राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए पश्चात सदन अध्यक्षले मलाई संविधानप्रति पूर्ण वफादार हुने शपथ खुवाउनुभयो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रहने, कसैको डर नमान्ने, लगायतका शब्दावली शपथमा छन्। सार्वजनिक पदमा बसेर संविधानप्रतिको वफादारी लगायतको कसम खाने सबैलाई मेरो प्रश्न छ, के हामीले पद तथा गोपनीयताको शपथको इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन गरेका छौं? प्रतिनिधि सभाको दुई-दुई पटकको विघटन संविधानप्रति इमान्दारी हो कि बेइमानी?
राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्री र दोहोर्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपतिबाट संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?
संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन हाम्रो संविधानका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्। यी आधारस्तम्भहरुको पालन र कार्यान्वयन लगायतमा प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ। बिडम्वना, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा (एमाले) मा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएको छ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ।
झूटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने र संविधानप्रति वफादार रहने भनेर मलाई शपथ खुवाइएको हो। पर्सनल रिलेशन बिग्रेला भनेर मैले बोलिन, अन्यले बोलेनन् भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो?
संघीयताले सिंहदरबारमा केन्द्रित राज्यसत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सन सकिँदैन। संघीयता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारु, मुस्लिम, मधेशी, खस-आर्य लगायतको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नु हो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो। जुन अहिले 'चुच्चे नक्सा'का रुपले चर्चित छ। तर, नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता गर्ने प्रयास अहिलेसम्म यो सरकारले गरेको छैन। पाठ्यपुस्तकहरुमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन। नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गतवर्ष देखि नै सुनिएको हो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा शपथ खुवाउँदा सांसद पदको लोगो लगाइदिनुको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरीसहितको झोला पनि प्राप्त गरेको थिएँ। दुर्भाग्य, मैले प्राप्त गरेको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा नेपालको पुरानै नक्सा छ।
सरकारका अङ्गहरुलाई नयाँ नक्सा ‘प्रयोग गर, लागू गर’ भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अंङ्कित दस्तावेजहरु प्रयोग गर्न मिल्ला? डायरीमा त झन् सात वटै प्रदेशको नाम अंकमा उल्लेख छ। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नामाकरण गरेका पनि तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ, तर गम्भीर पनि छ।
विषय यहाँ मात्रै टुङ्गिदैन। संसद्को वेबपेजमा पनि पुरानै नक्सा अंकित संविधानको दस्तावेज छ। संसदमा मात्र होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेबपेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिन कि नराखिएको हो?
संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो (नक्सा) हुनुपर्छ। वेबपेजमा राखिनुपर्छ। तर, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेबपेजमा संविधानको दस्तावेज देखिँदैन। भएकामा पनि पुरानो नक्सा भएको प्रति नै राखिएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन र?
झूटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने र संविधानप्रति वफादार रहने भनेर मलाई शपथ खुवाइएको हो। पर्सनल रिलेशन बिग्रेला भनेर मैले बोलिन, अन्यले बोलेनन् भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो?
संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छोडौं, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर, प्रधानमन्त्री नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न नै तयार हुनुहुन्न। दुई तहका सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाई हुन् भनेर त सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भन्नु भएको छ।
सरकारका तहहरुबीचको अधिकारको सिमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा संघीय सरकारले राष्ट्रियस्तरका रणनीतिक महत्त्व बोकेका ठूला-ठूला परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुलजस्ता स-साना पालिका स्तरका योजनाको संघीय सरकारले नै गर्ने गरी शिलान्यास गर्नुहुन्छ।
हाम्रो संविधानले संघलाई नीतिनिर्माण, अनुगमन, अन्तर-तह समन्वय, प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवाप्रवाहको प्रमुख भूमिकाका रुपमा राखेको छ। तर, यहाँ संघीय सरकारले ‘सबै मैले गर्ने हो’ भन्ने केन्द्रिकृत सोच र मानसिकता छ। यसलाई चिर्न जरुरी छ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो समस्या छ। २०३ वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा वनाएका थियौं। तर, अधिकांश वडामा वडासचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अवमूल्यन गरिएको छ।
(राष्ट्रिय सभाका सदस्य देवकोटाले सदनमा राखेको विचारमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
