काठमाडौं- जब काठमाडौंमा अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र बन्छन्, त्यसबेला धेरैले खेलाडीका रुपमा देशबाहिरका शक्तिलाई देख्न थाल्छन्। भूराजनीतिको चेपमा पर्दै आएको नेपालमा त्यस्तो आशंका गर्नु अस्वाभाविक होइन। किनभने घटनाक्रम पनि त्यहीअनुसार देखापर्छन्।
अहिले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको, दल विभाजन भइरहेको बेला फेरि काठमाडौंमा भारतको सत्तारुढ दल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का एक सिनियर नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको भेटवार्ता जारी छ।
आइतबार नेपालको चार दिने अनौपचारिक भ्रमणमा आएका चौथाइवालेले सोमबारसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र जसपाबाट फुटेर निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठनका लागि निवेदन दिएका महन्थ ठाकुरलाई भेटे।
बुधबारसम्म काठमाडौंमा रहने उनले अन्य नेताहरु भेट्ने तयारी गरेका छन्। उनले एमालेबाट विभाजनमा गएका माधवकुमार नेपाललाई भेट्ने वा नभेट्ने कुरा भने प्रष्ट कार्यसुचिमा सार्वजनिक भएको छैन।
आइतबार प्रधानमन्त्री देउवासँग बालुबाटारमा भेटेका उनी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। ओलीसँगको भेटपछि उनी सत्ताधारी दलका नेतालाई महत्व दिँदै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पुगे। त्यसअघि उनले जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका महन्थ ठाकुरलाई भेटेका थिए।
निर्वाचन आयोगमा भदौ ९ गते सनाखत भएर दर्ता हुने पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा मधेशको वरिष्ठ नेता भनेर उल्लेख गरेका थिए। चौथाइवाले दोस्रो पटक काठमाडौ आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षी दल र सत्ताबाहिर रहेका दलहरुसँगको भेटमा सक्रिय रहेका उनले नेपाल नीतिमा भारतको सोच परिर्वतन गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उनी काठमाडौंमा भेटका लागि सक्रिय भइरहँदा उठिरहेको छ। उनी काठमाडौं चाहिँ सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको निम्तोमा आएका हुन्।
भाजपा र नेपालका प्रमुख दलहरूबीच सम्बन्ध विस्तारका सिलसिलामा कांग्रेसको निमन्त्रणामा चौथाइवाले आइतबार काठमाडौं आएको पुर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए। देउवासँग कांग्रेस सभापतिका हैसियतमा भेटवार्ता भएको पनि उनले दाबी गरे। प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा सहभागी भएका उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा अध्यक्षको सन्देश दिनसक्ने र लैजान सक्ने भएपनि यो भेट पार्टीको सम्बन्ध विस्तारमै केन्द्रित रहेको उनले बताए।
उनी नौ महिनाअघि पनि एमालेको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका थिए। एमालेका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले उनलाई निम्त्याएका थिए। यसपटक कांग्रेसका तर्फबाट सहमहामन्त्री डा. महतले उनलाई निमन्त्रणा गरेका थिए।
चौथाइवालेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। काठमाडौं पुगेलगत्तै उनले सुरुमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री महतसँग पहिलो भेट र छलफल गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुबाटार पुगेर उनले देउवासँग भेट गरेका थिए।
भेटवार्तामा दुई देशका विषयहरूमा भन्दा दुई पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तारबारे धेरै कुराकानी भएको डा महतले दावी गरे।चौथाइवालेले देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा र आफ्नो बधाई सुनाएको उनले बताए। ‘दुई पार्टीबीचमा सम्बन्ध विकास गरौं भनेर बोलाएको हो। एकअर्कालाई वुझ्न मद्दत गर्ने कुरा दुवैतर्फबाट भएको छ’, उनले भने, ‘दुई पार्टीका बीचमा यो भेटघाटले सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ।’
तर, दुवै सत्तारुढ पार्टी भएकाले एकापसमा सहयोग लिने र दिने कुरा पनि भेटमा भएको उनले बताए। ‘अहिले पार्टीगत कुरामात्र भयो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा मेन्सन गर्ने कुरा अलग हो, नत्र समग्रमा पार्टीगत कुरै भए।’
