कार्यकारी होस् या नहोस्, राष्ट्रपति सम्मानित र शक्तिशाली पद हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम वरीयताक्रममा राष्ट्रपति एक नम्बरमा पर्छन्। राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। यसलाई आलंकारिक राष्ट्रपति भनिन्छ।
आलंकारिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम शक्ति (महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय) राष्ट्रपति नै हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म संघीय व्यवस्थापिकाबाट पारित भएका संविधान संशोधनका विधेयक वा अन्य नयाँ/पुराना विधेयक, मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने अध्यादेश, संकटकालीन अधिकार, कैदबन्दीहरुको कैद छुटलगायतले कानुनी हैसियत पाउँदैनन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको शपथले पनि राष्ट्रपतिबिना वैधानिकता पाउँदैन।
संविधानको धारा ६१ मा ‘संविधान र कानुनको पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ उल्लेख छ। सरकार संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरे त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो। सरकारले सिफारिस गरेको कार्य संविधानविपरीत भए त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। संविधानले यही भन्छ।
लोकेन्द्र ओली
लिखित संविधानबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले नेपालमा संवैधानिक सर्वाेच्चता छ। संविधानको धारा ७५ को उपधारा २ मा ‘मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनको अधीनमा रही शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दछ’ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण संविधानको उल्लंघन न कार्यकारिणी मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्छ, न राष्ट्रपतिले। संविधान पालना गर्नु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् लगायत सबै नागरिकको कर्तव्य हो।
संविधान र समग्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सिध्याउन खोज्ने कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन सक्दैन। मनसायपूर्वक संविधानलाई आर्यघाटमा पुर्याउन खोज्ने व्यक्तिहरु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक रुपमा पदमा बहाल भइरहन सक्दैनन्। उनीहरुलाई वैधानिक रुपमै पदच्युत गर्नुपर्छ।
जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदच्युत भए, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि त्यो सम्मानित पदका लागि योग्य हुनै सक्दिनन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीले गरेका असंवैधानिक कामलाई उनले कार्यान्वयन गरेकी छन्। उनका कतिपय क्रियाकलाप संविधान अनुकूल नभएको भनेर विपक्षी दल र कानुनविद्हरुले बारम्बार प्रश्न उठाए पनि उनले सुन्न चाहिनन्। सर्वोच्च अदालतले उनका कामकारबाहीलाई परमादेशको आदेशमार्फत उल्टाइदिएको छ।
उच्च पदाधिकारीहरुले कस्तो कार्य गरेमा महाअभियोग लगाउने भन्ने संविधानले नै किटान गरेको छ। संविधानको धारा १०१(१) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।
संविधान अनुकूल काम नगर्ने उनलाई दया गरेर राष्ट्रपतिको पदमा राख्नु उचित हुँदैन। यदि त्यसो भए राष्ट्रका लागि थप घातक हुनेछ। उनी महाअभियोगका लागि योग्य छिन् कि छैनन् भन्ने विषय संविधानमा भएको व्यवस्था र उनले गरेका कार्य अध्ययन गरेर निर्क्योल गर्न सकिन्छ। उच्च पदाधिकारीहरुले कस्तो कार्य गरेमा महाअभियोग लगाउने भन्ने संविधानले नै किटान गरेको छ। संविधानको धारा १०१(१) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ। संविधानको यस व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।
सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका दुई वटा आदेश अध्ययनबाट राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संविधान उल्लंघन प्रस्ट हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा उनले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ११ फागुन २०७७ को संवैधानिक इजलासको आदेशबाटै पुनर्स्थापना भएको थियो। त्यति बेलाको अन्तिम आदेशको पूर्णपाठ अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन।
संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक हुने ठहरसहित त्यति बेला संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यलाई बदर गरिदिएको थियो। यहीबीच गएको ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन गरियो। सर्वोच्चले २८ असारमा फेरि पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यति मात्र नभइ संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश पनि दियो।
प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन गर्नु र संविधान बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिबाट भएका संविधानको गम्भीर उल्लंघनका घटना हुन्। यी घटनामा उनको प्रत्यक्ष संलग्न भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन। सर्वाेच्च अदालतले दुई पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुसँग उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुभन्दा अरु कुनै विकल्प बाँकी छैनन्। यसो गरियो भने कालान्तरमा अरु राष्ट्रपतिले संविधान सिध्याउने दुस्साहस गर्ने छैनन्।
राष्ट्रपति कानुनमाथि हुन सक्दिनन्। उनी नागरिक पनि हुन्। उनलाई संविधानको उल्लंघन गरे पनि सम्मान गरेर शीतल निवासमै राख्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। बरु यो अराजकता हुन्छ। कानुनका दृष्टिकोणबाट सबै नागरिक समान छन्।
सम्मानित पद भएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि विभिन्न निकाय छन्। सल्लाहकारहरु छन्। तर, उनले एकोहोरो प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा मात्र सुनिन्। ओलीका अभीष्ट पूरा गर्न लागिन्। र, कर्तव्य र जिम्मेवारी भुलेर एकपछि अर्को असंवैधानिक कार्य गर्न थालिन्।
राष्ट्रको सर्वाेच्च पदमा रहेका व्यक्तिले अब आफैँ गल्ती गरेको महसुस गरी महाभियोग लाग्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनु बुद्धिमानी र सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ। राजीनामा नदिए नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेर अदालत पुगेका १४६ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नु पर्छ, महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको अधिकारक्षेत्र हो। आफ्नो अधिकार के कस्तो बेला प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले निकै महत्व राख्छ।
संविधानमा भएको महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अहिले गरिएन भने त्यो हुनु/नहुनुको कुनै अर्थ छैन। दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभाको असफल विघटन संविधानको गम्भीर उल्लंघन होइन भने के गर्दा गम्भीर उल्लंघन ठहर्छ? यो विषय विधायकहरुले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
