काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका कैयौं स्थानमा सोमबार कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि पुगेका सर्वसाधारण लाइन लागेर पनि खोप लगाउन नपाएपछि निराश हुँदै फर्किए। यसअघि पालो नआएर निराश बन्दै आएका सर्वसाधारण सोमबार खोप सकिएको र थप खोप उपलब्ध नगराइएको भन्दै खोप अभियान स्थगित गरिएपछि खालि हात फर्कन बाध्य भए। जतिखेर खोप केन्द्रहरुमा यस्तो दृष्य देखिइरहेको थियो, ठिक त्यहीबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ राज्यमन्त्रीका रुपमा पाउने सेवा–सुविधा आफूले नलिने घोषणा गर्दै थिए। मन्त्रीको जिम्मेवारीसँग साइनो न सम्बन्धको ‘निजी व्यवसायबाट अलग्गिएको’ घोषणा गर्दै थिए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिंहदरबारमा पदबहाली गरेको तीन हप्ता बितेको छ र उनले कोरोना महामारीसँग जुध्ने सरकारको ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्ने आफ्नो मुख्य सारथीका रुपमा श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको पनि आठ दिन पुगिसकेको छ। बोलीपिच्छे, भाषणपिच्छे र भेटघाटपिच्छे कोरोनाविरुद्धको खोप आफ्नो प्राथमिकता भएको बताइरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवहारमा भने आफ्नो त्यही घोषणासँग विरोधाभाष देखिने शैली अपनाएका छन्। यो संवेदनशील समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वार्थ बाझिने व्यवसायीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर त्यसको छनक दिइसकेका प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हालेको तीन साता बित्दासम्म महामारीमा केन्द्रित नभएर जनस्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील रवैया प्रस्तुत गरेका छन्। जनस्वास्थ्यप्रति बेपरवाह बनेको भनेर हदैसम्म आलोचित पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारलाई विस्थापन गरेर आएको देउवा सरकारको सुरुआती नै किन नहोस्, यो शैली खेदजनक छ।
मुलुक कोरोना महामारीको पहिलो वेभ (चरण)को धक्काबाट तंग्रिन नपाउँदै सुरु भएको दोस्रो वेभले जनजीवन सामान्य बन्न दिएको छैन। त्यसले खल्बल्याएको अर्थतन्त्र लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक अवयवहरुको झन् कुरै भएन। विज्ञहरुले महामारीको सबभन्दा खतरनाक चरणका रुपमा तेस्रो वेभ आउने प्रक्षेपण गर्दै त्यसका लागि झन् सघन तयारीमा जुट्न निरन्तर घच्घच्याइरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो वेभमा नराम्ररी उदांगिएको हाम्रो क्षमता र स्वास्थ्य पूर्वाधार संक्रमणको तेस्रो वेभमा सबभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ, जसलाई चुस्त राख्न देउवा सरकार बेपरवाह झैं देखिएको छ।
सबभन्दा पहिलो त सरकार गठनको तीन हप्ता बित्दासम्म स्वास्थ्य मन्त्री नै नियुक्त गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री देउवाले यो संकटको घडीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्ने सक्षम नेतृत्व नभेट्टाएर होइन, बरु विभिन्न स्वार्थ समूहको घेरामा परेर अनि महामारीको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेर मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेर देउवाले नियुक्त गरेका राज्यमन्त्रीको पदीय हैसियतसँग स्वार्थ बाझिने पृष्ठभूमि स्वयंमा शंकास्पद छ। त्यहीकारण उनी यो महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले नगरी नहुने कामभन्दा आफूमाथि उठेका प्रश्न पन्छाउने लोकरिझ्याइँका गतिविधिमा केन्द्रित हुनपुगेको प्रमाण सोमबारको पत्रकार सम्मेलन हो। जहाँ उनले ‘सेवा–सुविधा नलिने’ र ‘निजी व्यवसायबाट अलग्गिने’ औचित्यहीन घोषणा गरे।
