वर्षौंदेखि बस्दै आएका अमेरिकी सेनासहितका विदेशी सैनिक फिर्ता हुने घोषणा गरेसँगै अफगानिस्तानमा हिंसा र रक्तपात ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिकी सैनिकलगायतको हस्तक्षेपपछि पूरै दुई दशकसम्म सत्ताच्युत बनेका धार्मिक कट्टरपन्थी तालिवानी लडाकूहरूले विदेशी सैनिक फिर्ती प्रक्रिया सुरू भएसँगै ‘अफगानिस्तान कब्जा’ गर्ने अभियान तीव्र पारेका छन् र त्यसक्रममा कैयौं प्रान्तीय राजधानी र अन्य ठूला सहरहरू कब्जा गरेका छन्। दुई हप्ताभन्दा कम अवधिमै अफगानिस्तानका ३४ मध्ये १० प्रान्तलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको तालिवानले राजधानी काबुलपछिको दोस्रो ठूलो सहर कान्दाहार पनि कब्जा गरेको दाबी गरेको छ।
अफगानिस्तानको झनपछि झन् दुर्दान्त तस्बिर बाहिर आइरहँदा सारा दुनियाँ चिन्तित छ। एकाएक हिंसा चुलिएसँगै विभिन्न मुलुकहरूले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध गरिरहेका छन्। कतिपयले आफ्ना नागरिकको उद्धार नै सुरु गरिसकेका छन्। जस्तो कि, भारतले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विशेष विमानमार्फत् उद्धार गर्न थालेको छ। तर, कामको सिलसिलामा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीबारे भने नेपाल सरकारको चासो नै देखिएको छैन। यो बिडम्बना हो।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमै यो कुरा उठेको थियो। एमाले सांसद खगराज अधिकारीले अफगानिस्तानमा नेपालीले आर्तनाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, अफगानिस्तानमा हिंसा चर्किएको दोस्रो हप्ता चलिरहँदा र संसद्मै समेत आवाज उठिरहँदा सरकारले त्यसबारे औपचारिक जानकारी दिनसम्म आवश्यक ठानेको छैन।
सबभन्दा उदेकलाग्दो त परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्दा देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलमा अहिलेसम्म अफगानस्तिानमा रहेका नेपाली र उनीहरूको सुरक्षाबारे एउटा पनि चासो प्रकट भएको देखिँदैन।
अफगानिस्तानमा नेपालको आफ्नै दूतावास छैन, भारतको नयाँदिल्लीस्थित दूतावासले नै त्यहाँको जिम्मेवारी हेर्ने अख्तियारी पाएको छ। दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख त गरेका छन् तर उनको ट्वीटर टाइमलाइन हेर्दा त्यसबारे कुनै पनि कुरा भेटिन्न।
सबभन्दा उदेकलाग्दो त परराष्ट्र मन्त्रालय हेर्दा देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइट र आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलमा अहिलेसम्म अफगानस्तिानमा रहेका नेपाली र उनीहरूको सुरक्षाबारे एउटा पनि चासो प्रकट भएको देखिँदैन। त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षामा कस्तो खतरा पैदा भएको छ, त्यसका लागि सरकारले के पहल गरिरहेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएकै छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म न कुनै अपिल जारी गरेको छ, न केही आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा ‘अहिले खतरा देखिइनसकेको, खतरा देखिएमा भारतलाई अनुरोध गरेर उद्धार गरिने’ बताउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो अवस्था हुनुको एउटा कारण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुनु पनि हो। कोरोना महामारीका बेला खोप भित्र्याउने पहलका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने परराष्ट्र मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामै पर्न नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित संयन्त्र पनि अफगानिस्तानका नेपालीबारे ‘जाग्न नसक्नु’ अर्को बिडम्बना हो।
स्वदेशमा रोजगारी वा राम्रो रोजगारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारी नेपालीको प्रमुख आकर्षण बन्न पुगेको छ। त्यही क्रममा औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै च्यानलबाट नेपालीहरू अफगानिस्तान पुगेका छन्। धेरैजसो त्यहाँ रहेका विभिन्न मुलुकको दूतावास सुरक्षाको जिम्मेवारीमा खटेका छन्। यो आफैंमा जोखिमपूर्ण काम हो। यसबाहेक थुप्रै विकास नियोगहरूले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना कार्यालयको सुरक्षामा पनि नेपालीलाई लैजाने गरेका छन्। यसबाहेक ती नियोगमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारी पनि नेपाली छन्।
