काठमाडौं– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भंग गरि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको झण्डै पाँच महिना भयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग गत साउन १९ मा भंग गरिएको थियो। चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको आयोग खारेज गरी गठबन्धन सरकारले भदौ २९ मा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरेको थियो।
नयाँ आयोग गठनसँगै प्रारम्भमा दलीय भागबण्डाको आधारमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। माओवादीनिकट तथा किसान आन्दोलनमा सरिक हुँदै आएका नहेन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। केन्द्रीय संरचनामा पनि आयोगले ढिलो गरी पूर्णता पाएको छ। कानुन, नापी, मालपोत विज्ञका रुपमा तीन जनाले नियुक्ति पाएका छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोगलाई एमालेका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाइएको आरोप लगाएको गठबन्धनले सोही प्रवृत्ति देखाएको छ। पुस २१ मा नियुक्त गरेका २८ जिल्ला अध्यक्ष सत्तारुढ दलको भागबण्डामा मनोनित भएका छन्। तर, ती जिल्लामा सदस्यहरु भने नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको लागि लागू भएको आचारसंहिताले थप नियुक्ति हुन रोकिएको छ। जिल्लामा अध्यक्ष र भूमि विज्ञसहित थप दुई जना दलीय भागबण्डामा मनोनित हुनेछन्। ती चारमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। साथै, डिभिजन वन, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका १/१ जना उक्त संरचनामा रहनेछन्। नापी कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
गठबन्धन सरकार भएकाले दलबाट प्रतिनिधित्व हुनु स्वाभाविक रहेको उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन्। एउटा मात्रै दलका कार्यकर्ता सम्मिलित अघिल्लो आयोगमा पूर्वाग्रहको आशंका व्यापक भए पनि यसपटक धेरै दल भएकाले पक्षपात नहुने दाबी उनले गरे।
ज्ञवालीको कार्यकालमा भूमि विज्ञको रुपमा जिल्लामा मनोनित गरिएका पार्टी कार्यकर्ता थिए। हालको आयोगमा विज्ञले नै जिम्मेवारी पाउने खड्काको दाबी छ। खड्काको दाबीअनुसार कानुन, नापी वा मालपोतको क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएकाहरु भूमि विज्ञका रुपमा मनोनित हुनेछन्।
विगतका आयोगमा भूमिको जानकार नभएका व्यक्तिले अवसर पाउँदा भूमिहीनको समस्या उस्तै रहेको खड्का बताउँछन्। प्रविधि र ज्ञानका कारण वर्तमान आयोगले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने आयोग पदाधिकारीको दाबी छ। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको छ। उक्त समयमा जिम्मेवारी पूरा नभए सरकारले दुई वर्ष अवधि थप्न सक्नेछ। खड्का भन्छन्, ‘१४/१५ महिनामै हामी सबै कार्य सक्ने अभियानमा छौं।’
आ–आफ्नो दाबी
भूमिहीनका १ लाख ७१ हजार लगतलाई नयाँ प्रणालीमा इन्ट्री गरिएको विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन्। आयोगले ९ हजार विघा जग्गाको नापजाँच १५ महिना भित्र गरेको उनको दाबी छ। ज्ञवालीको दाबीलाई हालका उपाध्यक्ष खड्का पुरै नकार्छन्। अघिल्लो आयोगले चरम ढिलासुस्ती गरेको उनको आरोप छ।
ज्ञवाली आयोगको कार्यविधि ढिलो तयार भएको उनले उल्लेख गरे। ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगको नापीसँग सम्बन्धै नरहेको दाबी खड्काको छ। उनले भने, ‘अघिल्लो आयोगले देशभर एउटा पनि नक्सा प्रमाणित गरेको देखिएन। नापीसँग समन्वय गरेर अहिले कामलाई स्पिडमा लगेका छौं।’ खड्काले स्पिडमा काम भएको दाबी गरेपनि उल्लेखनीय कार्य भने फिल्डमा देखिएको छैन।
भूमिहीनको संख्या २ लाख ४७ हजार ९६० र अव्यवस्थित बसोबासीको ९ लाख ३२ हजार ८०१ गरी ११ लाख ८० हजार ७६१ परिवारको लगत संकलन गरिएको आँकडा ज्ञवालीले सुनाए। समाधान निस्कन नसकेका ४५ हजार बढी उजुरीमा आयोगले अध्ययन गरिरहेकै बेला विघटन गरिएको ज्ञवालीले बताए।
तर, जमिन दिने अधिकार अघिल्लो आयोगलाई नभएको खड्काको जिकिर छ। ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग काम गर्नै नसकेर विघटन भएको हालका पदाधिकारीको दाबी छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने अहिलेको आयोगका पदाधिकारीहरुको विश्वास छ। ‘कुनै पालिकाको कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिका कारणले जनताले अधिकार पाएनन् भने त्यस्ता दल र व्यक्तिलाई के गर्नपर्छ जनताले जानेका छन्’, आयोगका एक सदस्य भन्छन्।
ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगको १५ महिने कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका कार्यकर्तालाई ७७ जिल्लामा नै नियुक्ति दिइएको थियो।
पाँच महिनामा के काम गर्यो आयोगले?
