कस्तो होला सौराहाबाट फर्किएको एमाले?

विचार

समाचार टिप्पणीकस्तो होला सौराहाबाट फर्किएको एमाले?

रामेश्वर बोहरा मंगलबार, मंसिर १४, २०७८ २१:२७

पछिल्ला केही दिनयता मुलुकमा चढ्दो राजनीतिक तापमानको ‘एपिसेन्टर’ बनेको सौराहाको खुल्दुली आजदेखि लगभग सकिनेछ तर, सौराहाबाट एमालेले दिएका ‘सन्देशहरु’को असर र प्रभाव अनि त्यसबारेको चर्चा तत्काल मत्थर भइहाल्ने छैन। आफ्नो दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र थलो, सौराहाबाट एमालेले जे जस्ता ‘सन्देश’ प्रवाह गर्‍यो, ती एक हिसाबले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा अनपेक्षित थिए। स्वयं एमालेकै एउटा पंक्तिका लागि अप्रत्यासित थिए।

तर, त्यहाँबाट एकमुष्ठ निर्णयका रुपमा जे नतिजा आयो, त्यो भने अनपेक्षित थिएन। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको कानुनी प्रक्रियालाई नाघ्न नमिल्ने भएकैले निर्वाचन-मतदानको प्रक्रिया अवलम्बन गरेर विजेता-पराजित घोषणा गरिए पनि यो नतिजा समग्रमा पहिल्यै निर्धारित थियो। र, त्यसलाई बन्दसत्र हलबाट ‘सर्वाधिकार’ ग्रहण गरेर एमालेको ३०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने अख्तियारी पाएका ओलीले बनाएको ‘प्यानल’नै मतदानबाट अनुमोदन हुनुले पनि छर्लङ्‍ग पार्छ।

यसको अन्तर्य के हो भने चितवनमा महाधिवेशन सुरु नहुँदै यसले गर्ने धेरैजसो निर्णय काठमाडौंमै ‘निर्धारित’ भइसकेका थिए। धेरैको आकलनमा महाधिवेशन एउटा औपचारिकता मात्र बाँकी थियो। किनभने, दशौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली एमालेको निर्विकल्प अध्यक्ष चुनिने निश्चित थियो। माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत उनलाई टक्कर दिने हस्तीहरु एमालेबाटै अलग भइसकेपछि एमाले भनेकै मुलतः ओलीले नेतृत्व गर्ने समूह बन्नपुगेको थियो, भलै त्यहाँ हिजो नेपालले नेतृत्व गरेको समूह र पूर्वमाओवादीको समूह किन नहोस्। चितवनमा ओलीले गर्नुपरेको वा फेर्नुपरेको एउटै कुरा आफ्नो ‘कोर टिम’मा रहेका आकांक्षीहरुको पद व्यवस्थापन थियो जसले काठमाडौंमै रेखाङ्‍कन भइसकेको खाकालाई केही सामान्य हेरफेर गर्‍यो। कूल मिलाएर त्यसकै लागि विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानसमेत दुई महिना नपुग्दै संशोधन गरियो।

एमालेजनहरु सौराहाबाट फर्कंदै गर्दा एमाले र खासगरी त्यसका नवनिर्वाचित अध्यक्षमाथि तेर्सिएको जबर्जस्त प्रश्न हो- जब नतिजा ओलीले चाहेजस्तै हुने र केन्द्रीय कमिटीमा उनैले ‘इच्छाएको टिम’ आउने निश्चित थियो भने ओली निर्वाचनमा जान किन यो विघ्न तर्सिए? किन बन्दसत्र हलको अधिकार नै आफूमा खिचेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेदवारलाई हतोत्साहित पार्न खोजे? किन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चुन्ने र चुनिने अधिकारमा धावा बोले? अनि बन्दसत्र हलमार्फत् आफ्नो निर्णय थोपरिसकेपछि प्रक्रिया पुर्‍याउनकै लागि मात्र ‘जनवाद’ अर्थात् निर्वाचन प्रक्रियाको उपयोग गरे? सम्भवतः यिनै प्रश्नभित्र एमालेका अबका दिन र दशा निहित हुने छन्।