अफगानिस्तान पुग्ने नेपाली यति मात्र छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायको तर्फबाट जिम्मेवारी पाएर अफगानिस्तानमा बसेका र त्यहाँबाट फर्केर आएका सुरक्षा अधिकारीहरू कैयौं नेपाली अवैध बाटोबाट समेत अफगानिस्तान पुगेका, कतिपय त्यहाँ लुकेर काम गरिरहेकासमेत बताउँछन्। नेपालीको ठूलो संख्या राजधानी काबुलमा रहेको भनिए पनि अन्य प्रमुख सहरमासमेत नेपाली पुगेका छन्। जस्तो कि, कान्दाहारलगायतका सहरमासमेत नेपालीहरू रहेको बताइन्छ जुन तालिबानले कब्जामा लिइसकेका छन्। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना त अफगानिस्तानमा कति नेपाली पुगेका छन् भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरू कामका लागि अफगानिस्तान जाने क्रम बढेको छ। सन् २०१६ मा त्यहाँ भएको आत्मघाती बम विष्फोटमा करिब डेढ दर्जन नेपाली सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएपछि सरकारले अफगानिस्तानमा नेपालीलाई पठाउन रोक लगाएको थियो। तर, केही समय लागेको रोक पछि खुला गरियो। अहिले अफगानिस्तानमा श्रम स्वीकृति नै खुला गरिएको छ। भारतस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानका ‘विशेषतः सुरक्षित क्षेत्र’मा जाने नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा एक हजार ७३ जनाले अफगानिस्तान जाने श्रम स्वीकृति लिए जसमध्ये तीनजना महिला थिए। तीमध्ये केही कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोकिए पनि धेरैजसो अफगानिस्तान पुगेका छन्।
विभिन्न मुलुकका सुरक्षा कम्पनीहरूले नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई ‘फ्रन्टलाइन सुरक्षा’का लागि अफगानिस्तान पुर्याउँदै आएका छन्, त्यहाँको अवस्था थप बिग्रँदै जाँदा तिनले नेपालीलाई ‘भाडाका सैनिक’का रुपमा युद्धमै प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम छ।
श्रम स्वीकृति लिएर अफगानिस्तान पुग्ने नेपाली कति छन् र ती कहाँ-कहाँ कार्यरत छन्? विभिन्न मुलुकले दुतावास सुरक्षाका लागि अफगानिस्तान पुर्याएका नेपालीको संख्या कति हो र तिनको अवस्था के छ? विभिन्न मुलुकका विकास नियोगहरूले लिएर गएका नेपाली कहाँ छन् र के गरिरहेका छन्? अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको संख्या, उनीहरू बस्ने स्थान र उनीहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारले शीघ्रातीशीघ्र लगत संकलन गरेर आफ्ना नागरिकको सुरक्षानिम्ति योजना बनाउनुपर्छ।
अफगानिस्तान हिंसाको भुंग्रोमा परिसकेकाले त्यसले एक दिन राजधानी काबुललाई पनि लपेट्नेछ। र, त्यो अवस्थामा नेपालीको सुरक्षाको विषय टड्कारो बन्नेछ। हाम्रो बुझाइमा सरकारले तत्काल नगरी नहुने पहिलो काम हो- अब कुनै पनि नेपालीलाई अफगानिस्तान जानबाट रोक्ने। यसका लागि अफगानिस्तानका लागि खुला गरिएको वैदेशिक रोजगारी बन्द गरिनुपर्छ र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया पनि स्थगन गर्नुपर्छ। यो किन पनि जरुरी छ भने विभिन्न मुलुकका सुरक्षा कम्पनीहरूले नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई ‘फ्रन्टलाइन सुरक्षा’का लागि अफगानिस्तान पुर्याउँदै आएका छन्, त्यहाँको अवस्था थप बिग्रँदै जाँदा तिनले नेपालीलाई ‘भाडाका सैनिक’का रुपमा युद्धमै प्रयोग गर्नसक्ने जोखिम छ। विदेशी सैनिक फिर्ता हुने र अफगान सेनाले मात्र तालिबानसँग लड्न कठिन हुने अवस्था आए ‘भाडाका सैनिक’ पठाउने कम्पनीहरूको पहिलो नजरमा नेपाली पर्ने खतरा देखिन थालिसकेको छ। अर्थात् काबुलमै स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुग्यो भने सुरक्षार्थ भनेर अफगानिस्तान पुर्याइएका नेपाली प्रत्यक्ष युद्धमै संलग्न गराइन सक्छन्।
दोस्रो, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको लगत यथाशक्य संकलन गरेर उनीहरूको सुरक्षाको आकलन गर्ने र ‘थ्रेट’ बढेमा उनीहरूको उद्धारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने। इराक घटनादेखि काबुल बमकाण्डको दर्दनाक दृष्य नेपालीको मानसपटलमा ताजै छ जुन दृष्य दोहोरिने जोखिम यहाँको समाजले पनि लिन सक्दैन। इराक घटनापछि जसरी ‘भदौ १६ को काण्ड’ निम्तियो, अब दोहोरिनसक्ने यस्ता काण्डलाई महामारीबाट थिलथिलो बनिसकेको हाम्रो राज्य-संयन्त्रले पनि धान्न सक्ने छैन। त्यसकारण अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीबारे ध्यान दिन विलम्ब गर्ने जोखिम देउवा सरकारले लिन सक्दैन, मिल्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