निरौलाको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको कार्यकाल चार महिना सकिएको छ। हालसम्म १७ पालिकालाई विवरण पठाउन आयोगले परिपत्र गरेको छ। दुईपटक पत्रसहित पत्रिकामा सूचना निकालिए पनि केन्द्रमा पालिकाले विवरण पठाएका छैनन्। ‘भूमिहिनताको अन्त्य’ नारा तय गरेको आयोग स्रोत साधनमा भने आफैं सुकुम्बासी जस्तो छ।
माघ १८ गते ६८ पालिकामा आयोगको टोली पुग्ने उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। ‘करिब ३० दिनमा प्रत्येक पालिकामा लगत र नापीको काम सकिन्छ। निवेदन हालेको ३५ देखि ४० दिन भित्रै लालपुर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ’, खड्का भन्छन्।
चार महिनामा आयोगले प्रदेश १ र बागमतीमा विगतका आयोगले गरेका कामका बारेमा स्थलगत अध्ययन र समीक्षा गरेको छ। विगतका आयोगका कमजोरी र सुधार गर्ने तयारीमा लागेको उनले बताए।
निवेदन प्राप्त भइसकेपछि आयोगले निवेदकलाई सात दिनको अवधि समय उपलब्ध गराउँछ। निवेदनमा गल्ति भएको भए सच्याउने र त्यसउपर दाबी विरोध पनि त्यसै समयभित्र हुनेछ। उजुरी परेका निवेदनउपर सर्वदलीय समितिले छानबिन गरि निर्णय लिनेछ। उक्त संयन्त्र आवश्यक परे फिल्डमै गएर अध्ययन गरी निर्णय लिनेछ। पहिले निवेदन पेस गरिसकेकाले भने पुनः आवेदन दिन नपर्ने आयोगले जानकारी गराएको छ। निवेदन दिएको निस्साको आधारमै उही दिन नापजाँच हुने बताइएको छ।
निवेदन पेस गर्ने र तत्कालै डाटा इन्ट्री हुने आयोगले जनाएको छ। पहिले निवेदन हालेपछि वडामा प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्था अहिले नभएको आयोगको भनाइ छ। अघिल्लो आयोगले निवेदन परेका नामहरु मनपरि ढंगले काटिदिएको बताउँदै खड्का भन्छन्, ‘रिस उठेका मान्छेको त निवेदन नै गायब पारेको फेला पारेका छौं। ठाउँ ठाउँबाट कम्प्लेन आएको छ।’
मातहतका कार्यालयबाट तथ्यांक नआएपनि आयोगको प्रारम्भिक बुझाइमा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी गरी ४० लाख आसपास भूमिहीन छन्। २०४८ सालदेखि आयोगहरु गठन र भंग हुँदै आएका थिए। निरौला नेतृत्वको आयोग २१ औं आयोग हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
