मैले चिनेका सुवास नेम्वाङ : जे देखिन्छन्, त्यो होइनन्

ब्लग

हरि उप्रेती आइतबार, कात्तिक १४, २०७८ ०८:५०

म बीएल पढ्न काठमाडौं आएको थिएँ। त्यस बेला सुवास नेम्वाङ नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँको कक्षा लिने विद्यार्थीहरु फौजदारी कानुन राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ भनेर प्रशंसा गर्थे। पछि उहाँ ठूला-ठूला सड्रीन प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा कानुन व्यवसायी भएर बहस गर्ने वकिलको रुपमा चिनिनुभयो।

उहाँ मृदुभाषी हुनुहुन्थ्यो। सकारात्मक कुरा बुझिने गरी र नकारात्मक कुरा नबुझिने गरी भन्ने उहाँको शैली सबैलाई मन पर्ने खालको थियो। उहाँले कसैलाई पनि नबिझाउने व्यक्तिको रुपमा परिचय बनाउने प्रयास गर्नुभयो। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि र विद्यार्थी कालदेखि नै अनेरास्ववियुको कार्यकर्ता अनि विद्यार्थी कालपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले र पछि एमालेको राजनीतिक नेतृत्वमा निरन्तर संलग्न रहँदै आउनुभएको कारणले २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि उहाँ एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो। त्यसपछि न्याय राज्यमन्त्री हुनुभएकोमा राज्यमन्त्री न्यायपरिषद्को बैठकमा बस्न नपाउने प्राविधिक अप्ठ्यारो परेको कारणले केही दिनपछि नै उहाँलाई न्यायमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरियो।

न्यायमन्त्री भएका बखत नै उहाँ सामान्य प्रशासनमन्त्री पनि हुनुभयो।

यसले उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा चुनाव लड्न सहज भएको महसुस गरी पार्टीले टिकट दियो। उहाँ इलाम जिल्लाबाट पटक-पटक निर्वाचित हुनुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख भएपछि त्यही हैसियतबाट संविधानसभाको अध्यक्षसमेत भई दुवै संविधानसभाको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभयो। यही सिलसिलामा नेपालको संविधान लागू भएपछि संविधानसभाको सफलताको कथा रच्ने गरी उहाँको अतिशयोक्ति प्रचार पनि गरियो।

उहाँको बाहिरी र भित्री तथ्यका पाटा उजागर गर्दा उहाँ र उहाँका पक्षधरले मलाई गाली गरे पनि यथार्थ कुरा राख्छु।

इलामको सुन्तलाबारी गाउँ रमणीय छ। पूर्वी पहाडको लिम्बू परिवार भए पनि उहाँ आभिजात्य वर्गको हुनुहुन्थ्यो। ऊ जमानामा उहाँका बुबा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उच्च कुलीन परिवार भएकोले होला, उहाँमा पहिलो भेटमै आफूभन्दा जुनियरलाई तिमी भन्ने बानी रहेको थियो। मलाई पहिलो भेटमै तिमी भन्दा असहज लागेको थियो। धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरुले यी हरफहरु पढे भने 'मम' पनि भन्लान्।

बहुविवाहलाई आपराधिक कार्य माने पनि उहाँले दुई विवाह गर्नुभएको छ। मेरो उहाँसँग रिसइबी केही छैन तर, सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिको बारेमा लेख्ने क्रममा यो लेखेको हुँ। यो कुरा एमाले पार्टीभित्रका महिलाहरूले उठाएर बाहिर ल्याउन निकै प्रयत्न गर्दा पनि त्यत्तिकै मत्थर भयो।

सभासद् वा सांसद भएको व्यक्ति बहस गर्न अदालतमा उपस्थित हुने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको नकारात्मक प्रभाव न्यायमा पर्छ भन्ने तर्क आलोचना गर्नेहरू थिए। धनकुटामा बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारी परिषद्को बैठकले एक प्रस्ताव पास गरेर सांसद भएको वकिलले बहसका लागि अदालतमा उपस्थित नहुन आग्रहसमेत गरेको थियो।