चितवनले उब्जाएका प्रश्नैप्रश्न
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि काठमाडौंबाट चितवन झर्दै गर्दा एमालेका शीर्ष नेताहरु (अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका)लाई केही प्रश्नले निरन्तर पछ्याइरहेका थिए। जसको उत्तर ओली र उनको ‘टिम’ले चितवनबाटै दिनुपर्ने थियो। प्रश्नहरुले घेरिएको नेतृत्वलाई महाधिवेशन उद्घाटनस्थल, नारायणी किनारमा मङ्सिर १० गतेको शक्तिप्रदर्शनले कैयौं अनुकूलता थपिदिएको थियो। त्यसबाट उत्साहित बनेका ओलीमात्र होइन, एमालेका कैयौं नेताले ‘चाँडै सत्तामा फर्कने’ घोषणा गरे।

समकालीन राजनीतिमा मुद्दाका हिसाबले प्रगतिशील र मान्यता अनि अभ्यासका हिसाबले लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि निर्माण गरेको एमालेको त्यो छवि यही अभ्यासले खण्डित गरेको छ।

नारायणी किनारबाट ‘पर्यटकीय हब’ सौराहाको दूरी करिब २० किलोमिटर हाराहारी छ। एमाले महाधिवेशनको बन्दसत्र सौराहामा हुँदै थियो। उद्घाटन सकेर शीर्ष नेतादेखि देश-विदेशबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि सौराहातर्फ लागे। र, त्यही बन्दसत्र हललाई धेरैले ‘अबको एमाले’का दिन र दशा चिहाउने आँखीझ्यालका रुपमा हेरिरहेका थिए। तर, सौराहाको बन्दसत्र हलबाट जे सन्देश प्रवाह भयो, त्यसले ‘अबको एमाले’बारे प्रस्टता खोजिरहेका एमालेभित्र, एमालेबाहिर सबैतिरका मानिसमा अन्योल थपिदियो। बन्दसत्रअघि विघटन हुँदै गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर दुई महिना अघिमात्र विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव बन्दसत्रमा लैजाने निर्णय गर्‍यो। मध्यरातमा यो निर्णय गर्नुको उद्देश्य थियो- ओलीलाई नै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नसक्ने विधान बदल्नु र आफ्नै समूहका आकांक्षीहरुको पद व्यवस्थापन गर्न ओलीलाई परेको सकस फुकाउनु। अमुक व्यक्ति र समूहका निम्ति भर्खरै बनेको विधान नै बदल्ने अभ्यास एमालेले सौराहामा गर्‍यो।

यो प्रस्ताव बन्दसत्रबाट अनुमोदन गर्दैगर्दा एमालेमा झन् अनौठो ‘चलन’को प्रादुर्भाव भयो। बन्दसत्र हलमा (विघटन हुँदै गरेको केन्द्रीय कमिटीका उपमहासचिव विष्णु पौडेलबाट) यस्तो प्रस्ताव ल्याइयो कि एमालेको नयाँ नेतृत्व (पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु) प्रस्ताव गर्ने अख्तियारी नै अध्यक्ष ओलीलाई सुम्पने निर्णय गरियो। त्यसमा बन्दसत्र हलको सानो संख्याले गरेको विरोधको सुनुवाइ हुने सम्भावना थिएन, भएन। तर, यो विरोध भोलिपल्ट ओलीले आफूसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको नाम प्रस्ताव गरिसकेपछि पनि मत्थर भएन। जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको एमालेको दशौं महाधिवेशनमा भने प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जबजको मर्म दबाउन हदैसम्मको प्रयत्न भयो। तर, ओली स्वयंबाट घोषित केन्द्रीय कमिटी बन्दसत्रबाट अनुमोदन भइसकेपछि पनि (खासगरी भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरुबाट) विरोध नरोकिएपछि निर्वाचनमा जानैपर्‍यो। निर्वाचन प्रक्रियामा जानैपर्ने बाध्यताचाहिँ निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने दलसम्बन्धी विवरणले पनि सिर्जना गरेको थियो।

यसमा एमाले हिँड्ने सहज बाटो थियो। निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएर मनोनयन दर्ता गर्ने, त्यसपछि सहमतिका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने (उम्मेदवारी फिर्तालगायत) र सहमति हुन नसकेका पदमा निर्वाचन गर्ने सोझो र सहज बाटो अवलम्बन गर्न सकिन्थ्यो। तर, एमालेले पहिल्यै ‘सहमति’ थोपर्ने प्रयत्न गरेर बन्दसत्र हलकै औचित्य समाप्त पारिदियो, पछिबाट औपचारिकताका लागि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि गयो। मुलतः ओलीको ‘रुचि’का कारण अवलम्बन गरिएको यस्तो अभ्यासले अन्ततः निर्वाचनबाटै केन्द्रीय कमिटी चयन गरिए पनि एमालेमाथि चौतर्फी सन्देह प्रकट गरियो। यसले उब्जाएको प्रश्न हो, प्रतिस्पर्धा निषेध गर्न खोजेको आरोप लाग्ने बाटो एमालेले किन अवलम्बन गर्‍यो?

