कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन, नेपाल बार एसोसिएसनको २६औं नेतृत्वका लागि चैत १९ गते निर्वाचन हुँदैछ। जसका लागि उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ। बारको अध्यक्षमा ८, उपाध्यक्षको ८ पदका लागि २१, महासचिवका लागि ७, कोषाध्यक्षका लागि ३, विभिन्न कलस्टरका ८ सदस्यका लागि १९ र खुला ६ सदस्यका लागि २५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
बारको निर्वाचनमा यसपटक सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेनिकट कानुन व्यवसायीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूहमार्फत साझा उम्मेदवारी दिएका छन् भने प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिएको छ।
एमालेनिकट प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संघ, पीपीएलएले अध्यक्षको उम्मेदवारको रुमपा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीलाई अघि सारेको छ। अधिकारीले बार निर्वाचन र अदालतभित्रका विकृति नियन्त्रणमा कस्ता अजेन्डा अघि सारेका छन्? यही सेरोफेरोमा नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलालले अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :
बारको आसन्न निर्वाचनमा एउटा प्यानलको नेतृत्व गरेर अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ?
पहिलो अजेन्डा त अहिले न्यायपालिकाको साख गिर्दाे अवस्थामा छ। जनताले न्यायपालिकालाई विश्वास गर्ने आधारहरु के के हुन सक्छन्, ती आधारको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ। न्यायपालिका विकृति, विसंगतिरहित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सफा न्यायपालिकाको आवश्यकता छ।
न्यायपालिका कसैको दबाब, प्रभावमा नपरिकन सक्षम, स्वतन्त्र र भ्रष्टाचाररहित रुपमा सञ्चालित हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ। जे जे उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, ती उपलब्धि आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। साथै, नेबाएको घोषणापत्रमा पनि टेक्दै न्यायपालिकाको सुधारका लागि भावी दिनमा पनि के गर्न सकिन्छ, ती सबै प्रयास गरेर अब आउने नेबाएको कार्यसमितिको कार्यकालभरिमा स्वच्छ न्यायपालिका भइसक्यो भनेर जनतामा अनुभूति हुने किसिमको काम गर्नका लागि मेरो नेतृत्वको टिम प्रतिबद्ध रहने छ।
संसारभरि अदालतमा न्यायाधीशहरुले घुस खान्छन् भन्ने कल्पना समेत गरिँदैन। तर, हाम्रो न्यायालयमा पछिल्लो समय जे जस्ता विषय सार्वजनिक भए, त्यो स्थितिबाट उठाउनका लागि तपाईंका के के अजेन्डा छन्?
वास्तवमा यो स्थितिबाट न्यायालय उठाउनका लागि मैले सर्वप्रथम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने दिशामा अघि बढ्छु। यो प्रतिवेदनले न्यायालयको विकृति र विसंगतिका बारेमा प्रष्ट भनेको छ। त्यसको सुधारका लागि उल्लेखित कुराहरुलाई बारको समेत सहभागितामा प्रतिवेदन अक्षरंशः लागू गर्नुपर्नेछ। अर्को भनेको अहिले पेसी तोक्दा अटोमेसनमा जाने सुरुवात भइसकेको छ।
एउटा प्रगति भइसकेको छ, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने। त्यसमा पनि के हुन जरुरी छ भने यो न्यायाधीशकोमा मुद्दा पर्यो भन्ने सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीशहरुले मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै पक्षसँग छलफल, कुराकानी गर्न नपाउने। जस्तो, मोबाइल छ भने मोबाइल बन्द गर्नुपर्ने। त्यति कुराका अतिरिक्त न्यायाधीशहरु आफूले नै के ज्ञानको विकास गर्नुपर्यो भने न्यायाधीशहरु त न्यायमूर्ति हुन्। विदेशमा परिकल्पना गर्न नसक्ने कुरा यहाँ पनि परिकल्पना गर्न नसक्ने बनाउनका लागि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ।
उहाँहरुले पाउने सुविधामा केही कमी छ भने बरु सुविधामा बृद्धि गर्नुपर्ला। तर, त्यो सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन पाउँदैनन्। अर्को कुरा, न्यायपरिषद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्छ। काम कारबाहीको अधिकार त अहिलेको ऐनमा पनि छ। त्यो किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन? त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन म लागिपर्नेछु।
अर्को, नियमावलीमा के पनि व्यवस्था छ भने बार र बेन्चबीच निरन्तर छलफल हुनुपर्छ। र, बार–बेन्चको सम्बन्धको बारेमा व्यवस्थापन समिति छ। त्यो समितिले पनि कतिपय कुरा हेर्न सक्छ। बारले के के कुरा उठाउने त्यसको छलफल गर्न सल्लाह लिने। सेवाग्राहीहरुसँग छलफल गर्ने। ती सबै कुरा आइसकेपछि यसरी जाँदा न्यायपालिका सुधार हुन सक्छ भन्ने हुन्छ। र, फैसलाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। वकिल र न्यायाधीशहरुले कानुन हेर्ने हो। त्यसमा केही फैसला गलत हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। बारले एउटा कमिटी बनाएर आवधिक रुपमा अध्ययन समिति बनाएर फैसलाको बारेमा टिप्पणी गर्ने काम भयो भने न्यायापलिकाको विकृति विसंगति हटाएर न्यायापालिकालाई अघि बढाउनुपर्छ। त्यो मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिले गर्नेछ।
अहिले न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलन चलिरहेको छ। तपाईंले बारको नेतृत्व पाउनु भयो भने यसलाई कसरी लैजाने योजना बनाउनु भएको छ?