सुवास नेम्वाङ तैपनि आइरहने भएकाले होला, सर्वोच्च अदालतका एकजना अस्थायी न्यायाधीशले सुवास नेम्वाङसँगै बहस गर्न म एउटै मुद्दामा उपस्थित भएका बेला पहिले सुवासजीको बहस सुनौं न त भनेर बेन्चबाट आदेशात्मक रूलिङ गरे। एउटै पक्षको तर्फबाट उपस्थित भएका धेरै कानुन व्यवसायीहरुमध्ये कुनै कानुन व्यवसायीको बहस पहिले नै सुन्ने मनसुवा न्यायाधीशबाट प्रकट हुनु शोभनीय कुरा निश्चय पनि होइन। तर, यस्ता कुराको उति ख्याल नराख्ने र ठूलो व्यक्तिले जे गरे पनि त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्ने दासत्वको प्रवृत्ति असाध्यै नै चलेको छ वकालत पेसामा भन्ने यसले समेत देखाउँछ।

सुवास नेम्वाङलाई आफ्नो रबाफ देखाउन खूब मज्जा आउने रहेछ। नत्र भने पूर्वसभामुख भएको भनेर पीएसओ लिई आउने किन गर्नुहुन्थ्यो र ? भनेर वकिल भनिरहन्थे। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई सुरक्षा नचाहिने तर नेम्वाङ भने बेन्चमा बहस गर्न प्रवेश गर्दासमेत सुरक्षाको सङ्कट भएझै पीएसओ लिएर आउने भनेर भित्रभित्रै प्रश्न उठाउँथे मान्छेहरु।

एमालेको ९ महिने शासनकालमा अरू मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरुले चिरस्थायी खालका थुप्रै काम गरे पनि सुवास नेम्वाङले त्यसताका सम्झनलायक कुनै काम गरेको पाइँदैन। एमाले सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो। विश्वनाथ उपाध्यायले नेतृत्व गरेको विशेष इजलासले त्यो मुद्दामा मिति २०५२/५/१२ का दिनमा संसद् विघटन बदर गरिदियो। अनि नेम्वाङले आफ्नो कुरा छोप्न आन्दोलनमा जानुपर्दछ भनेर आफू नजिककालाई आन्दोलनमा होमेको कुरा चर्चामा थियो। पार्टीको जिम्मेवारी र भूमिकामा जति परिवर्तन भए पनि, जति माथिल्लो ओहोदामा पुगे पनि कानुनी क्षेत्रको आफ्नो वर्चश्वलाई कहिल्यै छोड्नुभएन, आफूसँगसँगै लानुभयो। कानुन क्षेत्रका जति सङ्गठन र निकाय बनाए तापनि उहाँको पकड सधैं कायम रहिरह्यो। उहाँभन्दा माथिल्लो ओहोदाका नेताले यस कुराको या त भेउ नै पाएनन्, या त उहाँलाई नियन्त्रण गर्ने आँटै गर्न सकेनन्।

यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रचण्ड विपक्षी दलको नेता भएका बखत रीतपूर्वक सूचना नदिएरै पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने सल्लाह दिएर निर्णय भएकोमा पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। त्यो कामको सल्लाहकार पनि सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो।

२०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संवैधानिक छ भनेर भाषण गर्दै हिंड्नुभयो। त्यो पनि सर्वोच्चबाट उल्टियो। तर यी सबै घटना, उहाँको सल्लाह कानुनसम्मत नभए पनि र नठहरे पनि उहाँको पदलाई कुनै असर नपर्ने भाग्यमानी ठहरिनुभएको छ। यस विषयमा सरिता तिवारीले वि.सं. २०७४ माघ ६ गतेको कान्तिपुरमा लेख्नुभएको छ- 'नेम्वाङ : अब सुरूङ युगका साक्षी।'

नेपाल बार एसोसिएसनमा सुवास नेम्वाङ सचिव भएपछि बारभित्र राजनीतिले प्रवेश गरेको भनेर कानुनविद्हरु भनिरहन्छन्। बारमा राजनीति हुलेर बारले गर्ने निर्णय र बारको चुनावमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको चयन राजनीतिक दलहरुले गर्ने परिपाटीको सुरूआत गराउनमा सुवास नेम्वाङको योगदान कारक रहेको छ। सुवास नेम्वाङ सांसद, मन्त्री र सभामुख हुँदासमेत उहाँले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बारमा थोपर्ने गर्नुभएको छ। सभामुखजस्तो उच्च ओहोदामा पुगी समभावले हेर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यक्ति वकिलहरुका सरोकारका स-साना कुराहरूमा चाख राख्नुले उहाँमा फराकिलो सोच देखिंदैन।