समकालीन राजनीतिमा मुद्दाका हिसाबले प्रगतिशील र मान्यता अनि अभ्यासका हिसाबले लोकतान्त्रिक पार्टीको छवि निर्माण गरेको एमालेको त्यो छवि यही अभ्यासले खण्डित गरेको छ। त्योभन्दा अझै अनौठो त मतदानका क्रममा देखियो। सामान्यतः चुनावी प्रतिस्पर्धामा आफ्नो जितका लागि प्रयत्न गरिन्छ। तर, एमाले महाधिवेशनमा ‘पार्टी सत्ता’ सम्हालिरहेको ओलीपक्षले आफ्नो ‘सर्वसम्मत सूची’बाहेक अरुलाई मतदान नगर्न प्रतिनिधिहरुलाई लिखित उर्दी नै जारी गर्‍यो।

कुन बाटो हिँड्ने?
पार्टी महाधिवेशन विचारमा बृहत् मन्थन हुने, त्यसनिम्ति राजनीतिक प्रस्तावमा ‘डिबेट’ हुने थलो हो। एमालेको चितवन महाधिवेशनमा त्यो हुनेवाला थिएन। कारण, असोज १५-१७ मा ललितपुरको विधान महाधिवेशनमार्फत् एमालेले विचारको बहस ‘सम्पन्न’ भइसकेको निचोड निकालेको थियो। यस हिसाबले चितवन महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित थियो। यो बेग्लै हो कि विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई स्थान नदिएर ‘ठेगान लगाइएको’ गुनासो एमालेकै एकथरी नेताहरुबाट छताछुल्ल भएको थियो।

चितवनलाई दशौं महाधिवेशनस्थल तोक्दै गर्दा एमालेमाथि उठेको प्रश्न निकै गम्भीर थियो। प्रधानमन्त्री हुँदा ओली आफैंले ‘राम जन्मभूमि’ भनेर रणनीतिक रुपमा चर्चामा ल्याएको अयोध्यापुरी चितवनमै रहेकाले महाधिवेशनस्थल छनोट गरिएको टिप्पणी भएको थियो। ओलीले चर्चित हिन्दू धर्मग्रन्थ, रामायणका ‘भगवान राम’को जन्मभूमि चितवनको अयोध्यापुरी नै भएको (अर्थात् हिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थल, अयोध्या नै चितवनमा रहेको) घोषणा गरेर यसप्रति आस्थावानहरुको समर्थन र संवेदना आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरेका र आफ्नै क्याबिनेटका बहालवाला मन्त्रीलाई काठमाडौंदेखि अयोध्यापूरीसम्म गरिएको कलश-यात्रामै पठाएका थिए। यो प्रश्न कतिसम्म संवेदनशील थियो भने यसले औपचारिक रुपमा धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरिरहेको एमाले पार्टीको छविमै प्रहार गर्थ्यो। एमालेमा रहेका तर उनको ‘दक्षिणपन्थ’तर्फको रुझानमा असहमत पंक्ति पनि महाधिवेशनअघि भनिरहेको थियो- ‘हामीले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्ने आफ्नो त्यो छवि बरकरार राख्नैपर्छ, तर त्यो सम्भावना धेरै देखिँदैन।’

पछिल्लो कालखण्डको राजनीतिमा सामाजिक पुँजीजस्तै बनिसकेको एमालेमा आएको यो ठूलो विचलन हो, जसले एमालेका अगाडिका दिनको सङ्‍केत गरिरहेको छ।

चितवन महाधिवेशनले यस्तो प्रश्न चिर्ने आशा एमालेबाहिर मात्र होइन, भित्रकै एउटा पंक्तिले पनि गरिरहेको थियो। तर, एमालेले चितवनबाट यो प्रश्न चिर्ने प्रयत्न गरेन, बरु ओलीको त्यस्तो ‘रुचि’मै आफूलाई एकाकार बनाएका दृष्टान्त नारायणघाटदेखि सौराहासम्मका गतिविधिमा देखापरे।