यो आन्दोलन आवश्यक थियो। बीचमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग आयो। नआइदिएको भए अर्को रुपमा जाने थियो। तर, अब बारको नेतृत्वमा न्यायापालिका शुुद्धीकरणको अभियान अघि बढेको छ। म पनि बारको छातामुनि हरेक दिन आन्दोलनमा पुगेको व्यक्ति हो। यो आन्दोलनले एउटा कुरा स्थापित गरेको छ, त्यो के हो भने न्यायाधीशहरु स्वेच्छाचारी रुमपा अघि बढ्न सक्दैनन्। अब उनीहरु कानुन व्यवसायी, सेवाग्राही र नागरिक समाजको निगरानीमा रहेका छन्। स्वेच्छाचारी रुपमा आफूले चाहेको अमुक न्यायाधीशको इजलास तोक्ने र त्यहीँबाट फैसला गराउने प्रचलन अब अन्त्य भएको छ।
अब हामी विस्तारै अटोमेसनमा जाँदैछौं। यो हाम्रा लागि ठूलै उपलब्धि हो। गोलाप्रथामा पनि समस्या छ। कुन न्यायाधीशकोमा पेसी परेको भन्ने जानकारी पाएपछि टेलिफोनबाट 'सेटिङ' हुने कुरा आइरहेका छन्। यसलाई पनि रोक्न न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा पेसी निस्केपछि मोबाइल चलाउन नपाउने वा एक निश्चित ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
मेरो निर्वाचनको मुख्य अजेण्डा यो पनि हो। बारले गरेको आन्दोलन सबैको साझा हो। घोषणा-पत्रमा आएको कुरालाई स्वीकार गर्दै गलत न्यायाधीशलाई बोकेर हिँड्न पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। न्यायाधीश र न्यायालयलाई शुद्धीकरण गराउनुपर्छ। अब सबै न्यायाधीशहरुलाई न्यायिक शुद्धीकरणको परीक्षणमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि के के विधि हुनसक्छ सबै गर्नुपर्छ। अदालत गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने आममानिसमा बनाउन जरुरी छ। मेरो नेतृत्वमा बारले यही अभियान सुरु गर्छ।
न्यायाधीशले घुस खाँदैनन् भन्ने जनमानसमा विश्वास पलाएपछि न्यायालय आफैं बलियो हुन्छ। समग्र न्यायाधीशहरुको शुद्धताको कुरा गर्दै कानुन व्यवसायीलाई शुद्ध गराउनु जरुरी छ। यदि कुनै कानुन व्यवसायी आचरण विपरीतको कार्य गर्ने, विचौलियाको भूमिकामा देखिने वा बार काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने परम्पराको थालनी मैले मेरो कार्यकालमा सुरु गर्ने छु।
न्यायालय परम्परागत र अपरादर्शी छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति सँधै गोप्य राख्ने गरिन्छ। यसका बारेमा केही अजेण्डा अघि सार्नुभएको छैन?
हो, न्यायालय साँच्चै राणा शासनको समयको जस्तै छ। न्यायाधीश यही समाजको व्यक्ति हो। यही समाजको मानिस भएकाले यो समाजप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नेदेखि सार्वजनिक गर्ने परम्परा थाल्नुपर्छ।
म बारबाट यसका लागि पहल गर्ने छु। न्यायपरिषद्को नियुक्तिदेखि न्यायाधीशले आफूलाई पारदर्शी गर्नेमा बारले अब पहल लिनै पर्छ। न्याय परिषद्को ऐनमा व्यवस्था छ। कारबाही गर्न सक्छ। तर, यहाँ व्यक्तिगत रुपमा कारबाही हुने गरेको छ। कोही न्यायाधीशले गल्ती गरेमा हुम्ला, जुम्ला सरुवा गर्ने होइन। के हुम्ला, जुम्लाका नागरिकलाई चाहिँ अन्याय गर्ने न्यायाधीश भए पनि हुने हो? यसो त हैन होला नि। न्याय त हुम्लाका नागरिकलाई पनि चाहिएको छ।
कुनै न्यायाधीशले गलत क्रियाकलाप नै गर्छ भने न्याय परिषद्मा छलफल गरेर न्याय परिषद्को ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो कारबाही किन भयो पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले भइरहेको कानुनलाई नै कार्यान्वयन गर्नेमा बारले पहल लिनुपर्छ। म यसमा जिम्मेवारी पाएमा काम गर्ने छु।
अदालतमा मुद्दा थुप्रेका छन्। अझ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पालो नै आउँदैन। हजुरबुवा पुस्ताले दायर गरेको मुद्दा नाति पुस्ताले तारेख धाइराख्नुमा दोषी वकिल कि न्यायालय?