मलाई लाग्छ, बारप्रति अगाध स्नेहभाव भएको भावभङ्गी देखाउने उहाँले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरेको कानुन व्यवसायीबाट परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुनेलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न चाहेको भए सक्नुहुन्थ्यो तर, गर्न चाहनुभएन।

पहिलो संविधानसभाको अध्यक्ष हुँदा उहाँले खेलेको भूमिका भनेको दुईवटा कुरामा मात्र देखियो। एउटा दलहरुबीच सहमति नभई संविधान आउन सक्दैन भन्ने भाव एउटै र शब्दहरु फरक-फरक प्रयोग गरेर भाषण गर्ने, अर्को संविधानसभाले आत्मसात् गरेका नियमावलीका प्रावधानहरूलाई छोट्याउनका लागि पटक-पटक निलम्बनको नियम लागू गर्ने। यसबाहेक उहाँको भूमिका संविधानसभाको बैठक बोलाउन र स्थगित गर्नमा नै बित्यो। त्यति लामो काल त्यति महत्त्वपूर्ण ओहोदा सम्हालेका सुवास नेम्वाङले सम्झनलायकको कुनै अविष्मरणीय योगदान मुलुकलाई दिन सक्नुभएन। विगतलाई चाँडै बिर्सने र क्षमा दिने अनि असफलताको कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारका कारण उहाँ दोस्रो संविधानसभामा पनि अध्यक्ष नै चुनिन पुग्नुभयो।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख (अध्यक्ष) बनाउने योजनाको उहाँले जमेर विरोध गर्नुभयो। त्यो विरोधकै कारण राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले आफ्नो शीतल निवासस्थित कार्यालयमा आयोजना गरेको गणतन्त्र दिवसको शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी हुन नगई नेपाल बारका केही पदाधिकारीले व्यक्तिगतरुपमा आयोजना गरेको नयाँ बानेश्वरस्थित कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नुभयो। उहाँ खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुखमा गमन भएकोप्रति कडा आलोचक हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यो विरोधमा उहाँलाई साथ दिने धेरै व्यक्तिलाई सडकमा नै छोडेर खिलराज रेग्मी सरकारले गराएको संविधानसभाको विर्वाचनमा भाग लिन भने जानुभयो। उहाँसँगै विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका कतिपय व्यक्तिले आफनो नैतिकतालाई ख्याल राख्दै त्यो निर्वाचनमा सहभागी हुन इन्कार गरेका तथ्यहरु हाम्रो सामु आएकै छन्।

जहाँसम्म दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न प्राप्त भएको सफलताको प्रश्न छ, यो सफलतामा विजय गच्छदार र प्रचण्डको जति योगदान छ त्यति योगदान अरू कसैको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। विजय गच्छदार र प्रचण्डको विगतको भूमिका एवं पृष्ठभूमि जे-जस्तो भए पनि अन्तिम समयमा उनीहरूले देखाएको भूमिकाको सबैबाट तारिफ भएको छ। यी दुई व्यक्तित्वपछि कृष्ण सिटौलाको भूमिका पनि प्रशंसनीय रह्यो।

यी माथिका उपलब्धिहरुमा सुवास नेम्वाङको पनि अप्रत्यक्ष भूमिका होला तर, उहाँले आफ्नो पदीय हैसियतले त्यस्तो ठूलो र अविष्मरणीय योगदान दिन सकेजस्तो मलाई लाग्दैन। सुवास नेम्वाङको ठाउँमा अरू कुनै सामान्य व्यक्ति भए पनि यही परिणाम आउने थियो भन्न सकिन्छ।

अन्तिम चरणमा राष्ट्रपतिलाई संविधानमा हस्ताक्षर गराएर संविधान सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय गर्दा राष्ट्रपतिसँग कुनै सल्लाह र समन्वय नै नगरी मिति तय गरेको भनेर झन्डै वितण्डा भएको थियो। तर राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट पारित भएको प्रस्तावले उपस्थित हुन बाध्य तुल्याएपछि ठूलो दुर्घटना टरेर गयो।

