काठमाडौं– पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले माओवादीको नेतृत्व गर्न थालेको तीन दशक भइसक्यो। उमेरले ६ दशक नाघिसकेका उनले आफ्नो उमेरको आधा समय पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्। रोचक चाहिँ के छ भने माओवादी पार्टीमा प्रचण्डको विकल्प अर्थात् भावी नेतृत्वका विषयमा अझै पनि अन्योल देखिन्छ। जसका बारेमा पार्टीको औपचारिक बैठकमा छलफल हुने गरेको छैन। अनौपचारिक छलफल भने हुने गरेको नेताहरु बताउँछन्।
तत्कालीन माओवादी ‘जनययुद्ध’मा प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईपछि उत्तराधिकारीको रुपमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतलाई लिने गरिन्थ्यो। पार्टीको संगठन र वैचारिक बहस छलफलमा समेत ती युवा नेताहरुको पकड थियो। उनीहरु सबैतिर सक्रिय र अग्रसर रहन्थे। उनीहरुको ऊर्जाले पार्टीभित्र तरंग ल्याउने गरेको 'जनयुद्ध'कालमा उनीहरुलाई नजिकबाट नियालेका नेताहरु बताउँछन्।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले पार्टीमा पुन र शर्मालाई च्याप्न थाले। त्यसको अनुभूति गरेका विप्लव प्रचण्डसँग टाढिए। त्यसको छनक पाएका प्रचण्डले उनलाई मन्त्री तथा सांसदको अफर पनि गरे तर ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनन्। बरु पार्टीभित्र बागी र विद्रोही विचार राख्न थाले। प्रचण्ड कित्ता छोडेर विप्लवले मोहन वैद्यलाई साथ दिन थाले। विप्लव अहिले आफ्नै नेतृत्वमा छुट्टै पार्टी चलाइरहेका छन्।
आगामी नेतृत्वको रुपमा हेरिएका नेताहरु, पुन र शर्माले शक्तिशाली गुट बनाएका छन्। तर, प्रचण्डलाई नेतृत्वमा उछिन्ने हिम्मत गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन्। गुट बनाउन नसकेका बस्नेत भने पुन र शर्माभन्दा निकै पछाडि परिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि विधान संशोधन गर्न बनेको कार्यदलमा प्रचण्डपछिको नेतृत्वको विषयमा नेताहरुले अनौपचारिक छलफल गर्न थालेका छन्। तर, यसखालको अनौपचारिक छलफलले आकार लिइसकेको छैन।
व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड सफल भए पनि नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी निर्माणमा कमजोर देखिएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानको भनाइ छ। नेतृत्वको विकास र उत्तराधिकारी निर्माण व्यक्तिगत प्रश्न नभएको बरु जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसमा पर्याप्त बहस हुन आवश्यक देखिएको उनी बताउँछन्। ‘पार्टीको औपचारिक बैठक हुँदा मञ्चमा प्रचण्ड हुन्छन्। एकातिर नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्कोतिर टाउको निहुर्याएका कृष्णबहादुर महरा बसेको दृष्य देखिन्छ। माओवादीमा देखिएको यस्तो हालतबाट नेतृत्व निर्माण र उत्तराधिकारी निर्माण कसरी हुन्छ?,’ न्यौपानेले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रचण्डले आफू हट्छु नभन्दासम्म अरुले हटाउने अवस्था छैन। दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि पार्टीले नेतृत्वका रुपमा स्वीकार गर्न गाह्रो छ। वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायत दोस्रो तहका नेताहरुले एक आपसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। सहकार्य, सदभाव र सहअस्तित्व छैन।’
प्रचण्ड निरन्तर ३२ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा भए पनि भावी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लिने नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले कम्युनिस्ट पार्टीमा वरीयता क्रमको विकास गरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने गरिए पनि माओवादीमा त्यसो हुन नसकेको बताए। ‘बुर्जुवा पार्टीमा बजार वा वंश परम्पराबाट समेत नेतृत्व विकास हुनसक्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार र दर्शनमा योजनाबद्ध पार्टीले नेतृत्व वा उत्तराधिकारी विकास गर्नुपर्ने हो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘तर, नेपालमा बुर्जुवाहरुले योजनाबद्ध नेतृत्व विकास गरे। माओवादीले त्यो गरेन।’
कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार, दर्शन, नीति र नेतृत्वका विषयमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा माओवादी पछाडि परेको आचार्यले स्वीकार गरे।
वैद्य र बाबुरामले चुनौती दिए तर आफैं पाखा लागे
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पार्टीमा मोहन वैद्यले नै प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए। पार्टीको विचार र कार्यदिशालाई लिएर २०६५ साल मंसिरमा वैद्यले खरिपाटी भेला (विस्तारित बैठक)मा समानान्तर दस्तावेज पेस गरेर अप्ठ्यारो पारेका थिए। माओवादी पार्टीको डेढ दशकको इतिहासमा पहिलोपटक वैद्यले समानान्तर दस्तावेज पेस गरेर नेतृत्वलाई चुनौती दिएका थिए। जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्दै पार्टीमा बहस-छलफल हुन थालेपछि प्रचण्डसमेत अल्पमतमा परेका थिए।
उतिबेला वैद्यतिरै मनिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि उनी नेतृत्व सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए। खरिपाटी भेलाबाट प्रचण्डले असुरक्षित महसुस गरेपछि २०६५ पुस २९ गते नाराययणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र मशाल)सँग एकता गरी बहुमतमा पुगे। त्यसपछि पार्टीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था भएन। बरु वैद्यलगायत नेताहरु चुपचाप भए।
एकीकृत माओवादी गठन भएको चार वर्षमै २०६९ सालमा मोहन वैद्यले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि सोही वर्ष माघमा माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्यो। २१ वर्षपछि गरेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड नै चुनिए।
