काठमाडौं– कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनको २६औं नेतृत्व चयनका लागि चैत १९ गते हुने निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि उम्मेदवारी दर्तासमेत भइसकेको छ। फागुन २३ गते भएको उम्मेदवारको मनोनयन दर्तामा अध्यक्षका लागि आठ जनाले दाबी पेश गरेका छन्।
त्यसैगरी आठ उपाध्यक्षका लागि २१ जना, एक महासचिवका लागि सात, एक कोषाध्यक्षका लागि तीन र विभिन्न क्लष्टरका आठ सदस्यका लागि १९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै, खुल्ला ६ सदस्यका लागि २५ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको बारको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। बारको निर्वाचनमा यस पटक 'सत्ता गठबन्धन भर्सेस प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले' भएको छ।
सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेस,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूहमार्फत साझा उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिपक्ष एमाले समर्थित प्रगतिशील कानुन व्यवसायी मञ्च (पीपीएल) भने एक्लै चुनावमा होमिने भएको छ। लोकतान्त्रिक समूहले बार अध्यक्षका लागि नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अघि सारेको छ। पीपीएलले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ। अध्यक्षका अन्य प्रतिश्पर्धीमा वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैंजु श्रेष्ठ र अधिवक्ताहरु उद्धवचन्द्र घिमिरे, उत्तमबहादुर श्रेष्ठ, अनिता जधारी, कमलप्रसाद मलेगो र पृथ्वीनाथ राई छन्।
बारको २५ सदस्यीय कार्यसमितिमा गठबन्धनबाट कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुले अध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित १५, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले १०/१० सिट पाएका छन्। लोकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिवमा अन्जिता खनाल (माओवादी) र बागमती प्रदेशको उपाध्यक्षमा हर्क रावल (एकीकृत समाजवादी) उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तै पीपीएलले महासचिवमा केदारप्रसाद कोइरालालाई अघि सारेको छ। बारले निर्वाचनका लागि देशभर ३५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ।
बारको निर्वाचनमा विगतभन्दा यस पटक फरक दृश्य देखिएको छ। गत वर्षको निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुले साझा उम्मेवार उठाएका थिए। तर, यस पटक सत्ता गठबन्धनको प्रभाव देखिएको छ। जसकारण गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल समर्थित वकिलका संगठन विभाजित भएका छन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कानुन व्यवसायीहरु पक्ष र विपक्षमा धुव्रीकरण भएको थियो। एमाले निकट कानुन व्यवसायी ओलीको कदमको बचाउमा लागेका थिए भने अन्य वकिल विपक्षमा उभिएका थिए। बारको आगामी निर्वाचनमा यिनै दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
संविधानले नै बारलाई ठाउँ दिएको कारण निर्वाचनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले अर्थ राख्ने बारका पुर्वअध्यक्षहरु बताउँछन्। कानुन विपरीत हुने कार्यदेखि कार्यपालिकाको स्वच्छाचारी कामलाई रोक्न बारको नेतृत्वको अहम् भूमिका हुने उनीहरुको भनाइ छ। २०६२/६३ को आन्दोलनदेखि संसद विघटनसम्म बारले कानुनी राज्य, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा आफूलाई अग्रभागमा देखाउन सफल भएको छ कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन्।
बारको आगामी नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतसहितका देशभरका अदालतमा चलिरहेको न्यायलय शुद्धीकरण अभियान प्रभावित हुनसक्छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने, देशभरका अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्त पारदर्शी बनाउनुपर्ने, न्यायलयमा हुने चलखेल रोक्न खबरदारी गर्ने, विचौलिया नियन्त्रण र अदालत महङ्गो हुँदै गएको र वर्षौंसम्म आम जनताका मुद्दाको पालो नआउने घटना रोक्नुपर्ने जस्ता सुधार अभियानका लागि आगामी नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि मुद्दामा हुने चलखेल र कानुन व्यवसायीको नाममा हुने विचौलिया गतिविधि रोक्ने कार्य पनि अब आगामी नेतृत्वका काँधमा आइपर्ने छ। त्यस्तै कानुन व्यवसाय पेशामा आर्कषण बढेको, तर बदनाम पनि हुँदै गएको कारण यसलाई शुद्धीकरण गर्ने विषय वकिलहरुले नै उठाउँदै आएका छन्।
बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बारको चुनौती भनेको अबको न्यायलय कस्तो बनाउने भन्ने नै रहेको बताए। अब आउने नेतृत्वलाई अहिले शुरु भएको न्यायलय शुद्धीकरणको अभियान सही ढंगमा अगाडि लैजाने र टुङ्गोमा पुर्याउने चुनौती रहेको उनले बताए। 'आगामी दिनमा कसरी जनताले अदालतबाट सहजै न्याय पाउँछन् भन्ने विषय प्रथमिकतामा राख्न र न्यायका लागि पैसाको वा अन्य चलखेल हुँदैन भन्ने जनविश्वास दिलाउन बारले भूमिका खेल्नु पर्छ। आगामी नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम यिनै हुन्,' उनले भने।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले बारको आगामी नेतृत्वको चुनौती भनेको अदालतको साख जोगाउनु नै रहेको बताए। अहिले अदालत कमजोर भएको र यहाँभित्रका विकृति हटाउने अभियान भर्खरै शुरु भएकोले आगामी दिनमा आउने नेतृत्वलाई झन् ठूलो चुनौती हुने उनको भनाइ छ। ‘बारले करिब १०० दिनभन्दा लामो समयसम्म चलाएको आन्दोलनलाई कसरी अब न्यायलय शुद्धीकरणको दिशामा कसरी टुंगोमा पुर्याउने भन्ने नै चुनौती हो,’ उनले भने।
कसको के अजेण्डा?
दुवै अध्यक्ष पदका उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि आआफ्ना अजेण्डाहरु अघि सारेका छन्। बारले शुरु गरेको न्यायलय शुद्धीकरणको अभियानलाई दुवै उम्मेदवारले स्वीकार गर्दै यसलाई थप सशक्त रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले अदालतभित्र रहेको विकृति,अपरादर्शीता र परम्परागत रुपमा काम गर्ने शैली अब सुधार गर्ने आफूहरुको मूल अजेण्डा भएको बताएका छन्। त्यसबाहेक उनीहरुले आफू नेतृत्वमा आएमा केही सुधारका अजेण्डामा काम गर्ने पनि बताएका छन् ।
गोपालकृष्ण घिमिरे लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समूह
–प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने।
– न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि उच्चस्तरीय न्यायीक आयोग गठन गर्ने।
–कानुन व्यवसायीलाई करको दायरमा ल्याउने।
– न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गराउन पहल गर्ने।
–नेपाल बार र कानुन व्यवसायी परिषद् मिलेर कानुन व्यवसायका विकृतिलाई कडाइ गर्ने।
विष्णुमणि अधिकारी, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी समूह
–बारको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै नयाँ स्वरुपमा लैजाने।
–न्याय परिषद्लाई अझ सशक्त र पारदर्शी बनाउने।
–न्यायाधीहरूको सम्पत्ति अध्यावधिक गर्नेदेखि सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी गर्न पहल गर्ने
– अदालतको फैसला अध्ययन र त्यसमाथि बारले टिप्पणी गर्ने अभियान सुरु गर्ने।
–कानुन व्यवसायभित्र रहेका विकृतिलाई छानबिन गर्दै कारबाहीको दायरमा ल्याउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
