काठमाडौं- संविधानअनुसार बजेट सार्वजनिक गरिनुपर्ने मिति (जेठ १५ गते)भन्दा ७ दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारले १५ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याएको थियो।
बजेट आएको झन्डै डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको सोमबारको फैसलामा बजेटबारे समेत टिप्पणी गरिएको छ। सर्वोच्चले विघटनपछिको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्यलाई संविधान कार्यान्वयनमा जालझेल र धोकाधडी भनि टिप्पणी गरेको छ।
‘दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उदघोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरुको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘बजेट पेस गर्नु पर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ।’
संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले यो बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ। सर्वोच्चले संसद विघटन गैरसंवैधानिक भनेकाले फेरि सरकारले बजेट ल्याउन पनि सक्ने, तर अब यो अधिकार संसदमा पुगेको कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कुरा अब संसदको अधिकार भएको बताए। संसदले अध्यादेश अस्वीकार गरेर नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने उनको तर्क छ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि फैसलाले विघटनदेखि पुन:स्थापना नभएसम्मको अवधिलाई हेरेर सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने बताए। आर्थिक वर्ष नै सुरु नभएको र अदालतले विघटनदेखि हालसम्मको अवधिमा आएर फैसला सुनाएकाले यो संसदले विचार गर्ने कुरा भएको उनले बताए।
‘राजश्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको देखियो। तसर्थ बजेटसम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा समेत विघटनको औचित्य विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
यसबाट गरीब मुलुकको सीमित श्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामा उल्लेख छ। ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोवस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन। यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्दछ।’
बजेट ल्याउने समयमा विघटन गर्ने अनि अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यको संवैधानिक वैधता वा औचित्य प्रमाणित हुने अवस्था नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