ओली सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडलको निम्तामा उनी काठमाडौं आएका थिए। त्यो समय अर्थात् कात्तिकदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा काठमाडौंमा भारतीय भ्रमण तीव्र बनेको थियो। कात्तिक ५ र ६ गते भारतीय गुप्तचर संस्था, रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएका थिए। एकैपटक बालुबाटार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि उनी आएको सार्वजनिक भएको थियो। उनी फर्केपछि मात्र तत्कालीन सरकारले उनको भेटबारे सार्वजनिक गरेको थियो।
गोयल फर्केलगत्तै कात्तिक १९ र २० मा भारतीय सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरभणेले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनीपछि भारतीय विदेशसचिवले नेपालको भ्रमण गरे। नेपालीमुलका सिक्किममा जन्मेका भारतीय विदेशसचिव हर्षवद्र्धन शृंगला मंसिर ११ र १२ गते नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। उनीपछि मंसिर २४ गत चौथाइवाले काठमाडौं आएका थिए।
चौथाइवाले फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली गएका थिए। उनै चौथाइवाले नौ महिनापछि सत्ता परिर्वतन भएका बेला कांग्रेसको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका हुन्।
चौथाइवालेको भेटको अर्थ
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा महतले यो भ्रमण र भेट पार्टीगत सम्बन्ध विस्तारका लागि भएकाले देशलाई दुरगामी महत्व नपार्ने, सरकारस्तरको भेटभन्दा फरक रहेको दावी गरे। ‘उनी सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ताका लागि आएका हैनन्। सरकारमा पनि जिम्मेवारी लिएका व्यक्ति होइनन्’, महतले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीसँग भएको कुरा पक्कै पनि उताका प्रधानमन्त्रीसम्म सन्देश दिन सक्नेछन्।’
सरकारीस्तरको भ्रमण आफ्नै हिसावले हुने भएकाले यसमा जोड्न उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। ‘सरकारीस्तरमा धेरै कुराहरु छन्, त्यसमा सरकारले त्यही हिसावले अरु भेट र भ्रमण तय गर्ला’, उनले भने, ‘दुई देशका सत्ताधारी पार्टीका बीचमा सम्बन्ध विस्तार गर्न मात्र यो भेट केन्द्रित हुन्छ।’
भू-राजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टले सत्ताधारी पार्टीको विदेश विभागको प्रमुख सरकार परिर्वतन हुनवित्तिकै आउनुले नेपाल प्राथकितामा छ र नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारत चाहन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने टिप्पणी गरे। चौथाइवालेले भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रोसँग अगाडि नबढेको अवस्थामा दुई पटक भ्रमण गरिसकेकाले भारतले महत्व दिएको भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताए।
‘पछिल्ला दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन, भारत त्यही सम्बन्ध सुधार गर्न चाहन्छ भन्ने अवश्य पनि देखिन्छ’, उनले भने, ‘जोसुकै सरकारमा आएपनि सम्बन्ध राख्नपर्छ भन्ने मान्यता भारतले बनाएको छ। त्यहीकारणले उसले नेपालको भ्रमण बढाएको देखिन्छ।’ अहिले दक्षिण एशियामा देखापरेको भू-राजनीतिक तनावका कारणले पनि नेपालमा भारतले थप चासो राखेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
अफगानिस्तानमा भएको तालिबानको उदयदेखि दक्षिण एशियाका देशहरुका चीनको बढ्दो प्रभावका कारण र नेपालसँग खुला सीमा जोडिएकाले पनि भारतले प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउँछन्। ‘नेपाल भारतको जहिल्यै प्राथमिकतामा छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरुको नीति त्यही थियो तर, बीचमा सम्बन्ध बिग्रेको हो’, उनले भने, ‘अहिले भारतको सत्ताको प्रमुख प्राथमिकता नै सम्बन्ध सुधार भएको देखिन्छ।’
भट्टको बुझाइमा विगतको ओली सरकार पनि पार्टीको आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको र अहिलेको सरकारले पनि पूर्णता पाउन नसकेकाले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले प्राथमिकता पाउन नसकेको, त्यहीकारण समस्याहरु थाती रहेको देखिन्छ। ‘यो एकल सरकार नभएर गठबन्धनको सरकार हो, यसका आफ्नै किसिमका लिमिटेशन छन्’, उनले भने, ‘तर, पनि कोभिड महामारीदेखि अन्य समस्याकै बीच भ्रमण भएको छ, अहिले परिस्थिति केही पक्कै बदलिएको छ होला।’
