फाइल तस्बिर
काठमाडौं- तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बलियो मोर्चा बनिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीका इच्छाविपरीतका निर्णयले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगिरहेको थियो। सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई निर्वाचित गर्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई मनोनीत गर्नेसम्मका परिस्थितिले पार्टीमा उनको कमजोर उपस्थितिको स्मरण गराउँछ।
आफ्नो अप्ठ्यारो महसुस गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ वैशाखमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले प्रधानमन्त्रीको पदबाट बाहिरिनु नपरोस् भन्ने उपाय स्वरुप ती अध्यादेश जारी गरिएको थियो। तर ती अध्यादेश नेकपालाई विघटनको मार्गमा हुत्याउने सबैभन्दा प्रभावशाली कदमको रुपमा स्थापति हुन गयो। किनकि, त्यसपछि नै पार्टी कमिटीमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग हुन थाल्यो। हुँदैहुँदै गएर उनका विरुद्धमा १९ पृष्ठको दस्तावेजकै प्रहार हुने स्थिति बन्यो। वैशाखबाट तीव्रता पाएको किचलोले कात्तिक-मंसिरसम्म आइपुग्दा नेकपाको आन्तरिक एकतालाई समाप्त पारिदियो।
नेकपाभित्र समस्या चर्को थियो। त्यहीँभित्र आफ्ना आफ्ना दाउपेच र महत्त्वाकांक्षाको टकराव थियो। त्यसको समाधान उचित ढंगले हुन सकेन। परिणामतः प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ छ, 'अब यो पार्टी यही रुपमा चल्ने हो भने छिट्टै नै पार्टी र चुनाव चिह्नविहीन हुने उहाँ (ओली) ले देखिसक्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँको त्यो कुटिल दिमागले के सोच्यो भने, अब पार्टीभित्र बहस गरेर, पार्टीभित्र भेला र सम्मेलन गरेर, बैठक गरेर त उहाँको त कुनै खैरियत हुने भएन। उहाँ अगाडि आउने कुनै सम्भावना छैन। बरु प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो भने त अर्को निर्वाचनतिर जाने हुन्छ देश र आफू सुरक्षित भइन्छ भनेर आत्मसुरक्षाका निम्ति उहाँले चालेको प्रतिक्रान्तिकारी कदम हो भनेर म भन्न चाहन्छु।'
यसरी ओलीले पुस ५ गते बिहान इतिहासमा फेरि एक पटक 'पुस १'को पुनरावृत्ति गरिदिए।
संसद्मा ओलीले निकै असुरक्षित महसुस गरेका थिए। त्यसैको कारण २०७७ असार १८ गते, जतिबेला नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसिरहेको थियो र ओलीको कार्यशैली र अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रहार भइरहेको थियो, त्यसदिन उनी स्थायी कमिटीको बैठकमा उपस्थित नभई समानान्तर ढंगले कतिपय मन्त्रीलाई थाहै नदिई मन्त्रपरिषद् बैठक डाकेर संसद अधिवेशन स्थगित गरिदिएका थिए। संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दा उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएका थिए। अर्कोतिर पुस १८ गते सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा चार वटा बैठक बस्नासाथ पुस २६ मै अधिवेशन अन्त्य गरदिएका थिए।
पुस ५ गते विघटित प्रतिनिधि सभा फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलामार्फत ब्युँतियो। यति ठूलो निर्णय लिएका प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा देलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर ओलीले त्यसो गरेनन्। बरु उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम ठीक थियो भन्ने स्थापित गर्ने रणनीतिमा लागे। त्यसका लागि उनले दुई रणनीति अख्यियार गरे। पहिलो, संसद्लाई बिजनेस नदिने। ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाले कुनै मुख्य अजेन्डा पाएन। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओली जाँदा पनि गएनन्। बिस्तारै सुरु भएको शून्य समय र विशेष समयमा सांसद्हरुले बिजनेस चाहियो भनिरहे, तर सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो। तर बाहिर भने 'संसद् ब्युँतिएर के गर्नु, कामै गर्न सक्दैन' भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहे।
दोस्रो, प्रतिनिधि सभा विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको दियै गर्ने। उनले आफ्ना दिनै जसो हुने भाषणमा संसद्लाई गाली गर्न र निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन छाडेनन्। ‘विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिभित्र प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र अग्रगति हासिल गर्न सहज छैन भन्ने तथ्य प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना यताका एक महिनाका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरिरहेका छन्। ताजा जनादेश सम्बन्धी हाम्रो निर्णयको औचित्य समयक्रममा थप पुष्टि हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै हुँदै जानेछ,’ गत वैशाख ६ गते बालुवाटारमा बसेको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवदेनमा भनिएको छ।
यसबीचमा धेरै कुरा भए। फागुन २३ गते अदालतको एक फैसलामार्फत नेकपा विभाजन भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाए। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहँदा पुनः संसद् विघटन गरे। जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असार २८ गते पुनः स्थापित भयो। यसपटक भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्यो।
दुईदुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि पनि यसप्रति प्रतिशोध राख्न छाडेका छैनन्। त्यसको उदाहरण हो, गत भदौदेखि लगातार रुपमा गरिएको संसद् अवरोध। फागुन २३ गतेपछि संसद्लाई बिजनेस ल्याउन नदिएर पंगु साबित गर्न लागिपरेका उनी अहिले सरकारलाई बिजनेस ल्याउन रोकिरहेका छन्।
गत भदौ २३ देखि कात्तिक १२ गतेसम्मको संसद् अधिवेशनभर एमालेको अवरोध रह्यो। मंसिर २८ गतेदेखि सुरु चालु अधिवेशनका बैठकमा पनि उसले अवरोधकै संकेत गरिरहेको छ। एमालेले कारबाही गरेका सांसद्हरुलाई एमाले विभाजन गर्न र अर्को पार्टी खोल्न समय उपलब्ध गराइएको आक्रोशमा उसले सभामुखविरुद्ध विषवमन गर्दै आएको छ। न्यायको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेको उसले संसद् पनि अवरोध गरिरहेको छ। परिणामतः सांसद्हरु जनता र सरकारबीचको सेतु बन्न पाइरहेका छैनन्। कैयौं विधेयकहरु अघि बढ्न सकेको छैन। बरु अध्यादेशको शासन चलिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778080750-1778115325.jpg)
-1764146706.png)