पार्टीमा प्रचण्डको 'मनपरी भएको' भन्दै वैद्यले गुटबन्दी गरेर उनलाई दबाबमा राखेका थिए। पार्टी नेतृत्वलाई आफू अनुकूल बनाउन नसकिएको भन्दै उनका विरुद्ध २०६८ साउनमा ललितपुरको धोबीघाट गठबन्धन भयो। त्यही गठबन्धनबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो। त्यसमा भएको सहमति बाहिर नआए पनि बाबुरामले धोका दिएको भन्दै वैद्यलगायत नेताहरु असन्तुष्ट भए। पार्टीमा प्रचण्डलाई आफ्नो नीति र नेतृत्वमा ल्याउन नसकेको भन्दै २०६९ साल भदौमा वैद्यले बेग्लै पार्टी बनाए। वैद्यलाई पार्टीमा रोक्न प्रचण्डले अनेक प्रयत्न गरे तर, असफल भए।
पार्टीबाट वैद्य अलग भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो। उसलाई हराउन वैद्य नेतृत्वको माओवादी देशैभर सक्रिय भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएको माओवादी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि तेस्रो शक्तिको खुम्चियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले माओवादीको आत्मविश्वास गुम्न थाल्यो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो। संविधान घोषणा गर्न अथक मेहनत गरेका बाबुराम भट्टराईले २०७२ साल असोज ९ गते माओवादी परित्याग गरेको घोषणा गरे। माओवादी पार्टी भत्किएको घर भएको संज्ञा दिँदै पुरानै ढर्रामा चल्न नसक्ने भएकाले रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रचण्ड सहमत भएनन्। उनी नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन्। त्यसैले भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेका थिए। भट्टराई नै बाहिरिएपछि प्रचण्डप्रति प्रश्न गर्ने नेता समेत माओवादीले पाउन सकेको छैन।
भट्टराईले भने आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति घोषणा गरे। नयाँ शक्ति हुँदै भट्टराई समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष भएका छन्। त्यसमा समेत कार्यकारीको नेतृत्वदायी भूमिका पाएका छैनन्। जसपामा उपेन्द्र यादवले नै पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्।
महाधिवेशनभन्दा एकीकरण र विभाजन धेरै
२०४८ सालमा चारवटा कम्युनिस्ट घटकहरुबीच एकीकरणपछि नेकपा (एकताकेन्द्र मशाल) नामको पार्टी बनेको थियो। त्यसबेला नेकपा मशाल, हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्व चौथो महाधिवेशन (चौम) र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकीकरण भएको थयो। एकताकेन्द्र मशालको महामन्त्रीमा प्रचण्डलाई चयन गर्दै छैठौं महाधिवेसन सम्पन्न भएको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षमै ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’मा जाने बहस चर्कियो। यही विषयलाई लिएर २०५१ सालमा राष्ट्रिय भेलामार्फत् ‘जनयुद्धमा जानेगरी’ नेकपा माओवादी गठन गरियो। अनि महामन्त्री रहेका प्रचण्ड माओवादीको अध्यक्ष बने। निर्मल लामा र रुपलाल विश्वकर्मा त्यसमा असहमति राखेर बाहिरै बसे।
‘जनयुद्ध’का नाममा २०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि माओवादीले महाधिवेशन नै गरेन। भूमिगत पार्टी र निर्वाचन आयोगमासमेत दर्ता नभएकाले महाधिवेशन गर्नुपर्ने खाँचो उसलाई परेन। तर, हिंसात्मक विद्रोहबाट पार नलागेपछि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् माओवादी शान्तिपूर्ण मुलधारको राजनीतिमा समाहित भयो। त्यसपछि पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो शक्ति बनेसँगै माओवादीले स-साना वाम घटकबीच एकता अघि बढायो। २०६५ पुस २९ नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्र मशालसँग एकीकरणपछि पार्टीको नाम नै एकीकृत माओवादी बनाइयो। एकीकृत माओवादी गठन भएको चार वर्षमै २०६९ सालमा मोहन वैद्यले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि सोही वर्ष माघमा माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्यो। २१ वर्षपछि गरेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड नै चुनिए।
२०७१ सालमा पुनः विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नै चयन गरियो। अरुले अध्यक्षमा दाबी नगरेपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बनेको बताइयो। त्यसबेला केन्द्रीय सदस्यहरुले मतदान गरेर स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति बनाएका थिए। त्यसपछि एकीकृत माओवादीसहित १० वटा वाम घटकहरुबीच एकीकरण गरेर २०७३ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्र स्थापना भयो। फेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्ड नै बने। त्यसबेला प्रचण्ड अध्यक्ष रहनेगरी ‘केन्द्रीय कार्यालय टिम’ बनाइएको थियो जसले स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति टुंगो लगाएको थियो।
माओवादी केन्द्र बनाएको दुई वर्षमै, २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो। नेकपाको विधानमै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड रहनेगरी दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था गरियो। तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएर एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेसँगै प्रचण्ड फेरि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कायम छन्।
अदालतले फागुन २३ गते अलग गरिदिए पनि खासमा नेकपा त्यसअघि नै संकटग्रस्त बनिसकेको थियो। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेपछि त्यो उत्कर्षमा पुगेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
