नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सोमबार २८ दिन पुगेको छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा उनले विश्वासको मत लिएको पनि २२ दिन बितिसकेको छ। तर, २८ दिन पहिले आफूले शपथ लिएकै दिन नियुक्त भएका चारजना मन्त्री र दोस्रो हप्ता स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा भएको विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्तिबाहेक उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि थप मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। ठ्याक्कै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने हुटहुटी देखिएको छैन। र, यहीकारण जनमानसमा टिप्पणी हुनथालेको छ- मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अरु के गर्लान् भन्ने आशा गर्नू!
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)को समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको क्याबिनेटमा एमालेको नेपाल पक्ष र राजमोले सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्। बाँकी तीन दलबीच पनि सरकारमा सहभागितालाई लिएर कुनै पनि विवाद भएको जानकारी छैन। आइतबार मात्रै उनीहरुले गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। यसले पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन र उनीहरुबीच एकता छ भन्ने छर्लंग पार्छ।
र, पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन गर्न सकिरहेका छैनन्? कोरोना महामारीको योविघ्न संकटका बेला पनि उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा किन नेतृत्व चयन गर्न सकिरहेका छैनन्? किन थुप्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग ‘जाम’ गरेर राखिरहेका छन्?
एक महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच विवाद वा कुनै समस्या नदेखिनुले अब यसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलता र प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला पार्टीका कुन-कुन नेतालाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विवादमा परिसकेका छैनन्। किनकि, गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय बाडफाँटबारे छलफल नै भएको छैन। कुरा कसले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। हाम्रो बुझाईमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा नपर्नु यसको प्रमुख कारण हो। भन्नुको तात्पर्य कोरोना महामारीसँग जुध्नेलगायत महत्त्वपूर्ण कार्यभारसमेत देउवा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ। किनभने, यो विषयले महत्त्व पाएको भए कम्तीमा पनि माओवादी र जसपासँग सोहीअनुसार छलफल हुने थियो। मन्त्रिपरिषद्लाई यथाशक्य विस्तार गरिने थियो। तर, देउवाले मन्त्रालयहरुमा मन्त्री हुनु वा नहुनुको फरक महसुस गर्न नसकेको वा गर्नै नचाहेको देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको परिदृष्य हेर्दा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयले सत्ता-सहयात्री माओवादी केन्द्र र जसपाभित्र पनि प्राथमिकता पाएको देखिँदैन। माओवादी केन्द्र यसबारे आफैंभित्रको विवादमा रुमल्लिएको छ। पार्टीबाट सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवाद माओवादीमा चलिरहेको छ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले आफूलाई तनाब सिर्जना भएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। त्यस्तै, जसपा पनि केही हप्ताअघिसम्म आधिकारिकताको लडाइँमा थियो। अहिले त्यसको परकम्प ब्यहोरिरहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आफूतिर बढीभन्दा बढी नेताहरु राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रीमा सिफारिस गर्दा रणनीतिक चातुर्य देखाउनुपर्ने बाध्यता छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने संविधानको पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा टेकेर बनेको यो सरकारबाट हिजोका बेथितिको पनि विकल्प अपेक्षा गरिएको न कि त्यसकै निरन्तरता।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न पक्षलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। थोरै मात्र गडबड हुनेबित्तिकै आसन्न महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा देउवा हच्किइरहेका छन्। यसका लागि उनलाई बहाना बनेको छ- एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई अगाडि सार्ने उपाय। नेपाल पक्षका कतिपय नेताले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला देउवाका निम्ति ‘नेपाल पक्षलाई कुर्नुपर्ने भएकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हतार गर्न नहुने’ तर्क आफ्नो दल र गठबन्धनभित्र तेर्स्याउने सहज भएको छ। यथार्थ यति मात्रै नभए पनि देउवाका लागि यो सहज अस्त्र बनेको छ।
जेसुकै तर्क गरिए पनि यी सबै दलभित्रका कुरा हुन्। ‘राजनीति’ गर्ने कुरा हुन्। दलभित्र कुरा मिलाउनु वा गठबन्धनलाई एकताबद्ध राख्न गरिने प्रयास आफ्नो ठाउँमा छन्। जसप्रति प्रधानमन्त्रीको लेनादेना हुनसक्छ। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुलुकले हप्तौंदेखि मन्त्री पाएको छैन। मन्त्री हुँदैमा सबैतिर ‘चमत्कार’ भइहाल्छ भन्ने होइन। तर, मन्त्री नहुँदा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरु नेतृत्वविहीन भएका छन्। मन्त्री हुनसाथ भइहाल्ने कैयौं कामहरु कर्मचारीतन्त्रले निर्णय लिन हच्किँदा रोकिएका छन्। कतिपय मन्त्रीस्तरमा हुने काम रोकिने भइहाले। उदाहरणका लागि, कोरोनाविरुद्धको खोप आयातलगायतमा प्रभावकारी संवाद अघि बढाउनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। कोभिड महामारीका बेला खोजी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्म नियुक्त गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नपर्नु, त्यसमा उनको कार्यकुशलता नदेखिनु बिडम्बना हो।
तर्क त हिजो पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्थ्यो नि भन्ने गर्न सकिएला। पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा पनि कैयौं मन्त्रालय खाली नै थिए नि भन्न पनि सकिएला। प्रधानमन्त्री देउवाले हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने संविधानको पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा टेकेर बनेको यो सरकारबाट हिजोका बेथितिको पनि विकल्प अपेक्षा गरिएको न कि त्यसकै निरन्तरता।
स्थिर भनेर बहुप्रचारित पूर्ववर्ती सरकार स्वयंले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा अस्थिरताको बीउ रोपेको थियो। २०७६ मंसिरदेखि नै अस्थिरताको बीउ रोपिए पनि २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि मन्त्रालयहरुको नेतृत्वमा झनै भद्रगोल स्थिति पैदा भयो। एकैपटक २० जनासम्म मन्त्री अदालतबाट पदमुक्त हुने अवस्था आयो। त्यतिबेला बिग्रिएको र बिगारिएको थिति सुधार गर्ने अपेक्षा देउवा सरकारसँग थियो। त्यसकारण पनि देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको समयरेखा मात्र हेरेर पुग्दैन, हिजोदेखिका बेथिति सुधारको संकेत दिनेगरी प्रभावकारिता देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसतर्फको आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै चुकेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्नुपर्छ- ओली सरकारको अकर्मण्यताबाट प्राप्त शंकाको लाभ सँधै मिलिरहने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
