काठमाडौँ- विभिन्न आन्दोलन र संघर्षको प्रतिफलस्वरुप २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। त्यसपछि भएको आम निर्वाचनबाट चुनिएको दोस्रो सरकारसम्म आइपुग्दा देश चलाउन २०१२ सालमा निर्माण भएको कानुनको सहयोग लिनुपर्ने भएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै अध्यादेशबाट बजेट पेश गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले ‘बजेट होलिडे’ अर्थात् सरकारले खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको छ। देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट संसोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि टुंगोमा पुगेको छैन। त्यहीकारण सरकार सामयिक कर असुली ऐन–२०१२ को भर पर्नु परेको हो।
यो अवस्था आउने अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै अनुमान गरेर तयारी पनि थालेको देखिन्छ। मन्त्रालयले भदौ २५ मा सामयिक कर असुली ऐनको सूचित आदेश जारी गरेको थियो। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नेभन्दा संशोधन गर्नेतिर लागेको मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएसम्म कर उठाउनलाई आइपर्ने बाधा फुकाउने पूर्वतयारी स्वरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेको अवरोधबीच प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए। त्यति बेलासम्म अर्थ मन्त्रालयले तीन वटा तयारी गरेको थियो– राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने, प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने र आवश्यक परे पेश्की खर्च विधेयक ल्याउने। पेश्की खर्च विधेयक समेत संसदको दुवै सदनमा पेश गरेर पारित गराउनुपर्ने भएपछि सरकारले यसलाई अन्तिम समयमा स्थगित गर्यो।
आफ्नै कमजोरीले सरकार बेखर्ची
सरकार बेखर्ची हुनुमा प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनःस्थापनाको श्रृङ्खला जोडिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दल र सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए।
उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले असार २८ मा संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी वैधानिक देखिएको भन्दै नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरेको थियो। देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले साउन ३ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पेश गर्यो।
त्यही अधिवेशनमा विश्वासको मत लिएपछि हठात् संसद अन्त्य गरेर सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। उक्त अध्यादेश एमाले विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल समूहलाई नयाँ दल गठनका लागि सहज बनाउन ल्याइएको थियो। त्यसपछि नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए भने जसपा विभाजन गरेर महन्थ ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी दल बनाए।
सरकारले त्यसपछि भदौ २३ मा फेरि संसद अधिवेशन बोलायो। पहिलो बैठकमा सरकारले बजेटसहितका केही अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यतालिका थियो। तर, एमालेले आफूले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ।
पाँचौ पटकसम्म बसेको बैठकमा सरकारले अवरोधबीच बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक त पेश गरेको छ, तर पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्न सकेन। सरकार र संसदबीच पनि समन्वय भएन। यी दुई निकायबीच मात्र समन्वय भएको भए पनि केही नियम निलम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन सक्ने थियो। पाँचौ बैठकसम्म उक्त अध्योदश पारित गरि प्रमाणिकरण हुन सकेको भए सरकारलाई २०१२ सालमा जारी भएको ऐनमा टेकेर कर असुल गर्नुपर्ने थिएन।
कसरी जारी भएको थियो समसामयिक कर ऐन?
२०१२ सालमा कर उठाउन र अन्य काम गर्न समस्या भएपछि सरकारले यो ऐन जारी गरेको थियो। तत्कालीन समयमा २००७ सालको अन्तरिम संविधान लागू थियो। सरकारको नेतृत्व टंकप्रसाद आचार्यले गरेका थिए।
संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाबारे तत्कालीन राजा महेन्द्र र राजनीतिक दलबीच तीव्र विवाद थियो। दलहरु विधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। राजा विज्ञ समूहबाट संविधान बनाउन चाहन्थे। राजा र प्रधान न्यायालयबीच पनि विवाद थियो। २००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले राजाले जारी गरेका आदेशहरु उल्ट्याउन थालेपछि महेन्द्र रिसाएका थिए।
यही खिचातानीबीच कर असुल गर्न समस्या भएपछि सामयिक कर असुली ऐन २०१२ जारी गरिएको थियो। २०१२ कात्तिक १८ मा जारी भएको ऐन पुुस ११ मा मात्र राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। यो ऐन हालसम्म तीन पटक संशोधन भएको छ। २०३७ सालमा पहिलो पटक संशोधन भएको ऐन २०४७ सालमा र २०६६ सालमा संशोधन भएको हो।
यसलाई शुरुमा प्रकाशन गर्दा ‘सामयिक कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको’ उल्लेख थियो। यो आदेश तोकिएको मितिदेखि कानुन सरह हुने ऐनमा उल्लेख छ। ऐनले सरकारलाई ६ महिनासम्म कर असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले चाहेमा त्यसअघि नै यसलाई खारेज पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सूचित आदेशमा तोकिएभन्दा कानूनमा पर्न आएको दर घटी हुन गएमा बढी असुल हुन गएको जति रकम फिर्ता हुने ऐनमा उल्लेख छ। केही गरी सूचित आदेशमा तोकिएभन्दा कानुनमा पर्न आएको दर बढी हुन गएमा सो कानून लागू हुने मितिदेखि मात्र नयाँ दर बमोजिम असुल उपर गरिने पनि उल्लेख छ। ऐनमै कर कसरी फिर्ता हुन्छ भन्नका लागि एक उदाहरण समेत राखिएको छ।
‘सूचित आदेश निकाल्नु अगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानुनबाट १५ रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ५ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘सूचित आदेश निकाल्नुअगाडि १२ रुपैंयाँ कर लागेको कलम सूचित आदेशले २० रुपैंयाँको दरले उठाएकोमा पछि कानूनबाट १० रुपैंयाँ मात्र लिने लेखिएकोमा ८ रुपैंयाँ फिर्ता दिनु पर्छ।’
पुरानो कानुनको भर पहिलो पटक होइन
पुराना कानुन काम लागेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि कोरोना महामारीको समयमा ‘संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन–२०१७’ को भरमा सरकारले काम गरेको थियो।
यसरी पुराना कानुन अहिले गणतन्त्र र संघीय राज्यप्रणाली भएको समयमा पनि देश चलाउन प्रयोग गर्नुपर्नाको कारण हाम्रो शासकीय शैली झन् खस्केको बुझ्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘कोरोना आयो, २०१७ सालको कानुन प्रयोग गर्न परेको छ। बजेट होलिडे भयो, २०१२ सालको कानुनको साहारा लिन परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमै फर्कने र पुरानै कानुन प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ शासन सञ्चालनको अनुभव जनताले गर्न पाउँदैनन्।’
कानुन बनाउँदा दुरगामी सोच नभएको कारण अहिले पुराना कानुनमा टेक्नु परेको विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको टिप्पणी छ। कानुन बनाउँदा त्यसको दुरगामी असर ख्याल नभएको विषय संविधान निर्माणमै देखिएको उनले बताए। ‘संविधान सभाबाट बनाएको संविधानको एउटै धारा र एउटै उपदफामा समेत यत्रो विवाद भयो,’ उनले भने, ‘संविधानमा यसरी छिद्रहरु देखिनुले हामी कानुन निर्माणमा परिपक्वभन्दा राजनीतिक लहडमा रहेछौँ भन्ने देखियो।’ बजेट होलिडे नै हुने अवस्था आउन दिन नहुनेतर्फ प्रतिपक्षले पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