गठबन्धन सरकार भए पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले भारतले कांग्रेस मार्फत् नै पार्टीगत र सरकारको सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ। यसरी हुने भेटले छिटै उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण हुनसक्ने उनले बताए।
लिपुलेकदेखि ईपिजीसम्मका कुरा अलपत्र
भारतले नेपाली क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि सुरु भएको विवादमा नेपालले पनि नक्सा नै जारी गर्दै जवाफ दिएको थियो। त्यो घटनापछि नेपाल र भारतका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सम्मिलित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन अलपत्र छ। नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सन्धि र सम्झौता पुनरवलोकन गरी सुझाव दिन दुवै देशका सरकार तहबाट ईपिजी गठन भएको थियो।
सन् १९५० मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पछिल्लो समय नेपालबाटै लगातार उठिरहेको छ। त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने गरी ईपिजी गठन भएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ३ कात्तिक २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धि लगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका सम्बन्धमा ईपिजी गठन गरेर तय गर्ने सहमति भएको थियो।
१९ साउन २०७१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवैतिर चार/चार सदस्य रहनेगरी ईपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसअनुसार २०७२ को पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले समूहमा आफ्ना सदस्य घोषणा गरेका थिए।
नेपाली समूहमा संयोजक डा भेषबहादुर थापा, सदस्यहरु डा राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री एवं हाल भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। त्यस्तै भारतीय समूहमा संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, सदस्यहरु पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती थिए।
दुई वर्षको कार्यकाल पाएको ईपिजीले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक बसेर साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
२०७५ असार १६ र १७ गते काठमाडौंमा बसेको ईपिजी बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रुपमा बुझाउने सहमति गरेको थियो। भारतका प्रधानमन्त्रीलाई पहिले, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने योजना थियो। तर, यो योजना तीन वर्षदेखि अलपत्र छ।
नेपालले पटक पटक छिटै प्रतिवेदन बुझाउने अनि सार्वजनिक गर्ने भन्दै आएपछि भारतका तर्फबाट २०७६ असार २० गते भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले सरकारलाई प्रतिवेदन नै नवुझाएको भन्दै तत्काल नवुझ्ने संकेत गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालका लागि मोदी प्रधानमन्त्री चयन भएको समयमा उनको यो कुरा आएको थियो।
शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कुल १० धारामध्ये धारा २, ५, ६, र ७ मा नेपाली पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ।
सन्धिको पहिलो धाराले नेपाल र भारत दुवै देशले एक अर्काको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख गरेपनि धारा २ मा दुबै देशले कुनै अर्को देशसँग असमझदारी उत्पन्न भए एक अर्कालाई असमझदारीको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
सन्धिको धारा ५ मा नेपाललाई आवश्यक पर्ने हातहतियार भारतबाट आयात गर्ने र तेस्रो देशबाट आयात गर्दा भारतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै धारा ६ र ७ मा दुवै देशका सरकारले आर्थिक, व्यापार र आवासका विषयमा दुवै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशका नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उल्लिखित धारामध्ये २ र ५ नेपाललाई मात्रै बाध्यकारी रहेको र धारा ६ र ७ ले भारतीय जनसंख्याका हिसाबले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने नेपालले बताउँदै आएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