यो समस्या ठूलो भएको छ। हजुरबुवाको पालाका मुद्दा नातिको पालामा छिन्नुले पक्कै पनि न्याय दिँदैन। सँधै संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दाले मात्र पालो पाउने हुन सक्दैन। राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ। तर, यसले मात्र सुनुवाइ गरेर गरिबका मुद्दा पन्छाउन पाइँदैन। यसका लागि ठूला मुद्दामा एक जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने, अरुले बहस नोट दिने पद्धति बसाउन सकिन्छ।
अमेरिका र भारतजस्ता देशमा कोभिडको समयमा अनलाइनबाट पनि प्रभावकारी काम भएको अनुसन्धानमा पाइयो। नेपालमा पनि कोभिडको समयमा केही अभ्यास भयो। अहिले हामी इमेलबाट अभियोगपत्र बुझाउने भएका छौं। अब सूचना प्रविधि भित्र्याएर काम गर्ने र बहस व्यवस्थापन गर्नैपर्छ। बारले यसको पहल गरेर बेन्चसँग समन्वय गर्नुपर्छ। न्यायाधीशले पनि १० जना कानुन व्यवसायी छन् भने दुई जनाले बोल्नुस् अरुले बहस नोट दिनुस् भन्न सक्नुपर्छ।
न्याय महंगो हुनुमा वकिलको भूमिका धेरै छ भनिन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने तपाईंको योजना के हो?
हो। कानुन व्यवसायीहरुको शुल्क निश्चितता (तोक्ने) गर्ने कुनै कानुन हालसम्म छैन। पक्षले दिने कुरामा भर पर्दै आएको छ। पेन्सन नआउने पेसा भएकाले वेलफेयर फन्ड बनाउने कार्य गर्नुपर्छ। म बारको नेतृत्वमा आएँ भने यो कार्य सुरुवात गर्छु।
मेरो कार्यकालमा हुने अर्को मुहत्त्वपुर्ण कुरा भनेको कानुन व्यवसायीहरुको शुल्क निर्धारण हो। यो म जसरी पछि गर्छु। अब मुद्दा विभाजन गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ। बार र बार काउन्सिलले अंश मुद्दा, रिट, फैसला अन्य मुद्दाहरु विभाजन गरेर शुल्कको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। साथीहरुका बीचमा छलफल गरेर हामीले नेतृत्व सम्हाल्लेपछि यसमा कानुन बनाउनेतिर अघि बढ्नेछौं।
हामीले हेर्ने २५ प्रतिशत मुद्दा निःशुल्क नै गरिरहेका हुन्छौं। गरिब, विपन्न, असहाय व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीले पैसा नलिइकन पनि काम गरेका छन्। अब यसलाई कानुन बनाएर गएमा यो पेसाको सम्मान पनि हुन्छ। ल फर्महरुले आफ्ना पक्षलाई अनिवार्य रुपमा ‘फि’को बिल दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई कडाइकासाथ लागू गर्ने हो भने न्याय महंगो पार्ने कार्यमा वकिलको हात छ भन्ने आरोप लाग्ने छैन। हामी यो आरोपबाट कानुन व्यसायीलाई मुक्त गराउन चाहन्छौं।
युवा कानुन व्यवसायीहरुलाई आकर्षित गर्नेबारे केही सोच्नुभएको छ?
मैले अघि नै भनेँ, बदनामी घटाउने उत्तम उपाय भनेको फि निर्धारण नै हो। त्यस्तै, आचारसंहिताको कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो आफैं समाधान हुन्छ। कानुन व्यवसाय पेसा मर्यादित हुन्छ। अब नयाँ कानुन व्यवसायीलाई कसरी यो पेसामा टिकाउने वा आर्कषण देखाउने भन्ने चुनौती हो।
वकालत पेसा भनेको सुरुमा कसैले पत्याउँदैन। पत्याउन थालेपछि लाइन लाग्छ। यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता भएका र वरिष्ठ हुने लाइनमा रहेका तथा ल फर्महरु चलेका कानुन व्यवसायीहरुलाई युवा र नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरुलाई सिकाउने मापदण्ड बनाउनु पर्छ। नेपाल बार र बार काउन्सिलले रोष्टर बनाउनुपर्छ। बारले यसको जिम्मा लिएर काम गर्नुपर्छ।
वरिष्ठहरुलाई बारले पत्र लेखेर दिने र नवोदितले बारमा सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसको निम्ति मेरो प्रयत्न हुने छ। स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा कानुन व्यवसायीहरु जाँदा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सिफारिस गरेर नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकेमा धेरै कानुन व्यवसायीले रोजगारीका साथै काम पनि सिक्ने र समक्ष हुन पाउने अवस्था आउँछ।
त्यस्तै, नयाँ कानुन व्यवसायी जो प्रविधि र नयाँ कानुनका बारेमा तीक्ष्ण छन्, उनीहरुलाई उपयोग गरिनु पर्छ। बारले रिसर्च गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
