ मन्त्रालयले ल्याउँदै गरेको वित्तीय नीतिबीच गहिरो सम्बन्ध बनाउन सक्ने निकाय बनाउनु पर्छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूले गर्ने कामहरूको विवरण बनाइ समीक्षा गर्नुपर्छ। गठबन्धनका मन्त्रीहरूबीच आपसी छलफल र समझदारी हुनुपर्छ। एक महिनाभित्र काम गर्न नसके र स्पष्टीकरण दिन नसके यिनीहरूको जिम्मेवारी खोस्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाउनुपर्छ। यसरी कठोर निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व आए देश बचाउन सकिन्छ।
अहिले ट्रेडको डिपोजिट भइरहेको छ, तर भोलि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ? हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन हेर्नुपर्छ। तथ्याङ्क हेर्दा त बढेको देखिँदैन। हरेक वर्ष ६ लाखका दरले श्रम गर्न सक्ने सक्रिय जनसंङ्ख्या थपिने मुलुकमा १० वर्षमा चार लाखका दरले रोजगारी पाएर हुन्छ त? व्यापार घाटालाई कम गर्न नीति नियम बनाउनु पर्छ।
किन हाम्रो सामानहरू चीनमा गइरहेका छैनन्? किन उताबाट मात्रै आयात भएका सामानहरूको मूल्य बढिरहेको छ? भारतको बन्दरगाहमा नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जाने र आउने सामानहरूमा किन अवरोध हुुनछ? यसलाई अर्थशास्त्रमा गैरकर अवरोध भनिन्छ। यसलाई हामी व्यापार सहजीकरण गरेर हटाउन सक्छौँ। हाम्रो विदेश नीति र आर्थिक नीतिलाई सँगसँगै लैजान सक्यौँ भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ। भारत र चीन हाम्रा एकदमै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन्। राजनीतिक रूपमा जस्तो विवाद र समस्या भए पनि यी दुई मुलुकहरूसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध बनाएर व्यापार बढाउनु पर्छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवाहरू लाभान्वित हुन सकेको देखिएन। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन केही फेरबदल आवश्यक छ। उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, बीमा, सहुलियत ऋण, बिचौलियाको भर पर्नु नपर्ने आदि ग्यारेन्टी सरकारले किसानलाई दिन सक्यो भने युवाहरू विदेश जाँदैनन्। अहिले राजनीतिक मुद्दाहरू यति धेरै भए कि, आर्थिक मुद्दाहरू तल परे। अर्थतन्त्र नै ढल्यो भने भोलि नेताहरूले कहाँ गएर राजनीति गर्ने? अर्काको देशमा गएर गर्ने? यो पनि सोच्नु पर्यो।
पछिल्लो समय श्रीलङ्काको आर्थिक संकट नेपालको लागि उदाहरण बनेको छ। के नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न सक्ने खतरा छ?
त्यो अवस्थामा पुग्न नसक्ने आधार के छ त? महामारीभन्दा अगाडि हाम्रो ऋण २६–२७ प्रतिशत थियो। विश्व बैंकले २००१ अप्रिलमा निकालेको प्रतिवेदनमा नेपालको ऋण ३६ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ। अहिले ४२ प्रतिशतभन्दा बढी छ। श्रीलङ्कामा यस्तै भएको हो। सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ६० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण भएको मुलुक अहिले आएर १२० देखि १२५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। तीन वर्षको अवधिमा यसरी चिप्लेका छन्।
नेपालमा पनि भएका आम्दानीका स्रोतहरू घटेका छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। ऋण बढिरहेको छ, कसरी तिर्ने? विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार नेपालका ३४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि गइसके। ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूले आवश्यक आहार खाना पाएका छैनन्। यो स्थितिबाट अहिले मुलुक अगाडि बढिरहेको छ।
अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी भइरहेको छ। योबेला कस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ?
सरकारले भोट बैँक बढाउने हिसाबले बजेट ल्याउनु हुँदैन। अदालतको सहयोग लिएर भए पनि खर्च नभएका, भ्रष्टाचार भएका रकमहरू जम्मा गर्न सक्यो भने, त्यो धेरै हुन्छ। नेपालमा यति धेरै बेरुजु भयो कि, वार्षिक बजेटको ५० प्रतिशतसम्म देखियो। देश तथा विदेशमा पेन्डिङमा रहेको नेपालको सम्पूर्ण पैसा निकाल्नु पर्छ। ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकाको पोषणका कुराहरूको परिपूर्ति हुनुपर्छ। हामीसँग ज्ञान र प्रविधिको पनि अभाव भएकाले अहिले ठूला परियोजनाहरू नगरौँ। यसपालिको बजेटलाई ‘इनोभेटिभ’ बनाई आकार घटाएर भएका योजनाहरूलाइ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अध्ययन नै नगरी ल्याइएका योजनाहरू हटाउनु पर्छ। राज्यले पनि भोलिका लागि सोचेर पैसा जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यसपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