संविधान जारी गर्ने अधिकार आफूले मागेका कारण पनि सुवास नेम्वाङ ठूलो विवादमा पर्नुभयो। उहाँले एमालेको कार्यकर्ताको जस्तो भूमिका देखाएको आलोचना पनि खेप्नुपयो। राजनीतिक दलहरुका बीचको द्वन्द्व र निकटतालाई मिलाउने भूमिका भएका अध्यक्ष आफैँ विवादमा पर्नुलाई सफलता मान्न किमार्थ पनि मिल्दैन।

भविष्यमा राष्ट्रपति बन्ने सपना साँचेका कारण सबैको मनपर्दो हुनका लागि पहिलो संविधानसभामा उहाँले अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको आरोप सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा नै आएको थियो।

धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि सुवास नेम्वाङलाई धेरैले धेरैपल्ट जोडेका छन्। त्यो किन र कसरी भयो? उहाँ नै जान्नुहोला।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख रहेका बखत २०६३ साल जेठ ४ गते भएको संसदीय घोषणाको आठौँ बुँदामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं तत्कालीन विधायक होमनाथ दाहालले २०७२ साल साउन ११ गतेको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित गरेको लेखमा लेख्नुभएको छ-

प्रतिनिधिसभाका सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा सचिवालयका मित्रहरुले तयार पारेको संसदीय घोषणाको मस्यौदा वाचन गर्ने काम भई छलफल सकिन लागेको बेला एकजना मानिस सीताराम तामाङ बैठक कोठामा प्रवेश गर्नुभयो।

उहाँ सांसद हुनुहुन्नथ्यो। कसरी बैठकमा प्रवेश पाउनुभयो?

बैठकमा प्रवेश गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, 'यो घोषणामा धर्मनिरपेक्षता राखिएको छैन भन्ने हामीले थाहा पायौं। धर्मनिरपेक्षता नराख्ने हो भने हामी आदिवासी जनजातिलाई यो मान्य हुनेछैन, त्यसकारण धर्म निरपेक्षता राखिनुपर्छ।'

त्यसपछि बैठक एकैछिन् स्तब्ध भयो।

स्तब्धता तोड्दै होमनाथ दाहालले भन्नुभएछ, 'हामी संविधानसभाको चुनाव गर्न गइराखेका छौ। धर्मजस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न संविधानसभालाई नै छोडौं।'

उहाँको प्रस्तावलाई एमालेका ईश्वर पोखरेलले सविस्तार व्याख्या गर्दै यो संविधानसभालाई नै छोड्न उचित हुन्छ भन्नुभएछ। त्यसपछि सत्तारुढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि यो धर्मको विषय भएको र जनआन्दोलनको पनि विषय नभएकोले यसलाई छोडौं, भोलि आउने संविधानसभाले यसलाई टुङ्गो लगाऊला भन्ने राय व्यक्त गर्नुभएछ।

धर्म निरपेक्षताको विषयमा कसैको पनि सहमति नदेखिएपछि ती व्यक्ति निकै उत्तेजित हुँदै लामो व्याख्यासहित धर्म निरपेक्षताका पक्षमा वकालत गरिरहनुभयो, 'यो घोषणा आदिवासी जनजातिलाई कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। यदि धर्म निरपेक्षता नराख्ने हो भने हामी सङ्घमा जानेछौं। यत्रो जनआन्दोलनपछि पनि केही जाति विशेषको नै हालिमुहाली भइरहने हो भने जनआन्दोलनमा जनताले केका लागि रगत बगाएका हुन्। त्यत्रा मानिस शहीद भए। त्यसकारण हिन्दू धर्म सापेक्षता हामी कुनै हालतमा पनि मान्दैनौ।'

बैठकमा केही बेरसम्म दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा रहेपछि अन्त्यमा सभामुखले भन्नुभयो, 'भोलि ४ गते घोषणा जारी गर्ने भन्ने दलहरुबीच सहमति भइसकेको छ। आखिरमा संविधानसभा पनि धर्म निरपेक्षताको पक्षमा नै जानेछ। त्यसकारण यसमा विवाद नगरौं।'

