• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

कर उठाउन २०१२ सालको ऐनको शरणमा पुग्यो गणतान्त्रिक सरकार

64x64
दुर्गा दुलाल बिहीबार, भदौ ३१, २०७८  २१:००
1140x725

काठमाडौँ- विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको प्रतिफलस्वरुप २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसपछि भएको आम निर्वाचनबाट चुनिएको दोस्रो सरकारसम्म आइपुग्दा देश चलाउन २०१२ सालमा निर्माण भएको कानुनको सहयोग लिनुपर्ने भएको छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट पेश गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संसोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन। त्यहीकारण सरकार सामयिक कर असुली ऐन–२०१२ को भर पर्नु परेको हो।

यो अवस्था आउने अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै अनुमान गरेर तयारी पनि थालेको देखिन्छ। मन्त्रालयले भदौ २५ मा सामयिक कर असुली ऐनको सूचित आदेश जारी गरेको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नेभन्दा संशोधन गर्नेतिर लागेको मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसम्म कर उठाउनलाई आइपर्ने बाधा फुकाउने पूर्वतयारी स्वरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको अवरोधबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए। त्यति बेलासम्म अर्थ मन्त्रालयले तीन वटा तयारी गरेको थियो– राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने, प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र आवश्यक परे पेश्की खर्च विधेयक ल्याउने। पेश्की खर्च विधेयक समेत संसदको दुवै सदनमा पेश गरेर पारित गराउनुपर्ने भएपछि सरकारले यसलाई अन्तिम समयमा स्थगित गर्‍यो। 

आफ्नै कमजोरीले सरकार बेखर्ची
सरकार बेखर्ची हुनुमा प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको श्रृङ्खला जोडिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दल र सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार २८ मा संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक देखिएको भन्दै नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले साउन ३ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पेश गर्‍यो।

त्यही अधिवेशनमा विश्वासको मत लिएपछि हठात् संसद अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेश एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल समूहलाई नयाँ दल गठनका लागि सहज बनाउन ल्याइएको थियो। त्यसपछि नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए भने जसपा विभाजन गरेर महन्थ ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी दल बनाए। 

सरकारले त्यसपछि भदौ २३ मा फेरि संसद अधिवेशन बोलायो। पहिलो बैठकमा सरकारले बजेटसहितका केही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यतालिका थियो। तर, एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

पाँचौ पटकसम्म बसेको बैठकमा सरकारले अवरोधबीच बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक त पेश गरेको छ, तर पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्न सकेन। सरकार र संसदबीच पनि समन्वय भएन। यी दुई निकायबीच मात्र समन्वय भएको भए पनि केही नियम निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सक्ने थियो। पाँचौ बैठकसम्म उक्त अध्योदश पारित गरि प्रमाणिकरण हुन सकेको भए सरकारलाई २०१२ सालमा जारी भएको ऐनमा टेकेर कर असुल गर्नुपर्ने थिएन।

कसरी जारी भएको थियो समसामयिक कर ऐन?
२०१२ सालमा कर उठाउन र अन्य काम गर्न समस्या भएपछि सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो। तत्कालीन समयमा २००७ सालको अन्तरिम संविधान लागू थियो। सरकारको नेतृत्व टंकप्रसाद आचार्यले गरेका थिए। 

संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबारे तत्कालीन राजा महेन्द्र र राजनीतिक दलबीच तीव्र विवाद थियो। दलहरु विधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। राजा विज्ञ समूहबाट संविधान बनाउन चाहन्थे। राजा र प्रधान न्यायालयबीच पनि विवाद थियो। २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले राजाले जारी गरेका आदेशहरु उल्ट्याउन थालेपछि महेन्द्र रिसाएका थिए।

यही खिचातानीबीच कर असुल गर्न समस्या भएपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ जारी गरिएको थियो। २०१२ कात्तिक १८ मा जारी भएको ऐन पुुस ११ मा मात्र राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। यो ऐन हालसम्म तीन पटक संशोधन भएको छ। २०३७ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको ऐन २०४७ सालमा र २०६६ सालमा संशोधन भएको हो। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यसलाई शुरुमा प्रकाशन गर्दा ‘सामयिक कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको’ उल्लेख थियो। यो आदेश तोकिएको मितिदेखि कानुन सरह हुने ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले सरकारलाई ६ महिनासम्म कर असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले चाहेमा त्यसअघि नै यसलाई खारेज पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

सूचित आदेशमा तोकिएभन्दा कानूनमा पर्न आएको दर घटी हुन गएमा बढी असुल हुन गएको जति रकम फिर्ता हुने ऐनमा उल्लेख छ। केही गरी सूचित आदेशमा तोकिएभन्दा कानुनमा पर्न आएको दर बढी हुन गएमा सो कानून लागू हुने मितिदेखि मात्र नयाँ दर बमोजिम असुल उपर गरिने पनि उल्लेख छ। ऐनमै कर कसरी फिर्ता हुन्छ भन्नका लागि एक उदाहरण समेत राखिएको छ। 

‘सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानुनबाट १५ रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ५ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘सूचित आदेश निकाल्नुअगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानूनबाट १० रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ८ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ।’ 

पुरानो कानुनको भर पहिलो पटक होइन
पुराना कानुन काम लागेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि कोरोना महामारीको समयमा ‘संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन–२०१७’ को भरमा सरकारले काम गरेको थियो।

यसरी पुराना कानुन अहिले गणतन्त्र र संघीय राज्यप्रणाली भएको समयमा पनि देश चलाउन प्रयोग गर्नुपर्नाको कारण हाम्रो शासकीय शैली झन् खस्केको बुझ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘कोरोना आयो, २०१७ सालको कानुन प्रयोग गर्न परेको छ। बजेट होलिडे भयो, २०१२ सालको कानुनको साहारा लिन परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमै फर्कने र पुरानै कानुन प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ शासन सञ्चालनको अनुभव जनताले गर्न पाउँदैनन्।’ 

कानुन बनाउँदा दुरगामी सोच नभएको कारण अहिले पुराना कानुनमा टेक्नु परेको विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणी छ। कानुन बनाउँदा त्यसको दुरगामी असर ख्याल नभएको विषय संविधान निर्माणमै देखिएको उनले बताए। ‘संविधान सभाबाट बनाएको संविधानको एउटै धारा र एउटै उपदफामा समेत यत्रो विवाद भयो,’ उनले भने, ‘संविधानमा यसरी छिद्रहरु देखिनुले हामी कानुन निर्माणमा परिपक्वभन्दा राजनीतिक लहडमा रहेछौँ भन्ने देखियो।’ बजेट होलिडे नै हुने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ प्रतिपक्षले पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ३१, २०७८  २१:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्