दशौं महाधिवेशनका लागि एमालेले एउटा अनौठो प्रयोग गरेको थियो। त्यो थियो- महाधिवेशनको आधिकारिक लोगो अर्थात् मस्कट जसमा गैंडाले कम्युनिस्ट झण्डा उचालिरहेको थियो। हुन त एमालेले चितवन एकसिङ्‍गे गैंडाका लागि संसारभर प्रख्यात रहेकाले त्यसको सन्देश दिन गैंडालाई साङ्‍केतिक रुपमा प्रयोग गरिएको प्रस्टीकरण दिइरह्यो तर, यसको साङ्‍केतिक अर्थ गहिरो थियो। श्रमिकले बोक्दै आएको कम्युनिस्ट झण्डा गैंडालाई बोकाइएको बिम्ब प्रयोग हुनुले एमालेको ‘रुपान्तरण’ कसरी भइरहेको छ भनेर पनि कैयौं टिकाटिप्पणी भए। यस्तो बिम्ब प्रयोगलाई अर्थ्याउन जसरी पनि सकिएला तर, चितवनमा देखिएका केही दृष्य भन्ने साँच्चिकै उदेकलाग्दा थिए।

विवादास्पद मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं सौराहाको महाधिवेशन बन्दसत्र स्थलमा ‘आकर्षण’ बने। आकर्षण मात्र बनेनन्, उनले ‘ओलीपछिको नेतृत्व’ आफूहरुले गर्ने भाषणबाजीसमेत गर्न भ्याए। प्रसाईंलाई एमालेले ‘पार्टीमा उल्लेख्य योगदान गर्नेहरु’को कोटामा महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनीत गरेर चितवन पुर्‍याएको थियो। अर्थात् श्रमिकले बोक्ने एमालेको झण्डा बिम्बकै रुपमा सही, अब गैंडाले मात्र होइन, दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रहरुले बोक्ने सन्देश एमालेले प्रवाह गर्‍यो। पछिल्लो कालखण्डको राजनीतिमा सामाजिक पुँजीजस्तै बनिसकेको एमालेमा आएको यो ठूलो विचलन हो, जसले एमालेका अगाडिका दिनको सङ्‍केत गरिरहेको छ।

त्यो सामूहिक नेतृत्व, यो ‘प्राधिकार’
पछिल्लो समय पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नेतृत्वमा सामूहिकताको अभ्यासलाई एमालेले समकालीन दलहरुमाझ एकखाले मानकका रुपमा स्थापित गरेको थियो। मुख्यतः २०५९ को जनकपुर (सातौं) महाधिवेशनमै छलफलमा आएको र २०६५ को बुटवल (आठौं)बाट कार्यान्वयन भएको सामूहिक नेतृत्व अर्थात् बहुपदीय संरचनाले एमालेलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमासमेत अब्बल बनायो। एमालेमा सामूहिकताबाट गरिने निर्णय कतिसम्म सशक्त थियो भने तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकार गठनका निम्ति बहुमत जुटाउँदा पनि एमालेले ‘संविधान निर्माणका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने हुँदा दुईतिहाइ नजुटेसम्म सरकारमा जान नहुने’ भनेर उनको सत्तारोहण नै रोकिदिएको थियो।

तर, नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका ओली निष्कंटक बनेसँगै एमालेको त्यो ‘मानक’ लगभग हराएसरह हुँदै गयो। सौराहाबाट त ओलीले यस्तो ‘मानक’ स्थापित गरिदिएका छन् कि एमाले सामूहिक नेतृत्वमा होइन, अब एकल नेतृत्वमा चल्नेछ। हुन पनि चितवनमै उनले नेतृत्वको कुरै छाडिदिऊँ, महाधिवेशनभन्दा पनि शक्तिशाली भएको अभ्यास गरे। महाधिवेशनले प्रयोग गर्ने अधिकार आफैंले प्रयोग गरे। एकप्रकारले एमालेमा विधिवत रुपमै आफूलाई ‘प्राधिकार’ स्थापित गराइछाडे।

एमालेमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी (सचिवालय) टिम बनोस् अथवा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरो वा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, निर्णयमा ओली नै सर्वेसर्वा बन्ने संकेत चितवन महाधिवेशनले दिएको छ। अब त उनको निर्णयमा दखल दिनेमाथि अनुशासनको डण्डा चल्ने जोखिम प्रस्टै देखिएको छ। अध्यक्ष निर्वाचित हुनसाथ सौराहामा मंगलबार साँझको महाधिवेशन समापन कार्यक्रममा उनले यसको सङ्‍‍केत गर्दै भने पनि, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्नका लागि, अनुशासनमा राख्न आयोगले (अनुशासन आयोगले) ध्यान देओस्। जोसुकै भए पनि अनुशासन उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्नेतर्फ जानुपर्छ। अनुशासन भएन भने त्यो पार्टी बन्दैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।