त्यसपछि सबै साथी मौन हुनुभयो।

होमनाथजी आफ्नो भनाइमा अडिइरहेपछि सभामुखले विशेष आग्रह गर्नुभयो र भन्नुभएछ, 'होमनाथजी। यसमा डान नलिऔं, छोडिदिऔं।'

धर्मनिरपेक्षता जेठ ४ गतेको घोषणामा राखियो र अन्तरिम संविधानको अङ्ग पनि बन्न पुग्यो। त्यसमा कुनै छलफल भएन।
000

एकातिर होमनाथ दाहालजीका माथि उल्लिखित भनाइले सुवास नेम्बाङले धर्मनिरपेक्षतालाई संसदीय घोषणामा घुसाउन गर्नुभएको हदैसम्मको कसरत त प्रस्ट भएकै छ, अर्कातिर बाइबल र माओवाद नामक पुस्तकका लेखक अर्जुन ज्ञवालीले सो पुस्तकको पृष्ठ १८६ मा लेख्नुभएको छ, 'सन् १९७४ अप्रिल १४ मा सिक्किमका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जेले राष्ट्रघाती संविधानसभाले मुलुक नै विलय गराउने निर्णय कथित जनमत सङ्ग्रहमार्फत अनुमोदन गराएर भारतमा विलयको वैधानिकता दिएजस्तो २०६३ जेठ ४ र ०६४ जेठ १४ गते गरेको धर्म निरपेक्षतालगायत राष्ट्रघाती निर्णयलाई पनि जनमत सङ्ग्रहको नौटङ्गीमार्फत अनुमोदन गराउने षड्यन्त्रभित्र इसाई राज्य गठन गरी मुस्लिमहरुको बीचमा इजरायल बनाएजसरी विशाल चीन र भारतको बीचमा नेपाल पृथक क्रिश्चियन राज्य स्थापना पश्चिमा साम्राज्यवादको मूल अभिप्राय हो।'

त्यति मात्र होइन, अर्जुन ज्ञवालीले सोही पुस्तकको पृष्ठ १८९-१९० मा पास्टर ओक शु पार्क (जो अन्तर्राष्ट्रिय युथ फेलोसिपका निर्देशक हुन्, उनले पुनर्जन्म भन्ने पुस्तक लेखेका छन्) सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै लेखेका छन्- 'क्रिश्चियन मिसिनरीअन्तर्गत अमेरिकी अनुदानमा भारत, नेपाल, श्रीलङ्कालगायत एसियाका युवाहरुलाई विभिन्न प्रलोभनमा फसाइरहेका छन्। तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई धर्म निरपेक्षताको घोषणा गर्न ११ करोड उनैले दिएका थिए।'

त्यसरी नै सोही पुस्तकको पृष्ठ १३७ मा अर्जुन ज्ञवालीले नै मुनका छोरा ह्योङ जी मुन र योता मुनले तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई सिंहदरबारमा नै भेट्न पुगेको उल्लेख गरेका छन्। अर्जुन ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेका सन्दर्भहरूको बारेमा सुवास नेम्वाङले कुनै आपत्ति प्रकट गरेको कुरा सार्वजनिक भएको मैले थाहा पाएको छैन।

यसरी नै ध्रुवहरि अधिकारीद्वारा लिखित २०७७ असोज १ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित आलेखमा उल्लेख गरिएको छ, 'जेठ ४ गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणा आयो, जसमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गराउने बुँदा तिलस्मी ढङ्गले प्रवेश गराइयो। तिलस्मी किन भनिएको हो भने, प्रधानमन्त्रीले पढ्न भनेर लेखिएको सम्बोधनको मस्यौदामा त्यो कुरा थिएन भनेर डा. शेखर कोइरालासमेतका जानिफकार नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छन्। सदनमा उपस्थित प्रधानमन्त्री गिरिजा (प्रसाद कोइराला)ले अचानक सन्चो नभएको कारण देखाएर त्यो लिखित भाषण सभामुख सुवास नेम्वाङलाई दिएको दृश्य पनि टेलिभिजनले देखाएको हो। नेम्वाङले पढ्दा भने त्यतिन्जेल चर्चामै नआएको 'धर्मनिरपेक्षता' उल्लेख भयो। कानुनको पढाइ भएका नेम्वाङ पनि जीवितै भएकोले यथार्थ के हो, खुलस्त गरिदिए भैहाल्यो।'

