सांकेतिक तस्बिर
कुनै पनि देशको मानक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समाजको विकास हुन्छ। त्यसको आभास संसदले दिलाउँछ। तर, विडम्बना हामी कहाँ न संसदले त्यसको आभास दिलाउन सकिरहेको छ, न सांसदले त्यसलाई सही वा ठोस ढंगले बहस गर्न सकिरहेका छन्।
सन्दर्भ हो, विद्यमान बालविवाह निषेधित कानुन परिवर्तन बारेको बहस। अहिले कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा जुन रुपमा उठान भइ रहेको छ त्यसले व्यक्तिगत मानसिकतासमेत झल्किरहेको छ।
के साँच्चै संविधानमा भएको बाल अधिकार सबै बालबालिकाले प्राप्त गरी सके? के हाम्रा सबै बालबालिका विद्यालय जान थालिसके? के हाम्रा बालबालिका जोखिम मुक्त भइ सके? के हाम्रा बालबालिका सुरक्षित र हिंसा मुक्त छन्? यी यावत प्रश्न को जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा के हाम्रा सासंदज्यू हुनुहुन्छ? यदी हुनुहुन्छ भने विवाहको उमेरमा बहस गरौं। होइन भने कानुन कार्यान्वयनको खाका बनाउनुस् माननीय सासंदज्यू।
निर्वाचनको दाउँपेचका लागि कानुनसँग नखेल्नुस् भन्ने आग्रह छ।
नेपालको संविधानले “बालबालिकाको हक धारा ३९ को उपधारा (५ ) ले 'कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैर कानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन', भन्ने कुरा मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ।
हामी सबैले बालविवाह एक विश्वव्यापी समस्या हो भनि स्वीकारेको अवस्था छ। र, संसारका विभिन्न देशमा बालविवाह एक जटिल समस्याको रूपमा रहेको पाइन्छ।
नेपालमा पनि केही समुदाय र क्षेत्रमा बालविवाहको प्रथा रहेको पाइन्छ। विशेष गरेर देशका विभिन्न स्थान र ग्रामीण भेग र जो शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि परेका समुदायमा बालविवाह बढी हुने भए पनि शहरी क्षेत्र तथा सम्पन्न परिवार पनि यस्ता घटनाबाट बिटुलो छैन।
बालविवाह जस्तो हानीकारक प्रथाबाट प्राय: बालिका नै बढी प्रभावित हुन्छन्। किनभने आज पनि हाम्रो समाजमा छोरी भन्दा छोरा नै बढी महत्वपूर्ण र प्यारो छ। बालविवाह हरेक दृष्टिकोणबाट मानवअधिकार र बालअधिकारको उल्ल्घंन हो।
नेपालमा बालविवाहको प्रभाव बढी जस्तो धेरै गरीब समुदाय, दलित, मधेसी एवं मुस्लिम लगायत अन्य समुदायहरुमा प्रचलन र सामाजिक अभ्यासको रूपमा प्रचलित छ।
मोहना अन्सारी
२०११ को राष्ट्रिय जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) का अनुसार, २८.८ % महिला र ६.९% पुरुषको विवाह १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा भएको तथ्यांक ले देखाएको थियो। त्यस बेला नेपालमा विवाहको वैधानिक उमेर १८ वर्ष थियो।
बालविवाहले बालबालिकाको जीवनमा पर्ने नकारात्मक असरलाई निरुत्साहित गर्नको लागि अहिले विवाहको वैधानिक उमेर २० वर्ष बनाइएको छ जुन आवश्यक थियो, र छ । बालविवाहले बालबालिकाको जीवनमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ, र विशेष गरी किशोरीहरु जो मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक र शारीरिक रुपमा विवाह र विवाहित जीवनको लागी तयार छैनन्, उनीहरुको लागि बालविवाह अत्यन्तै क्षतिपूर्ण हुन्छ।
बालविवाहले किशोरीहरुलाई सिक्ने अवसर, व्यक्तित्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाहरु बाट पनि वञ्चित गर्दछ र उनीहरुलाई मानसिक रुपमा अत्यधिक कमजोर बनाउँछ। धार्मिक र सांस्कृतिक प्रथाहरु, दाइजो प्रथा, गरिबी, निरक्षरता र अज्ञानता, केटी र केटाहरु बीच असमानता, केटीहरुको असुरक्षा नेपालमा बाल विवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने केही कारणहरु हुन्।
खासगरी बहस गर्नेले नेपालले महिला र बालबालिकाहरुका लागि सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्ने आधारको रुपमा यूडीएचआर, सीईडीएडब्ल्यू, आईसीईएसईआर, सीआरसी र अन्य धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको पक्षराष्ट्र र हस्ताक्षरकर्ता हो।
यद्यपी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्नको लागि कतिपय प्रभावकारी कानुनको मस्यौदा र कार्यान्वयन गर्न अझै पनि बाँकी नै छ।
"कन्वेन्शन अफ द राइट्स अफ द चाईल्ड" का हस्ताक्षरकर्ता देशहरुले त्यस्को कार्यन्वयन गरे/नगरेको विषयको अनुगमन गर्ने "बालअधिकार समिति" ले नेपाललाई कम उमेरको विवाह रोक्न विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन सिफारिस गरेको छ।
नेपालले सो कन्वेन्शनलाई १४ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेको थियो। बालविवाह बालबालिकाको विरूद्ध हुने गम्भीर अपराध हो। यसलाई पूर्णतया हतोत्साहित गर्नु पर्छ।
बालिकाहरुलाई विवाह गर्नको लागि सही उमेर प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै कसैको श्रीमती बन्ने अवस्थाबाट सुरक्षित गर्नको लागी बालविवाहको प्रचलन पूर्ण रूपले समाप्त गरिनु पर्दछ। '२० वर्ष को विवाह उमेर' हाम्रो देश र देशको अवस्थालाई ध्यानमा राखि ल्याइएको कानुनी व्यवस्था हो।
(अधिवक्ता अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