यस्ता सारथी लिएर हिँडिरहेका प्रधानमन्त्री भाषणमा खोप आयातलाई प्राथमिकता दिने र सबै नागरिकलाई सकेसम्म चाँडै खोप उपलब्ध गराउने भनिरहेका छन्, तर खोप केन्द्रमा देखिएको बिजोगप्रति किञ्चित संवेदनशील देखिँदैनन्। खोप लगाउन लाइन लागेका सर्वसाधारण खोप नपाएर फर्किइरहँदा, कतिपय खोपकेन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी नै कुटिइरहँदा पनि सरकार केही बोल्दैन, केही गर्दैन। प्रधानमन्त्री देउवा र उनी मातहतको राज्यसंयन्त्र चैतसम्म यति खोप आउँछ भन्ने डाटा प्रस्तुत गर्नमै सीमित छ। सोमबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले नै माघसम्म ५ करोड २२ लाख डोज खोप आउने घोषणा गरे। तर, समस्या नआइसकेको खोप भन्दा आइसकेको खोप व्यवस्थापनमा ज्यादा देखिएको छ। अहिलेसम्म आएको खोप कति हो, त्यसलाई व्यवस्थित तवरबाट कसरी लगाउने र आवश्यक खोप कहाँबाट कहिलेसम्म कसरी ल्याउने भन्ने (म्यापिङसहितको) योजना बनाएर चुस्त कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको चासो नदेखिनु बिडम्बना हो। स्रोतदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्ममा देखिएको सरकारको यस्तो रवैया जनस्वास्थ्यमाथिको हदैसम्मको खेलाँची हो।
संक्रमण फेरि बढिरहेको छ। अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन्। केही समयअघि देखिएको अक्सिजनको हाहाकार फेरि देखिनेछ। यही रफ्तारमा संक्रमण बढ्दै गए अस्पताल पुग्ने संक्रमितले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने जोखिम सन्निकट बनेको छ। तर, यसअघि नै दोस्रो लहरको संक्रमण थेग्न नसकेर उदांगो भइसकेको हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार बढेको छैन। अस्पतालमा बेड थपिएका छैनन्। सरकार अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य उपकरण, आइसीयू बेड र भेन्टिलेटर थप्छौं भनिरहेछ, तर त्यसका लागि नभइ नहुने जनशक्तिबारे भने केही गरिरहेको छैन। स्वास्थ्य उपकरण भएर पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्ति अभावमा कोरोना अस्पतालमा कैयौं संक्रमितले ज्यान गुमाएको तथ्य बाहिर आइरहँदा सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनलाई ध्यान नै नदिएको देखिन्छ। अवस्था कस्तोसम्म भने स्वास्थ्य क्षेत्र करारका जनशक्तिका भरमा चलिरहेको छ, स्वास्थ्यमा लोकसेवा आयोगले दरबन्दी नखोलेको चार वर्ष बितिसकेको छ।
महामारीबाट पाठ सिकेका कैयौं मुलुकले विज्ञहरुको टिम बनाएर जोखिम आकलन गर्ने र उनीहरुकै सल्लाहअनुसार महामारीविरुद्ध लड्ने रणनीति तय गरेर लागू गरेका छन्। तर, हामीकहाँ विज्ञहरुले बारम्बार झक्झक्याइरहँदा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइरहँदा पनि सरकार सुनेको नसुन्यै गरिरहेछ। बालुवाटारदेखि सिंहदरबार र सत्तारुढ गठबन्धनका नेताका घर–घरमा भइरहेका बैठक–छलफल महामारीको यो संकट होइन, पदीय भागवण्डामा केन्द्रित छन्। ओली सरकारले महामारीलाई कम आँक्ने र जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्ने जुन गल्ती गरेको थियो, देउवा सरकारले त्यही पदचाप पछ्याउनु घातक छ।
अवस्था कस्तोसम्म छ भने महामारीविरुद्ध ‘फ्रन्टलाइन’मा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले घोषणा गरेको जोखिमभत्ता नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ, प्रहरीको कुटाइ खानुपरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएको एक महिना नाघिसक्दा सरकारको कुनै ‘रेस्पोन्स’ देखिएको छैन। यो अवस्थाले महामारीविरुद्ध लड्ने ‘फ्रन्टलाइनर’मात्र होइन, आम नागरिककै आत्मविश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। नागरिकको आत्मविश्वास कमजोर हुनु सरकारको अधोगतिको सुरुआत हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल सक्षम व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेर आफ्नो मुख्य ध्यान महामारीमा केन्द्रित भएको र आफू स्वार्थ समूहको घेराबाट बाहिर निस्केको सन्देश दिन ढिला भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