यसबारेमा पनि सुवास नेम्वाङले आफ्नो सफाइ दिएर टिप्पणी गरेको कतै देखिएको छैन।

पहिलो संविधानसभा आफ्नो उद्देश्य हासिल नै नगरी बैठक बस्ने, उठ्ने, बहिष्कार गर्ने आदि कार्य गरेर, दलगत स्वार्थमा बाँधिएर र भाँडभैलो मच्चाएर निस्कामरूपमा समाप्त हुन पुग्यो। संविधानसभाको अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङले संविधानसभा विघटित हुनुभन्दा अघि अन्तिम सम्बोधनसम्म नगरी, संविधानसभाका सदस्यहरुलाई बिदाइका शब्दहरु पनि नपोखी विघटित हुनु आश्चर्यको कुरा हो।

सभामुखको हैसियतले तारिफ प्राप्त गर्ने कामभन्दा पनि आफ्नो पदीय हैसियतको बलजफ्ती प्रयोग गरी विवादास्पद धर्म निरपेक्षताको घोषणा गराउन सफल किन र कसरी ? त्यो संसदीय घोषणा भनेको न त संविधान हो, न त कानुन हो। न त त्यसको कानुनी हैसियतको बारेमा कतै बोलियो र व्याख्या भयो। प्रश्नै प्रश्नको बीचमा जन्मिएको संसदीय घोषणालाई संविधानसभामा पनि चलाखीपूर्वक निरन्तरता दिइयो। यसका पछाडि पनि सबैभन्दा बलियो हात उहाँकै देखिन्छ।

न्यायपरिषद्मा भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पदीय प्रभाव र संवैधानिक पदको प्रभावमा पारेर अदालतहरुमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा हाबी भएको कुरा न्यायिक जगत‍‍‍का हर-कोहीलाई थाहा भएको कुरा हो।

महालेखा परीक्षक कार्यालयमा काम गर्ने एकजना भद्रजनले आफनो कामको सिलसिलामा जानकारी भएको विषय मलाई पनि सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरूलाई दैनिक खानपिन खर्चका लागि निकासा हुने रकमको लेखापरीक्षण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च तत्कालीन सभामुख नेम्वाङको भएको देखेपछि खर्चको फेहरिस्त हेर्दा विदेशी मदिरा र किचेन सेटका सामानहरु अरूको भन्दा बढी देखिएको रहेछ। त्यसको रहस्य चाहिँ त्यस खाले सोख रहेको कुराबाट पत्ता लागेको थियो रे।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपल्ट गरेको संसद् विघटनको मुख्य सल्लाहकारको रूपमा उहाँलाई नै हेरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य गगन थापाले एक अन्तर्वार्तामा सभामुख सुवास नेम्वाङले बोलेका कुरा भनेर 'अब कहिल्यै कसैले पाँच वर्षअगाडि संसद् विघटन गर्न सक्दैन भन्ने आफैँ केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको पक्षमा आफू रहेको भन्ने सुवास नेम्वाङ बोल्नुपर्‍यो' भनिरहे| सुनेर पनि नसुनेझै, देखेर पनि नदेखेझै गरी आजतक सुवास नेम्वाङ बसिरहनुभएको छ। आफैले सभामुख हुँदा संविधान बनाउँदा गरेको तर्क आफै कुल्चेर बसिरहनुभएको छ।

संसद् विघटनको यही कुरालाई लिएर ईकागज डटकमको २०७८ साल जेठ ११ गतेको अङ्कमा सन्तोष अधिकारीले सुवास नेम्वाङ 'भष्मासुरको नयाँ भेरियन्ट' भनेर लेख्नुभएको छ। कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले काठमाडौमा दुःख दिएर मान्छे मारिरहेको यो सयममा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि दोस्रोपल्ट संसद् विघटनका लागि गरेको कर्तुतको त्यसमा विश्लेषण गरिएको छ।

यी सबै कुराहरु उहाँले कुनै बखत प्रस्ट पार्नुहोला भनेर म पनि समयलाई हेरिरहेछु। त्यो समय कहिले आउँछ होला भनी आफैलाई र उहाँलाई प्रश्न गरिरहेछु।

(उप्रेतीको पुस्तक ‘अन्तर्य : एक संघर्षशील जीवनको कथा’बाट)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।